काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अन्योलमा परेपछि पीडितहरूले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् । द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाको परिवारले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि किन यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेन र यसमा कसको दोष हो भन्ने प्रश्न उठाएका हुन् ।

अधिवक्ता राजेन्द्र ढकाल बेपत्ता भएको २६ औँ वर्षको अवसरमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरण सवाल’ कार्यक्रममा पीडितहरूले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

गोरखा बारका अध्यक्ष रहेका ढकाललाई माओवादी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा २०५५ साल पुस २४ गते नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारिएको थियो । राजनीतिक कार्यक्रमका लागि तनहुँ गएको समयमा उनलाई सरकारका सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ छ भनी पक्राउ गरेर लगेका थिए । तर पछि उनी बेपत्ता भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर उनको अवस्था सार्वजनिक गर्न भनेपछि उनी मारिएको पुष्टि भएको थियो ।

बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई साक्षी राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रन आग्रहसमेत गरे ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि हालसम्म किन भएन र त्यो ६ महिना कहिले पूरा हुन्छ भनी भण्डारीले प्रश्न उठाए । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी आफैँले पनि द्वन्द्वकालमा छोरा गुमाएका थिए ।

‘बल्लबल्ल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो । दुई–दुई पटक आयोग बने ।  तर ती आयोग किन असफल भए ?’ भण्डारीले प्रश्न गरे, ‘आज आयोग पदाधिकारीविहीन किन छन् ?’

संसदमा माओवादीको प्रतिनिधित्वलाई हेरेर शान्तिप्रक्रियालाई न्यूनीकरण गरेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको एक पक्ष माओवादी किन यो मुद्दा उठाउने कुरामा कमजोर भएको हो भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।

‘माओवादीको संसद्को साइज हेरेर एमाले र नेपाली कांग्रेसले टीआरसीमा काम गरेको देखियो । जनयुद्धलाई हत्या–हिंसा भन्नसमेत एमालेका नेताहरू किन पछि हट्नु भएन ?’ उनले भने, ‘राजनीतिक सहमति जुटाउने काम सरकारको हो । तर सरकारले यसमा सहमति खोज्न चाहेको छैन । ढिला गर्ने अनि माओवादीलाई यही बहानामा सिद्ध्याउन चाहेको छ ।’

जनयुद्धको उपलब्धि समाप्त गर्न यो खेल भइरहेको भन्दै भण्डारीले अब शान्ति प्रक्रिया  पूरा गर्न सडक आन्दोलन निश्चित भएको बताए । उनले माओवादी नेताहरूलाई अघि लागे बेपत्ता तथा सहिद परिवार पछि लाग्दै सडकमा आउने प्रस्ट पारे ।

गोरखाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले पनि यो अवधिसम्म किन सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पुगेन र पीडित भन्ने परिभाषाबाट कहिले आफूहरूले मुक्ति पाउने भन्ने प्रश्न गरे ।

‘पीडितलाई थकाउने र गलाउने काम हरेक सरकारले गरेका छन् । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसहितको सिफारिस समिति बनाउँ,’ उनले भने, ‘होइन भने सिफारिस समिति कति समयमा र कहिले बन्छ ? पीडितहरूलाई जवाफ चाहियो ।’

सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसामा परेकी माओवादी नेतृ देवी खड्काले कुनै पनि सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नचाहेको आरोप लगाइन् ।

‘१० वर्षसम्म राजनीतिक नेतृत्वले बिर्स अनि माफी देऊ भन्ने नीति बनायो । हरेक सरकारले यही बाटोमा काम गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा राजनीतिक व्यक्ति र गैरराजनीतिक व्यक्तिले राजनीति गरे, त्यही भएर यो टुङ्गोमा पुगेन ।’ 

राजेन्द्र ढकालकी श्रीमती विमला घिमिरे ढकालले श्रीमान् बेपत्ता भएपछिका २६ वर्ष आफूले आँसुमै गुजारेको र आफूजस्तै धेरैले दुःख पाएको कुरा बुझेर यो प्रक्रियालाई छिटै टुङ्गोमा पुर्‍याइदिन आग्रह गरिन् ।

पीडितहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरू पीडितको भनाइसँग सहमत रहेको बताए । उनले बारले आफ्नो सम्मेलनमार्फत समेत यो प्रक्रिया छिटै टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने कुरा उठाएको पनि स्मरण गरे ।

घिमिरेले सिफारिस समितिमा योग्य व्यक्ति र टीआरसीका आयोगमा पनि स्वतन्त्र र योग्य मानिस छान्न आग्रह गरे । उनले रोकिएको प्रक्रिया फेरि सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले पनि बेपत्ता पारिएको कारणबारे पीडितले जान्न पाउनुपर्ने र यत्तिका वर्ष यो अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भएको बताए । उनले अहिले पीडितहरू द्वन्द्वबाट नभइ शान्तिबाट पीडित भएको भन्दै यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरे ।

‘टीआरसीमा धेरै प्रकारका न्याय हुन्छन् । परिपूरणदेखि अरु धेरै कुरा हुन्छन्’ बन्दीले भने, ‘यसलाई अलि फरक रूपमा हेरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।’

पूर्वकानुनमन्त्री एवं एमाले नेता अग्नि खरेलले आफूले लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिने भन्दै यो विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘केही समय अघि ऐन बनेर सकारात्मक रूपमा अघि बढेको थियो, तर सिफारिसमा पुगेर फेरि अन्योलमा परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । १८ वर्षसम्म हामीले गर्न नसकेको हो । सकारात्मक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रमलाई अन्तिममा सम्बोधन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब यो प्रक्रिया सडकमै पुगेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले आफूलाई यो प्रक्रियामा किन समस्या आयो भन्नेबारे धेरै कुरा थाहा भएको तर अहिले सबै पोखेर अर्थ नहुने बताए । उनले यसलाई समाधानका लागि केही दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘हामीले राजनीतिक रूपले मत मतान्तरणका बिचमा सहमतिबाट टुंगोमा पुर्‍याउने भनेर पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘म बालुवाटारबाट निस्कँदै गर्दा कार्यदल बनाएको थियो । त्यसले ऐन बनायो । सिफारिस समिति समेत बन्यो । तर यसले पदाधिकारी दिन सकेन ।’ 

यो बहुमत र अल्पमत गरेर टुंगो लगाउने कुरा नभएकाले तत्कालीन समयमा केही नभएको अब सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘म छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने चाहना राख्छु । यो लम्बियोस् भन्ने केही चाहना छैन । मैले पीडितको कुरा सुनेर यसलाई अघि बढाउने प्रयास गरेको छु,’ प्रचण्डले भने, ‘तर यो सोचेजसरी अघि जान सकेको छैन । ऐन बनेपछि अब होला भन्ने सोचेको थिएँ तर हुन सकेन । त्यहाँ धेरै कुरा छन्, म पोका खोल्न चाहन्नँ ।’

अन्तिममा यसको समाधान सडक नै हो कि भन्ने लाग्न थालेको उनले बताए । ‘राजनीतिक कारणले नै अहिले टीआरसी टुंगोमा पुर्याउन कठिन भएको हो, सबैले स्वीकार्नुपर्ने सत्य हो,’ उनले भने, ‘अब सडकबाट दबाब दिनुपर्छ । दबाब नपुगेर यो प्रक्रिया रोकिएको हो कि भन्ने लागेको छ ।’

कसैले यसलाई ‘विजनेश’ बनाएका कारण पनि लम्बिएको हो कि भन्ने लागेको प्रचण्डले बताए । ‘यो माओवादीलाई सक्न अन्तिम  हतियार हुन सक्छ भन्ने पनि छ । म यो कुरा स्वीकार गर्छु र मैले महसुस गरेको छु,’ उनले भने, ‘हरेक पटक टुंगोमा पुग्न लाग्यो भनेपछि यसमा समस्या किन आउँछ भन्दा त्यही समूहले खेल्ने गर्छन् ।’

उनले एकतावद्व भएर पीडितले सडकबाट दबाब नदिए अर्को १८ वर्ष जान पनि बेर नलाग्ने प्रस्ट पारे । ‘राजनीतिक दबाब दिन जरुरी छ । सडकबाट पनि प्रेसर भएको अवस्थामा यो टुंगोमा पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘म दबाब बढाउने ढंगले सोच्दै छु ।’