सुर्खेत । दैलेखका दलबहादुर शाही ४० वर्षको हुँदा पहिलो पटक कर्णालीमा बिजुली निकाल्ने कुरा सुनेका थिए । यो ०४५ सालतिरको कुरा हो ।

त्यो बेला कर्णालीका नागरिकले बिजुली त परको कुरा, गाडी पनि देखेका थिएनन् । काठमाडौँबाट आएका एक जनाले शाहीलाई कर्णालीमा पानीबाट बिजुली निकाल्ने कुरा सुनाएका थिए रे ।

ती व्यक्तिले भनेको कुरा दलबहादुरले अझै बिर्सेका छैनन्– ‘यहाँ वरपरको जग्गा किनेर राख्नुहोला, यहाँ बिजुली निकाल्ने ठुलो आयोजना बनाउने कुरा छ । पछि धेरै पैसा पाइन्छ ।’

आठबिस नगरपालिका–१, डाब निवासी दलबहादुरलाई ती व्यक्तिको कुरा त्यो बेला पत्यार लागेन । तर बिस्तारै रेडियोदेखि बाहिरबाट त्यहाँ आउनेहरूले यही क्षेत्रमा ठुलो विद्युत् आयोजना बन्दै छ भन्नथाले ।

‘त्यो बेला कोही ३ सय मेगावाट भन्थे, कोही त्योभन्दा धेरै भन्थे,’ दलबहादुर सम्झन्छन्, ‘पछि रेडियोले ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली बन्ने कुरा सुनायो । हाम्रोजस्तो ठाउँमा पनि बिजुली देख्न पाइने भयो भनेपछि निकै खुसी लाग्यो ।’

दिन बिते, महिना बिते, वर्ष बिते । दलबहादुर उमेरले ८० वर्ष नाघिसके तर आयोजना बन्न सकेको छैन । दलबहादुरमात्र होइन, यहाँका कुनै पनि स्थानीयलाई विद्युत् आयोजना बन्ला भन्नेमा अब विश्वास लाग्न छाडिसकेको छ ।

यो पनि

१७ वर्षको हुँदा सुनेको चर्चा ५४ वर्षको हुँदा पनि देख्न पाइएन

‘आयोजना बनेको देख्नै नपाएर मरिन्छ कि क्या हो,’ खिन्न हुँदै दलबहादुरले भने, ‘यतिका वर्ष भयो । अब त बन्दैन होला । जीएमआरसँग पैसा छैन भन्ने सुनेको छु, खै के बन्ला र ?’

विद्युत् उत्पादन गर्ने नाममा परियोजना क्षेत्रमा जनतामाथि अत्याचार भइरहेको भन्दै जीएमआरविरुद्ध स्थानीयहरू अदालतसम्म पुगे । आफ्नो ठाउँमा ठुलो योजना बन्ने भएपछि सुरुमा जीएमआरकै पक्षमा थिए नागरिकहरू । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आयोजनाको विरोध गर्दा पनि स्थानीयवासी जमिन दिन तयार भए ।

यद्यपि भनेअनुसार काम नभएको र आयोजनाको नाममा नदी ‘होल्ड’ गरेको भन्दै अहिले स्थानीयवासी असन्तुष्ट बनेका छन् । आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भनेको छ । आयोजनाले धेरैको मुआब्जा दिएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार आयोजनाबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुने छन् । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना निर्माणको जिम्मा जीएमआरलाई दिइएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए ।

०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरी लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो । लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबिच ०७१ असोज ३ गते पीडीएमा हस्ताक्षर भयो । पीडीएमा जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नु पर्ने, सम्झौता भएको ७ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि लगानी जुटाउने नाममा १६ वर्ष बिताउँदा अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेन ।

पटक–पटक म्याद थप गरेको जीएमआरको लगानी जुटाउने अन्तिम म्याद आगामी माघ ४ गते सकिँदैछ । सर्वोच्च अदालतको २०८० वैशाख २४ गतेको आदेश अनुसार अब उक्त आयोजनासँग भएको सम्झौताको म्याद थप्न मिल्दैन । जीएमआर कार्यालयका प्रोजेक्ट म्यानेजर शैलेश तिवारी अहिले सबैको ध्यान वित्तीय व्यवस्थापनतिर भएको बताउँछन् ।

‘म्याद नजिकै आइसक्यो, समय कम भएकाले सबै त्यतातिर लागेका छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘म विश्वास दिलाउँछु, भारतीय दुई कम्पनी आइसकेपछि अब वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसमा हामी सबै आशावादी हुनुपर्छ ।’

ढिलाइ भए पनि आयोजना बनेपछि ठुलो आर्थिक फाइदा हुने भएकाले सबैले सकारात्मक तरिकाले लिनुपर्ने तिवारीको तर्क छ ।

माघ ४ पछि म्याद थप गर्न नमिल्ने भएपछि जीएमआरले संरचना (मोडेल) परिवर्तन गरेको छ । भारतकै सरकारी लगानी रहेको सतलज जलविद्युत् विकास निगमलाई जीएमआरले सेयर बेचेको छ । अब जीएमआरको ३४ र सतलजको ३४ प्रतिशत गरी बराबर सेयर स्वामित्त्व हुने छ भने भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेडले ५ प्रतिशत सेयर पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर कायम रहने छ ।

आयोजनाको सेयर संरचना परिवर्तन तथा संशोधन गरेपछि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलेको भनिएको छ । लगानी बोर्डको ६० औँ बैठकले जीएमआरले बुझाएको संरचना परिवर्तन मंसिर दोस्रो साता स्वीकृत गरिसकेको छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय अहिले वित्तीय व्यवस्थापनको बाटोमा जीएमआर अग्रसर भइरहेको बताउँछन् ।

‘अदालतले दिएको समयभित्र लगानीको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ला ।’

१३ वर्ष अघि अर्थात् सन् २०११ मा गरिएको डीपीआर अनुसार अपर कर्णालीको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो लागत २ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

०७७ सालमा उक्त आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली किन्न बंगलादेश सहमत भइसकेको भनिए पनि सम्झौता भए–नभएकोबारे जानकारी नभएको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । नेपालले निःशुल्क रूपमा पाउनेबाहेक बाँकी २९२ मेगावाट बिजुली भारतमै बिक्री गर्ने तयारी गरिएको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुनेछ यो । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी गर्नु पर्दैन । तर, नेपालको नदी प्रयोग गरेबापत नेपाल सरकारले उक्त आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क रूपमा पाउँछ । त्यस्तै, १०८ मेगावाट बिजुली तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि २ मेगावाट सहित ११० मेगावाट बिजुली आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क पाउनेगरी सम्झौता गरिएको छ । 

उक्त आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भएको २५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नै सरकारको हुनेछ र शतप्रतिशत विद्युत् नेपालले नै बिक्री गर्न पाउँछ ।

यो आयोजनाको विकासले करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपालले ४ खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउने बोर्डले जनाएको छ ।

यद्यपि वर्षौंसम्म आयोजना ओगट्ने तर नबनाउने नियत देखिएको भन्दै आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ । आयोजनाको क्षमता वृद्धिपछि नेपालले पाउने लाभको बारेमा निर्क्यौल नभएको, नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपाल सरकारले पाउने लाभ न्यून भएको, आयोजना निर्माणपछि जलाधार क्षेत्र खानेपानी ताथ सिँचाइ आयोजना र पर्यावरणीय प्रणालीमा प्रभाव पार्ने आलोचकहरू बताउँछन् ।

अपर कर्णाली बचाउ अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाही विद्युत् बेच्ने नाममा नदी ‘होल्ड’ गरिरहेको र जनतामाथि अत्याचार भइरहेको बताउँछन् ।

• फुकोट कर्णालीको काम पनि ठप्प

जीएमआरले अपर कर्णाली बनाउने/नबनाउने टुङ्गो नलाग्दै फुकोट कर्णाली पनि भारतीय कम्पनीकै हातमा सुम्पेको एक वर्ष बितिसकेको छ ।

फुकोट कर्णालीको काम पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन । कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको यो परियोजना नेपालले भारतलाई सुम्पिनुको मुख्य कारण लगानी जुटाउन नसक्नु नै हो ।

फुकोट जलविद्युत् परियोजना ४८० मेगावाट क्षमताको छ । ०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच फुकोट कर्णाली परियोजनाको द्वीपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतासँगै भारत सरकारको स्वामित्व रहेको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (एनएचपीसी)ले उक्त परियोजना बनाउने छ । सम्झौता अनुसार यो परियोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर एनएचपीसीले पाएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यद्यपि एक वर्षदेखि आयोजनाको कुनै काम अघि बढेको छैन ।

एनएचपीसीलाई फुकोट बनाउन दिने निर्णयको विरोधमा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत पुस २० मा विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसीबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशसँगै आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीले रातोपाटीलाई बताए ।

कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–८, का यशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले सम्झौता गर्दा स्थानीय सरकारलाई थाहै नदिइ केन्द्र सरकारले कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । विद्युत् विभाग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लगायत १० सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘यतिबेलासम्म धेरै काम अघि बढिसक्थ्यो । सर्वोच्चको आदेशले कुनै काम हुन सकेको छैन,’ शाहीले भने, ‘परियोजनामा लगानी सुनिश्चित छ । निर्माण चरणमा जानुभन्दा अघि गर्नुपर्ने धेरैजसो काम सकिएर आयोजना कार्यान्वयन चरणमा छ । तर अदालतको आदेशका कारण कहिले सुरु हुने हो भन्ने टुङ््गो छैन ।’

यो पनि

विकासमा राजनीतीकरण हुनु हुँदैन

उनका अनुसार सम्झौतालगत्तै तयारी स्वरुप डेढ अर्ब खर्चसमेत भइसकेको छ । ९२ अर्ब लागत अनुमान रहेको आयोजनाको घरजग्गा/टहरा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, कम्पनीको आवास निर्माण, लगायतका काम भएका छन् । यस्तै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) १ वर्षदेखि स्वीकृत हुन सकेको छैन । अहिलेको समस्याले आयोजना सम्पन्न हुने समय पछाडि धकेलिने सम्भावना रहेको शाहीको भनाइ छ ।

सम्झौता हुनु अगावै आयोजना अन्तर्गत सुरुङ निर्माणको काम सुरु भएको थियो भने ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनिसकेको थियो । सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा पानी खसाल्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सम्झौतामा संयुक्त उपक्रममा एनएचपीपीको ५१ प्रतिशत र बाँकी नेपाली कम्पनीको सेयर हुने उल्लेख छ । परियोजनाबाट उत्पादित ऊर्जामध्ये २१.९ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध हुने शर्त छ ।

सुरुमा यो आयोजना नेपाल सरकार र स्थानीय जनताको लगानीमा बनाउने भनिएको थियो । तर सरकारले भारतीय कम्पनीसँग सुटुक्क सम्झौता गरेपछि असन्तुष्ट स्थानीयवासी अदालत पुगेका हुन् ।

• मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा पनि भारतीय चासो

भारतको चासो रहेको कर्णालीको अर्को ठुलो परियोजना हो– मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त । कर्णालीको सबैभन्दा ठुलो आयोजनामध्ये मानिएको यो आयोजनाको क्षमता १९०२ मेगावाटको हुने बताइएको छ ।

आयोजनाले हुम्ला, मुगु र बाजुरा जिल्लाको बिचमा रहने मुगु कर्णाली एउटा जलाशययुक्त आयोजना हो । आयोजना हुम्ला, मुगु र बाजुराका ११ वटा गाउँपालिकाको क्षेत्रसँग जोडिनेछ ।

आयोजनाको ड्याम २८५ मिटर अग्लो हुने बताइएको छ । आयोजनाको विकासका लागि भारतीय कम्पनीहरूले चासो देखाइरहेका छन् ।

०७९ मै आयोाजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम सकिएको थियो । यो आयोजनाको अध्ययन नै प्रारम्भिक चरणमा छ । आयोजना क्षेत्र निर्धारण र प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइसकेको छ । यी काम विद्युत् उत्पादक कम्पनीले गरेको हो । एनईए इन्जिनियरिङले यो आयोजनाको इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेको थियो ।

आयोजनाका लागि हालसम्म जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको काम भएको छैन भने कर्मचारी आवासको २५० रोपनी जग्गाको लागि मुआब्जा निर्धारण समिति बनेको विद्युत् उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ । यो आयोजनामा हालसम्म आफ्नो ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

यसमा भारतका अर्बपति गौतम अडानीको कम्पनीले चासो देखाइरहेको छ । अडानीका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएर विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भेट गरेर चासो देखाएका थिए । उसो त फुकोट कर्णालीको सम्झौताकै समय एनएचपीसीले पनि मुगु कर्णालीमा चासो देखाएको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर नेपाल पक्षले मुगुमा शर्त राखेपछि सम्झौता भएको थिएन ।

यद्यपि अहिलेसम्म नेपालभिकै लगानीकर्ताले लगानी जुटाउनेबारे मंसिर अन्तिम सातातिर १५ दिनको प्रस्ताव माग गरेको थियो । कम्पनी आफैँले लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि पीपीपी मोडलबाट आयोजना अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीका अनुसार १५ दिनको प्रस्तावमा नआएपछि अहिले १५ दिन थप गरिएको छ । ‘तीन पटकसम्म नेपाली कम्पनीहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर प्रस्ताव माग्ने हो । नआएमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता खोज्नुपर्छ नै,’ उनले भने, ‘ठुला प्रोजेक्टमा नेपालीले सक्दैनन्, उत्तरतिरै कि दक्षिणतिर नै भन्ने चलन छ । भारतबाट अहिले धेरै चासो हुनु स्वाभाविक हो ।’

सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार आयोजना निर्माणका लागि १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कर्णालीमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता १८ हजार मेगावाट रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ । यद्यपि अहिलेसम्म १७.४१ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ८.२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकोमा ०८०/८१ सम्म आउँदा विभिन्न १० भन्दा बढी आयोजनाबाट जम्मा १७.४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको देखाउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीमा ७४.३८ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।

• निराशासँगै आशा पनि

बगिरहेको पानीको सदुपयोग गरिनु भनेको उक्त ठाउँको समग्र विकास, आर्थिक समृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनु हो । तर आयोजना बनाउने नाममा नदी ‘होल्ड’ गरेर राख्नु उपयुक्त नहुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

अपर कर्णाली आयोजना जुन उत्साह र चर्चामा थियो, त्यही अनुसार काम भएको हुँदो हो त यतिबेला उक्त क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्नुका साथै सयौँ नागरिकले रोजगारी पाउँथे । तर १६ वर्ष बितिसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकहरूमा निराशा बढेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानका संयोजक भरतबहादुर शाहीले भने, ‘आयोजना बन्नु ठिक हो तर लाइसेन्स ओगटेर बस्ने काम भयो ।’

अपर कर्णालीको विषय टुङ्गो नलाग्दै सोही नदी तलमाथिका अन्य आयोजना पनि भारतलाई नै सुम्पिनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । अपर कर्णाली आयोजना क्षेत्रभन्दा केही तल बेतन कर्णाली हाइड्रो पावर परियोजनाको अवधारणा अघि बढाइएको छ ।

अपर कर्णालीको टुङ्गो नलाग्दा उक्त आयोजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन । अपर कर्णालीले उक्त आयोजनालाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । ‘माथिल्लो कर्णालीको टुङ्गो लागेपछि मात्रै अर्को आयोजना दिनुपर्थ्यो,’ शाहीले भने, ‘त्यसले तलमाथि नै असर गर्छ । बन्नेभन्दा पनि होल्ड गर्ने कुरा नै हो । यो नितान्त जनता विरोधी काम हो । यस्तो कुरामा नेपाल सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशका पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री रणसिं परियार पनि शाहीको कुरामा सहमत छन् । उनले भने, ‘कर्णालीको पानीमा भारतको लगानी उद्देश्य, लक्ष्य अनुसार भइरहेको छैन ।’

परियारका अनुसार अपर कर्णालीको काम पूरा गरेपछि मात्रै फुकोट कर्णाली भारतलाई दिनुपर्थ्यो । ‘यदि त्यसो गरेको भए विश्वसनीय वातावरण बन्थ्यो,’ उनले भने । तर त्यसो नहुँदै ‘ठाउँ ओगट्ने, काम नहुने’ प्रवृत्तिले जनतामा निराशा छाएको उनको भनाइ छ ।