रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निलम्बनमा परेसँगै उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल कार्यवाहक सभापति बने । उनकै नेतृत्वमा यही पुस २० गतेदेखि दुई दिन केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो ।

उक्त बैठकले ११ वटा निर्णय त गर्‍यो । तर, पार्टीलाई नयाँ मार्गदर्शन गर्‍यो कि गरेन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । विशेषगरी संसदीय दलको नेता को बन्ने ? महाधिवेशन वैशाखमै हुन्छ कि हुँदैन ? लामिछानेबिना पार्टी कसरी अघि बढ्छ ? यावत् विषयमा अन्योल देखिन्छ ।

यसै सेरोफेरोमा रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शिशिर खनाललाई रातोपाटीकर्मी रोमन आचार्यले केही सवाल उठाएका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त सवाल–जवाफको सम्पादित अंशः–

• रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा रही अदालती प्रक्रियाको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो समयमा कार्यवाहक सभापतिको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति बैठक दुई दिन बस्यो । बैठकले पार्टीलाई कस्तो ऊर्जा दियो ?

सभापति हिरासतमा गइसकेको अवस्थामा पार्टीले अन्य अवयवहरूमा काम गर्दै थियो । हामीले राष्ट्रिय भेलाबाट महाधिवेशन घोषणा गरिसकेका थियौँ । त्यसैको उपज जिल्ला भेलाहरू भइरहेका थिए  । 

हामीले बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल गर्‍यौँ । उपनिर्वाचनको पनि विश्लेषण र समीक्षा गर्‍यौँ । महाधिवेशनको पूर्वतयारीसहित वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनको तयारीका लागि हामीले गहन छलफल गर्‍यौँ । 

जलेश्वर बैठकबाट हाम्रो सिद्धान्तमा प्रस्टता ल्याइसकेका छौँ । त्यसको आधारमा विभिन्न विधागत पोलिसीमा काम गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ । यसका साथै मिसन ८४ को तयारीको विषयमा पनि छलफल भयो । 

हामी प्रतिपक्षी दल छाया सरकारका रूपमा मात्र काम गर्ने हैन कि अब आउँदो चुनावबाट बहुमत ल्याएर कसरी सरकार सञ्चालन गर्ने ? त्यो नीतिमा पनि काम गर्नेछौँ । त्यो अर्थमा स्पष्ट रूपमा यो बैठकले पार्टीलाई मार्गदर्शन दिएको छ ।

• सभापतिको विषयमा केन्द्रीय नेता र शीर्ष नेतृत्वले राखेको धारणाचाहिँ के हो ?

केही समयको अन्तरालमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक भएकाले पार्टीका विभिन्न गतिविधिको बारेमा कुरा उठ्यो नै । सभापतिमाथि साधिएको राजनीतिक प्रतिशोधलाई पनि पार्टी नेतृत्वले प्रस्ट बनायो । जुन कुरा जनताले पनि बुझिसकेको विषय हो ।

हामी अदालती प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट छौँ । पार्टी सभापतिले सुरुदेखि नै निर्देशन गर्नुभएको तथा उहाँको सार्वजनिक वक्तव्य र सामाजिक सञ्जालमा लेखेरै अदालतप्रति भरोसा छ, हामीले न्याय पाउँछौँ भनेर भरोसा व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैले यो विषय अदालतमा गइसकेपछि सार्वजनिक मुद्दाको विषयमा टीकाटिप्पणीले न्याय निरूपण भएर सभापति फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास बैठकमा सबैबाट व्यक्त भयो ।

• अर्थात्, सभापतिको विषयमा अपेक्षित बहस र छलफल तपाईंहरूले गर्नुभएन होइन त ? 

बाहिर हामीलाई अदालतमा भएको विषयमा सडकमा गए भनेर लान्छना लाग्यो । तर, हामी सुरुवातबाटै न्यायिक प्रक्रियामा पूर्णता हुने र अदालतप्रति पूर्ण भरोसामा थियौँ । तर, सरकारले हिरासत लामो समयसम्म लम्ब्याउने प्रयास नियोजित र नियतवश थियो । त्यो प्रक्रियाको हामीले विरोध गरेको हो । त्योबाहेक अदालती प्रक्रियामा हाम्रो समर्थन र भरोसा छ । न्यायालयप्रति भरोसा छ भन्ने सभापतिको समेत लाइन भएकाले पनि अदालतमा प्रवेश गरेका कुरालाई टीकाटिप्पणी गर्नुहुँदैन भनेर हामीले छलफल गरेनौँ ।

बाहिर मत आएन भनिएको ठाउँमा यसअघि खासै रास्वपाको उपस्थिति थिएन । उपनिर्वाचनले रास्वपालाई त्यहाँ उपस्थित हुन सहज बनायो ।

• सभापति हिरासतमा गएपछि भएको उपनिर्वाचनमा तपाईंहरूको स्थिति दयनीय देखियो । यस विषयमा केन्द्रीय समितिमा कस्ता समीक्षा र छलफल भए ?

उपनिर्वाचनमा फरक–फरक मत आइरहँदा म आफैँ पनि उपनिर्वाचनको केन्द्रीय समन्वयमा थिएँ । उपनिर्वाचनको केही प्रस्टता थियो । राष्ट्रिय भेलामा सभापतिको प्रतिवेदनले पनि हामीलाई मार्गनिर्देश गरेको थियो । पार्टीको रूपमा सहभागी हुने र कोही चाहनुहुन्छ भने घण्टी मात्र चुनाव चिह्नमा सहभागी हुन सक्ने र सकारात्मक नतिजा आउने हुन सक्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्ने भनेर तीनवटा स्पष्ट मार्गनिर्देशन थियो । हामी दुई–तीनवटा रणनीति बनाएर अघि बढेका थियौँ । 

पहिलो, ती मार्गनिर्देशनहरूलाई पछ्याउँदै जित हासिल गर्न सक्ने ठाउँमा उम्मेदवारी दिने अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने । प्राकृतिक रूपमा सबल नभएका र संगठन निर्माणमा चुनौती भएका ठाउँहरूलाई संगठन निर्माणको आधारशिला बनाउने र जित हासिल गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता हामीमा थिएन । 

काठमाडौँ–१६ मा जित हासिल गर्न सकिने भन्ने नै थियो । र, नतिजा आयो । झापामा हामीले समर्थन गरेको उम्मेदवारले चुनाव जित्नुभएको छ । एकदमै दुर्गम र ग्रामीण भूभागमा भएको उपनिर्वचनमा हामीले संगठन निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लियौँ ।

बाहिर मत आएन भनिएको ठाउँमा यसअघि खासै रास्वपाको उपस्थिति थिएन । उपनिर्वाचनले रास्वपालाई त्यहाँ उपस्थित हुन सहज बनायो । ग्रामीण भेगमा अब रास्वपा संगठन निर्माण प्रक्रियामा छिरेको भनेर साथीहरू उत्साहित रहेको मैले पाएँ । हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएको स्थानमा काम गर्नुपर्छ भन्ने बाटो र ढोका खुला भएको महसुस भएको छ ।

• अरू थोकै काममा अल्झियौँ । संगठन निर्माणमा ढिलासुस्ती र चुक्दै गएको रहेछ भन्ने केन्द्रीय समितिलाई लागेन र ?

संगठन निर्माणको गतिलाई सापेक्षित रूपमा हेर्नुपर्छ । केही ठाउँमा हामीले निर्वाचन जितेका छौँ । धेरै ठाउँमा अघिल्लो पटकभन्दा धेरै कम मत आएको छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो । हामीमाथि पछिल्लो समय विभिन्न ढंगले प्रहार भए । सोही कारणले संगठन निर्माणमा अपेक्षित गति लिनलाई कतै ढिलाइ भएको भन्ने अनुभव हामीलाई छ । 

एकै पटक देशका सबै क्षेत्र र भूगोलहरूमा संगठन निर्माण गर्न सकिन्छ भने मानवीय, आर्थिकलगायत स्रोतको अभाव हुन्छ नै । यो केन्द्रीय समितिले समग्र परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै बलियो ठाउँमा अझै बलियो बन्दै जाने, जहाँ कमीकमजोरी छ त्यहाँ सुधार गर्दै जाने भन्ने किसिमबाट छलफल र बहस भयो ।

• पार्टी स्थापनापश्चात् एकपछि अर्को खाडलमा फस्दै गयो । त्यसले शक्ति उस्तै छ, जनता साथैमा छन् भन्ने केन्द्रीय समितिको ठहर हो कि हैन ? कि कमजोर हुँदै गएको ठहर हो ?

समग्र राजनीतिक विश्लेषणमा पछिल्लो समय हामी सरकारमा गइसकेपछि र सभापतिमाथि सहकारीको विषयमा जसरी प्रहार हुन थाल्यो । सरकारमा रहँदा हामीमाथि सद्भाव खस्केको महसुस त्यस बेलै गरेको हो । तर, पछिल्लो समय सरकार जुन ढंगले अघि बढ्यो त्यसले फेरि पार्टीप्रति सहानुभूति बढ्न थालेको भन्ने रिपोर्टिङ हरेक प्रदेशबाट आउनुभएका साथीहरूले गर्नुभएको छ । 

सिंगो केन्द्रीय समिति वैशाखमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने तयारीमै छ । यसमा हामी स्पष्ट भए पनि वैशाखमै महाधिवेशन गर्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने चाहिँ छ ।

त्यो काठमाडौँको उपनिर्वाचनमा पनि हामीले महसुस गरेको हो । मतदातासँग भेट्दा रविलाई कति दुःख दिएको यो सरकारले भन्ने खाले कुराहरू धेरैले गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले मूल नेतृत्व सरकारमा नगइदिएको भए हुन्थ्यो र सरकारबाहिर बसेको भए हुने, सभापति नै किन सरकार र गृह मन्त्रालयमा जानुभएको ? अरूलाई पठाएको  भए हुन्थ्यो भन्ने खाले प्रतिक्रिया हामी पाउँदथ्यौँ । यसले एक किसिमको अविश्वास र निराशा सिर्जना भएको हो कि भन्ने थियो । अहिले चाहिँ हामी त्यहाँबाट रिकोभरी स्टेजमा आउँदै छौँ भन्ने विश्लेषण रह्यो ।

• तपाईंहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा वैशाखमा महाधिवेशन नहुन सक्ने पनि संकेत देखिन्छ । के महाधिवेशन वैशाखमै गर्ने ग्यारेन्टी केन्द्रीय समिति बैठकले गर्न सक्यो ?

सिंगो केन्द्रीय समिति वैशाखमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने तयारीमै छ । यसमा हामी स्पष्ट भए पनि वैशाखमै महाधिवेशन गर्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने चाहिँ छ । हामीले यसका लागि दुईमहिने अभियान नै गर्ने निर्णय गरेका छौँ । नेतृत्वको वैशाखमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा थियो । त्योभन्दा अन्य कुनै धारणा र सार्नुपर्छ कि भन्ने छलफल पनि गरेनौँ ।

• वैशाखमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र ?

त्यसप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता नै छ । कार्यवाहक महामन्त्रीलगायत सबैको स्पष्ट प्रतिबद्धता रह्यो । केन्द्रीय समिति बस्ने बेलासम्म ६२ जिल्लाको भेला सम्पन्न भइसकेको छ ।

• वडा तहसम्म पुग्नुपर्ने होला । रफ्तार हेर्दा त्यो देखिँदैन । अनि, कसरी सम्भव छ वैशाखमा महाधिवेशन ?

हामीले वडा अधिवेशनहरू गर्दै आएका छौँ । करिब एक हजार ५०० वडामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ । अरू थप वडामा काम गर्दै छौँ । वडाको प्रक्रिया क्रमिक रूपमा अघिदेखि नै चलेको हो । 

हामीले प्राथमिकता दिएर जिल्ला भेला गर्नुको कारणचाहिँ जिल्ला समितिलाई नयाँ पारित विधानअनुसार पूर्ण कार्यसमिति बनाउनका लागि हो । यसको मूल उद्देश्य नै मातहतका कार्यसमितिमा अधिवेशन गरेर अघि बढ्छ भनेर हो ।

• केन्द्रीय समिति बैठकले नै संविधान संशोधनको बहसका लागि प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । सरकारले तपाईंहरूसँग संवाद नै अघि नबढाई समिति किन बनाएको ? यसले के काम गर्छ ?

हामीले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा फरक धारणा सुरुवातबाटै राख्दै आएका छौँ । प्रत्यक्ष कार्यकारी सुरुबाटै राखेका हौँ । जुन हाम्रो वाचापत्रमा पनि उल्लेख छ । हामीले उठाएको मुद्दालाई स्थापना गर्न संविधान संशोधन चाहिन्छ नै ।

नयाँ ढंगले कुनै पनि विषय विकास नभएको अवस्थामा उहाँ (मुकुल ढकाल) फर्कने भन्ने कुरा छैन । उहाँले जुन ढंगले प्रस्तुति र पार्टीमाथि आक्रमण गर्नुभयो त्यसैले पनि उहाँलाई पार्टीमा फर्काउने विषय न्यायसंगत छैन ।

अहिले दुई ठूला दल एक ठाउँमा आएर संविधान संशोधनको विषयमा कुरा उठ्यो । त्यो हुनै लागेको हो भने हामीले उठाउँदै आएको विषयबाहेक अन्य आवश्यक कुरा जुन संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने के छन् भनेर हाम्रो प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा भएको समितिले काम गर्छ । 

सातवटै प्रदेशमा गएर समितिले कुरा बुझ्छ । विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्छ । र, प्रतिवेदन तयार गर्छ । जसले संविधानको विभिन्न पक्षहरूलाई कहाँ र कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर समग्रतामा संविधान संशोधनको विषयलाई हेर्छौं ।

• संसदीय दलको उपनेता को बन्ने भन्ने लफडा छ भन्ने चर्चा हुने गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकाललाई पुरानै जिम्मेवारीसहित फर्काउनुपर्‍यो भनेर प्रदेश सभापतिहरूको लिखित पत्र पनि आएको थियो । यसमा निर्णय किन नगरेको ?

केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डामै यी दुवै विषय थिएनन् । संसदीय दलको नेता को बनाउने भनेर छलफल गर्न हामीलाई अहिले उपयुक्त समय थिएन । दलको नेता रवि लामिछानेको विषयमा अदालती प्रक्रियामा बहस भइरहेको छ । त्यसले कुन रूप लिन्छ भन्ने निचोड नहुँदै हतारमा फरक ढंगबाट निर्णय गर्ने आवश्यकता हामीलाई महसुस भएको छैन । आवश्यकता रहेको बेला संसदीय दल र पार्टीले निर्णय गर्छ । 

बाहिर भनेजस्तो विवाद भित्र छैन । व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आकांक्षा राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । त्यसलाई झगडा भनियो भने लोकतन्त्र कता पुग्ला र ? किनभने, पार्टीको प्रक्रिया, विधिअनुसार म पनि चुनिन लायक छु भनेर पार्टीभित्र कुरा राख्नु स्वाभाविक विषय हो । विवादमा यो विषय पुगेको छैन ।

पूर्वमहामन्त्रीलाई फर्काउनुपर्छ भनेर औपचारिक रूपमा कोसीका प्रदेश सभापतिले विषय उठान गर्नुभएको थियो । तर, पार्टीले यसअघि नै औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको स्थितिबाट हामी फर्कन मिल्ने अवस्था छैन । निर्णय प्रक्रियामा उहाँको पनि संलग्नता छ । नयाँ ढंगले कुनै पनि विषय विकास नभएको अवस्थामा उहाँ फर्कने भन्ने कुरा छैन । उहाँले जुन ढंगले प्रस्तुति र पार्टीमाथि आक्रमण गर्नुभयो त्यसैले पनि उहाँलाई पार्टीमा फर्काउने विषय न्यायसंगत छैन । तर, एजेन्डामा नभएकोले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहेन ।

• बाहिरबाट हेर्दा रास्वपा अन्योलमा छ । सभापतिको मुद्दाकेन्द्रित भएर संकटमा भएर गुज्रेको अवस्थामा पार्टी अब कसरी अघि बढ्छ ?

मूलतः पार्टी सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रहार हुन थाल्यो । त्यसपछि नेतृत्वको वरिपरि नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो ध्यान त्यता थियो । तर, त्यो बिचमा हामीले पार्टीको नियमित गतिविधिसहित महाधिवेशनकेन्द्रित गतिविधि अघि बढाएका थियौँ । 

पछिल्लो समय यो पार्टी टिक्दैन, एकढिक्का छैन भन्ने आक्षेपहरू, आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, यो बैठकपश्चात् ती सबै विषयलाई चिर्दै संगठन र नीतिको रूपमा मार्गनिर्देशनसहित अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसले पार्टी सबल, सक्षम छ र हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

तपाईंले भनेजस्तै जुन किसिमको अन्योल पार्टी पंक्तिमा आरोप आक्षेप लागेको थियो त्यसलाई यो बैठकले चिर्न सफल भएको अनुभव मलाई भएको छ । यसले पार्टी चलयमान भयो । समग्र पार्टी पंक्तिलाई उत्साहित बनायो भन्ने बुझेको छु ।