४४/४५ सालको कुरा हो, त्यतिबेला म १७ वर्षको थिएँ । कर्णाली राजमार्ग बनेकै थिएन । गाडी पनि देखेका थिएनौँ । यहाँ विदेशी मान्छे आएका थिए । हामी उनको भाषा बुझ्दैनथ्यौँ । यहाँ बिजुली निकाल्न सर्भे गर्न आएको भनेर बुबा भन्नुहुन्थ्यो । बिजुली निकाल्ने भन्ने कुरा हामीलाई त्यो बेला थाहै थिएन । पानीबाट बिजुली निकालेर उज्यालो बनाउने भनेर बुबाले सुनाउनुहुन्थ्यो ।

पानीबाट कसरी बिजुली आउँछ होला ? उज्यालो कसरी हुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो । ती विदेशी क्यानडाका रहेछन् । हाम्रो गाउँभन्दा थोरै तल रामघाट खोला छ । त्यही ठाउँबाट कर्णाली पारी अछामतर्फ विदेशीहरूले सर्भे गरुन्जेल बस्नका लागि घर बनाएका थिए । अहिले ती घर भत्केर अवशेषमात्र बाँकी छन् । तिनीहरूले मटितेल पनि ल्याएका रहेछन् । जानेबेला बचेको मटितेल बाँडेर गए । हाम्रो बुबाले पनि मटितेल घर ल्याउनु भयो ।

पछि बुझ्दै जाँदा विश्व बैंकको सहयोगमा कर्णालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएका क्यानडाको हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्सका मान्छेले हाम्रो क्षेत्र (अपर कर्णाली) मा पनि जलविद्युत् आयोजना बन्ने सम्भावना औँल्याएका रहेछन् । पानीबाट पनि बिजुली आउँछ, नदी किनारको त्यत्रो पहाडमा रोड सडक बन्छ भन्ने हामीलाई कल्पना पनि थिएन । क्यानडाका मान्छेहरूले यो ठाउँमा चार हजारभन्दा बढी मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिने सम्भावना औँल्याएको कुरा पछि हामीले पढ्यौँ ।

पछि ०५४ सालमा अर्को सर्भे भयो । त्यसमा हामीले पनि काम गरेका थियौँ । ०६४ सालमा भारतीयहरू यहाँ आए । हामीले अनुमति लिएर आएका छौँ भनेर ३६ महिना उनीहरूले सर्भे गरे । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरबाट भारतको जीएमआरले आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको रहेछ । काठमाडौँमा हुनेहरूले के कसरी सम्झौता गरेका थिए, के उद्देश्य थियो ? हामीलाई केही थाहा भएन, तर हामीले आफ्ना ठाउँको विकास होला, रोजगारी पाइएला भनेर जीएमआर कम्पनीलाई सुरुदेखि नै सहयोग गरेका थियौँ । जीएमआरलाई कौडीको भाउमा नदी सुम्पेको भन्दै त्यो बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र जनमोर्चाले जीएमआरलाई यहाँ काम गर्न दिनुहुँदैन भनेर विरोध गरिरहेका थिए । यहीँ आएर पनि आन्दोलन गरे । तर हाम्रोजस्तो पछाडि परेको ठाउँको विकास होला, रोजगारी पाइएला भनेर हामी कम्पनीको पक्षमा लाग्यौँ ।

पछि पीडीए (सम्झौता)को कुरा आयो । ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने भयो भनेर खुबै चर्चा भयो ।  त्यो बेला पनि धेरै आन्दोलन भयो । हामी त्यो बेला पनि जीएमआरकै पक्षमा लाग्यौँ, किनकि हाम्रो ठाउँको विकास होला भन्ने आशा थियो । सम्झौतापछि दिन बित्यो, महिना बित्यो, वर्ष बित्यो तर काम सुरु भएन ।

जीएमआरका मान्छेले नेपाल सरकारलाई दोष दिन्थे । पछि थाहा भयो कि ऊसँग लगानी गर्ने पैसा नै रहेनछ । तर हामीलाई भारतीयले नेपाल सरकारले समस्यामा पार्‍यो भने । आफूले लगानी जुटाउन नसक्ने रहेछ, यता नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने काम नभएको भनेर कमजोरी देखाउने रहेछ ।

बिचमा जग्गा खरिदको कुरा आयो । स्थानीय अहिले त्रसित छन्, के हुने हो भनेर । नागरिकलाई १६ वर्षदेखि अन्योलमा राखेको छ । अहिले त आयोजना बन्ला भनेर आशा पनि मारिसक्यो । यहाँ बिजुली उत्पादन हुन्छ भनेर पहिलो पटक कुरा सुन्दा म १७ वर्षको थिएँ, अहिले ५४ वर्षको भएँ तर पनि बिजुली उत्पादन भएको देख्न पाइएको छैन । काम गर्छुगर्छु भन्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्न स–साना काम फाट्ट–फुट्ट गरेर झुलाउँदै आएको छ ।

नेपालका नेतादेखि सरकारी मान्छे पनि यो बाहिरको कम्पनी हो भनेर पेल्ने रहेछन् । सुरुमा सरकारी पक्षबाट कमजोरी भएको भनिए पनि अहिले आर्थिक पाटोबाट हेर्दा जीएमआरको कमजोरी देखियो ।

१६ वर्ष बित्यो, म्याद पटक–पटक थप्यो । कम्पनी चल्छ भन्ने, हामीलाई आश्वस्त पार्ने, तर हामी जनतालाई जहिल्यै अन्योलमा राखिरह्यो । यहाँ कहिले बम पड्काएर जनतालाई त्रसित बनाउने काम भयो । विप्लवका पार्टीले हो क्यारे– एक पटक बम पड्कायो ।

सधैँ यसरी अल्झाउनुको साटो कि बनाउने, कि छोड्ने भन्नेमा अब प्रस्ट हुनुपर्‍यो । नेपाल सरकारको नीति अनुसार काम हुनुपर्‍यो । अहिले अन्तिम पटक म्याद रहेको र अब म्याद थप्न नपाउने भन्ने कुरा सुनेका छौँ । त्यो थाहा पाएर भारतका अरु दुई वटा कम्पनीलाई सेयर बेचेको थाहा पायौँ तर काम अघि बढ्ने हो कि हैन, थाहा छैन ।

सुरुमा यो जमिन बिक्री हुन्छ भनेर ऋण कर्जा गरेर स्थानीयवासीले व्यवहार टार्दै आए । कम्पनीले रकम नदिँदा मान्छेहरू ऋणमा डुबे । आधा जग्गा लिएको छ, आधा बाँकी छ, पैसा दिने हो कि हैन ? दिए पनि कसरी दिने हो ? आयोजना बन्ने भनेपछि सेयर पाउने भनेर बाहिरका मान्छेसमेत आएर यहाँ जमिन किनेका छन् । उनीहरू पनि डुबेकै छन् । यहाँका स्थानीयवासी आयोजना बन्छ, हामीले यहीँ रोजगारी पाउछौँ भनेर गाउँमा बस्दाबस्दै ऋणकर्जामा डुबे । अहिले कोही बेंग्लोर गए, कोही अरु देश गए । गाउँमा भएका पनि ऋणमा डुबेर अलपत्र अवस्थामा छौँ । अब त आयोजना बन्दैन भनेर माया मारेर कयौँ मानिस विदेश पलायन भएका छन् ।

हामी ७ भाइ छौँ । सबैको गरी १३ रोपनी जमिन आयोजनामा पर्छ । मेरो भागको मात्र ३ रोपनीभन्दा बढी छ । मेरो जमिन जीएमआरले लिइसकेको छ । अहिले आयोजना बन्दा डुबान हुने क्षेत्रभन्दा माथि सडक नजिकै जमिनमा घर हालेर बसेको छु । मेरो पहिलाको घर लगायत थोरै जमिनको पैसा अझै पाएको छैन । हामीलाई ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रोपनीमा मुआब्जा दिएको थियो । अहिले मूल्य बढेको छ । एक पटक म अरुण तेस्रोको अनुगमन गर्न गएको थिएँ । उक्त आयोजना हाम्रोभन्दा निकै पछिमात्रै सम्झौता भएको रहेछ । तर त्यहाँ अहिले आधाभन्दा बढी काम भइसकेको रहेछ । तर कर्णालीमा जीएमआरले लाइसेन्स ओगटेर राख्ने काम गर्‍यो । अहिले यो आयोजना बन्ने/नबन्ने निश्चित नहुँदै फेरि सरकारले फुकोट कर्णाली जिम्मा लगायो । एउटा आयोजनाको टुंगो नलाग्दै अर्को आयोजना जिम्मा लगाउँदा झन् कसरी काम होला ? यसबारे सरकारले अब प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ । यसरी वर्षौंसम्म अल्झिँदा पनि कुरेर बस्ने होइन, उचित विकल्प खोजेर अघि बढ्नु पर्छ ।

 (अपर कर्णाली आयोजनाबाट प्रभावित, दैलेख आठबिस नगरपालिका–१, डाबका स्थानीय तिलकबहादुर शाहीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित)