काठमाडौँ । सरकारले नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने भएको छ । हाल कायम रहेको पर्यटन नीति २०६५ मा सुधार गर्दै नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो । यसका लागि सरोकारवालासँग अन्तिम चरणको छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बुधबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सत्ता साझेदार दल प्रतिनिधिसँग नीतिको विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लगायत सहभागी थिए । 

छलफलमा मन्त्री पाण्डेले शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए अनुसार पुराना नीतिलाई परिर्तन हुन नसकेकोले कामहरू प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नयाँ नीतिको आवश्यकता भएको बताए । नयाँ नीतिले यसलाई सहजीकरण गर्ने उनले बताए । मन्त्री पाण्डेले पुराना ऐन संशोधनदेखि नयाँ ऐन निर्माणको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत बताए । 

पर्यटन नीतिको मस्यौदाको बारेमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०६५ सालको पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बन्ने नीतिले सीमाङ्कनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नीति बनाउँदा सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालय छलफल हुन जरुरी समेत रहेको बताए । 

पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारभन्दा बढी निजी क्षेत्र बढी सक्रिय र जिम्मेवार बन्न जरुरी रहेको उनले बताए। महामन्त्री थापाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि कति पर्यटक भित्रिएभन्दा पनि उनीहरूले नेपालमा बस्दा कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरे, खर्च गरे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । 

छलफलमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नीति बनाउँदा सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक विषयमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।नेपालको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमा छ । यो हाम्रोलागि अवसर पनि हो।जलवायु परिवर्तनको विषय पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ। उनले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पूर्वभन्दा पश्चिमी क्षेत्र अझै सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । 

पर्यटन नीतिको मस्यौदामा मन्त्री पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गंगादत्त अवस्थी, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेय पर्यटन विभागका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डा.नारायण रेग्मी, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीसहित विज्ञ र जानकारहरू सहभागी थिए ।