कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता छ । तर सात प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म आर्थिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश कर्णाली नै हो । अहिलेसम्म कर्णालीमा २० मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । जबकि, यहाँ जलविद्युत् क्षेत्रमा ठुला सम्भावना छन् । ती सम्भावना अनुसार काम नहुँदा प्रदेशको आर्थिक अवस्था सबैभन्दा कमजोर भएको हो ।

कर्णालीमा अहिले सानाठुला थुप्रै जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्रम सुरु भएको छ । केही ठुला आयोजना अघि बढ्दैछन् । तर त्यहाँ विवाद हुने, राजनीतीकरण गर्ने लगायतका समस्याले काममा बाधा भइरहेको छ । यतिबेलासम्म फुकोट कर्णालीको काम धमाधम अघि बढिसकेको हुन्थ्यो तर, ५१ प्रतिशत सेयर दिएर भारतलाई जिम्मा लगाएको भनेर मुद्दा हालियो । अदालतले तत्काल काम अगाडि नबढाउन भन्यो । ५१ प्रतिशत नदिए कम्पनीले लगानी नै गर्दैन नि !

ठुला आयोजनामा नेपाल सरकारले लगानी नै गर्न सक्दैन । पुँजी नै छैन । १ खर्बभन्दा बढीका योजना बनाउन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । अहिले जति जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढेको छ, तिनमा खर्बौँ रकम लगानी आवश्यक छ । सरकारसँग ३ खर्ब वार्षिक विकास बजेट हुन्छ, त्यो बजेटले ठुला आयोजना बनाउन सम्भव नै हुँदैन । बाहिरबाट लगानीकर्ता नआए यस्ता ठुला आयोजना बनाउन सकिन्न । यहाँ त्यसै आएर कसैले पैसा खन्याउने होइन । उसले पनि फाइदा खोज्छ । हाम्रोजस्तो कम पुँजी भएको देशमा बाहिरका लगानीकर्ता खोज्नैपर्ने हुन्छ ।

हिजो हामीले जे तरिकाले सोचेका थियौँ, त्यही तरिकाले सोच्ने हो भने विकास सम्भव छैन । कर्णाली नदी भारतले लग्यो भनेर चर्चा गरिन्छ, पानी त बगेकै छ नि । त्यही पानी भारतमा पूरै प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा धेरै विवाद गर्ने, आयोजना अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्ति हावी हुन थाल्यो । कम्तीमा सबै मान्छे मिलेर आयोजना बनाएको खण्डमा नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, युवाहरू खाडी जानु पर्दैन ।

निर्माण चरणकै अवस्थामा पनि थुप्रै मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने सामानहरूका लागि बजार, व्यवसायको अवसर सिर्जना हुनुका साथै राजस्वमा सुधार आउँछ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार हुनुका साथै स्थानीय पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्छ । सेयर लगानीका अवसर हुन्छन् । आयोजना निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको खण्डमा आन्तरिक माग पूर्ति गरी बाँकी बिजुली छिमेकी देशमा बिक्री गरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । समग्र देशकै आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्छ ।

एउटा हाइड्रोपावरमा ३ हजार जनासम्मले काम गर्न सक्छन् । जति विकास हुन्छ, त्यत्ति नै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने हो । तर नेपालमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ ।

आयोजना छनोट गरेरमात्र होइन, आयोजनास्थलमा राज्यले काम गर्ने वातावरण पनि तयार गरिदिनुपर्छ । स्रोत, साधनलाई उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले लगानीकर्ता जुटाउनर्फ लाग्नुपर्छ । कि आफूले लगानी गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने लगानीकर्ता खोज्नुपर्छ । आफू पनि अगाडि नबढ्ने, अरुलाई पनि बढ्न नदिने प्रवृत्तिले विकास सम्भव हुँदैन । विकासमा राजनीतीकरण हुनु हुँदैन ।

यदि अहिले फुकोट कर्णालीको काम अघि बढेको भए धेरैले रोजगारी पाउँथे । विवादले त्यति ठुलो परियोजना पछाडि धकेल्ने काम भयो । कतिपयले अपर कर्णालीको विषयसँग जोडेर फुकोटबारे चर्चा गरेको देखिन्छ । त्यो गलत हो । काम गर्ने कुरामा विदेशीको चासो हुनु स्वाभाविक हो । नेपालले ठुलो प्रोजेक्ट बनाउन सक्दैन । कि उत्तर (चीन), कि दक्षिण (भारत)सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । भारतको ठुल्ठुलो कम्पनी आएर लगानी गरिदिए त राम्रो हो नि ! मुगु कर्णालीमा अहिले आन्तरिक लगानीकर्ताहरू मात्र खोजिएको छ ।

हाम्रो विद्युत्को व्यापार भारतसँग छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि पनि भारतलाई बिक्री गर्ने हो । त्यसैले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भारतको चासो हुनु स्वाभाविक हो । हामीसँग आफैँले बनाउन सक्ने पैसा छैन । कसै न कसैलाई निर्माणको जिम्मा दिनै पर्छ । उत्तरतिर विद्युत् बेचौँ भने ट्रान्समिसन लाइन छैन । विद्युत् लैजाने बाटो भारततिरै बनाइएको छ । ढल्केबार, बुटवलदेखि टनकपुरतिरबाट भारतमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार भएकै छ । त्यसैले भारतले बनाउँछु भन्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । बरु समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

ठुला आयोजना बन्न समय लाग्छ तर बनेपछि त्यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । ९०० मेगावाट अपर कर्णाली आयोजना बन्दै गर्दापछि खर्बको हाराहारीमा लगानी हुन्छ । त्यसमा ५० अर्ब ठुल्ठुला मेसिन किन्ने खर्च लागे पनि बाँकी त नेपालगञ्जदेखि अपर कर्णालीसम्म पैसा पोखिने होला । पैसा मोभिलाइज हुन्छ । मान्छेको आवत–जावत हुन्छ । दुध, धानदेखि, गहुँसम्मको व्यापार होला । गिट्टी कुट्नेदेखि सिमेन्ट बोक्ने सवारी साधनको चहलपहल हुन्छ । निर्माणको चरणदेखि सञ्चालनमा आएपछि पनि त्यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ ।

अहिले कर्णाली प्रदेशमा चर्चामा रहेका ३–४ वटा योजना मात्रै बन्ने हो भने कर्णालीमा थुप्रै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आर्थिक रूपमा पनि ठुलो सुधार हुन्छ । यो कोणबाट नहेरी कहिले मुद्दा हाल्ने, कहिले के विषयमा विवाद गर्छौं, अनि कसरी विकास हुन्छ ? त्यसो गर्दा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन्छन् । परिणामस्वरुप त्यत्रो सम्भावना भएको प्रदेशमा विद्युत् उत्पादनको अवस्था लाजमर्दो त हुन्छ नै, त्यसले न स्थानीयवासीलाई कुनै फाइदा हुन्छ, न त देशको अर्थतन्त्र नै सुदृढ हुन सक्छ ।

(नेपाल नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बखतबहादुर शाहीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित)