सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमिन र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध सम्बन्धी तथ्याङ्कमा गोलमाल भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्णाली सरकारकै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा फरक पाइएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०/०८१) अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ३ लाख २७ हजार ९० हेक्टर छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.९४ प्रतिशतले यो क्षेत्रफल बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा कुल खेतीयोग्य जमिन दुई लाख ८७ हजार ७६१ हेक्टर रहेकोमा दुई लाख ६०२ हेक्टरमा मात्र खेती भएको छ ।

अझ रोचक पक्ष यो छ कि, प्रदेशको मन्त्रालयले खेती भएको भनेर उल्लेख गरेको क्षेत्रफलकै हाराहारीमा सिँचाइ सुविधा नपुगेको जमिन भनेर राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा दुई लाख ६६ हजार ५२३ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा छैन । राष्ट्र बैंकले कर्णालीमा अहिलेसम्म जम्मा ६० हजार ५६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले भने सिँचाइ सुविधा पुगेको कुल क्षेत्रफल ७० हजार ६४० हेक्टर रहेको जनाएको छ । जसमध्ये वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने क्षेत्रफल ३८ हजार ३३८ र आंशिक सिञ्चित हुने क्षेत्रफल ३२ हजार ३०२ हेक्टर रहेको जनाएको छ ।

कर्णाली सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाए पनि सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा कुलोद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल ४८ हजार ३२२ हेक्टर छ । त्यस्तै नहरद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल १० हजार ४६९ हेक्टर छ । बोरिङद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल २ हेक्टरमात्र छ ।

राष्ट्र बैंक र प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कमा फरक परेकोबारे मन्त्रालयलाई पनि अवगत छ । ‘राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क मैले पनि हेरेँ, त्यहाँ खेती भएको जमिनको क्षेत्रफल बढेको देखायो,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाले भने, ‘अहिले खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाडेर विदेशतिर जानेको संख्या बढेको छ । हाम्रै आँखाले हेर्दा पनि दुई वर्ष अघि खेती भइरहेका जमिन अहिले बाँझो अवस्थामा छन् । गाउँमा श्रमशक्ति छैन ।’

सहरी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गइरहेको छ । त्यस कारण खेतीमा कमी आएको थापाको भनाइ छ । यो विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरिने पनि उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख बाबुराम कोइराला आफूहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क प्रदेश तथा जिल्लास्थित सम्बन्धित विषयका कार्यालयबाटै सङ्कलन भएको बताउँछन् ।

‘हामीले लेखेको पत्र अनुसार जिल्लास्थित कार्यालयले रिपोर्ट दिने हो, हामीले त्यही रिपोर्टलाई विश्लेषण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो केही फरकपना आएको खण्डमा आगामी दिनमा सुधार गरेर अध्ययन गरिने छ ।’