काठमाडौँ । सरकारले थप स्रोतको जोहो गर्नका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भइरहेको लगानीका स्रोतका साथै वैकल्पिक तथा नयाँ स्रोतको पहिचान गर्न उक्त कानुनले मद्दत गर्नेछ ।  

‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अहिले छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ । मन्त्रालयले यसबारे सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।

भइरहेका स्रोतका अतिरिक्त नयाँ स्रोतको पहिचान र प्रयोगमा विषयमा लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि ‘लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने’ विषय समेटेको छ । 

मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा प्रयोग गर्न वैकल्पिक वित्त आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यो मस्यौदाले कानुनी रूप पाए वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सक्नेछ । मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी १० अर्ब हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसमा सरकारले कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्ने छ । जसमा बैंक, वित्त संस्था, सर्वसाधारण लगायतबाट ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिने विषय पनि समेटिएको छ । उक्त रकम कुनै निश्चित परियोजना वा तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसमा थप परियोजना कोष खडा गर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । यसबाहेक अन्य उपायमार्फत पनि कोष खडा गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसका लागि रेमिट्यान्स एउटा बलियो स्रोत हुन सक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

ऋण वा ऋण पत्र जारी गर्ने कोष, कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रिकरणलाई पनि वैकल्पिक वित्तमा समेटिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मस्यौदामा वैकल्पिक वित्तमा जम्मा भएको रकमको उपयोग गर्ने तरिका र क्षेत्र पनि समावेश गरिएको छ । उक्त रकम रोजगारी वृद्धि गर्न, प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्ने लगायत क्षेत्रमा लगानी गरिने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । ठुला पूर्वाधार आयोजना जस्तै: विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, प्रसारण लाइन, जलविद्युत् लगायतमा पनि वैकल्पिक वित्तको परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । सहरी संरचना निर्माण पनि वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यातायात पूर्वाधार, राजमार्ग, केबलकार लगायतमा पनि उपयोग हुने विषय समेटिएको छ । 

यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र वा निजी–सार्वजनिक तीन वटै विकल्पमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।