काठमाडौँ–गाउँका सोझा किसानको हितका लागि चलाइएको कुनै विदेशी परियोजनाले तिनै किसानलाई ठग्छ भन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । 

अझ त्यसमा पनि राष्ट्रसङ्घीय निकाय मातहतको परियोजनाबाट यस्तो होला भनेर किसानले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ।

तर ठीक यही भएको छ, किसान ठगिएका छन् । किसानका नाममा अनियमितता भएको छ र किसानले नै परियोजनाले वितरण गरेका सामग्री र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

त्यसो भए किसानका नाममा कसरी ‘लुटपाट’ भएको छ ? 

यो जान्नु अगाडि यो परियोजनासँग जोडिएका किसानका कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ । रातोपाटी संवाददाता शम्भु दङ्गालले परियोजनासँग जोडिएर काम गरेका केही किसानसँग सम्पर्क गरेर उनीहरूका भनाइ बटुलेका छन् ।

सुरुमा तिनै किसानका कुरा पढौँ । 

परियोजनासँग जोडिएकी कमला राई उदयपुरकी किसान हुन् । 

उनले परियोजनाबारे भनिन्– एफएओले हाम्रो समूहलाई मकैको बीउ, धानको बीउ दिएको छ । कसरी खेती बाली लगाउने भनेर सिकाएको पनि छ । झुल्केमा हाम्रो समूहमा १६ जना सदस्य छन् । हाम्रो समूहका दुई जनालाई सुँगुर पनि दिएको छ । यहाँ २०७३ साल असार १४ गतेदेखि एफएओको कार्यक्रम सुरु भएको थियो । एक समूहमा एक सहजकर्ता सामाजिक परिचालक राखिएको छ । सहजकर्ताका लागि एउटा एफएओले एउटा मोबाइल दिएको छ । तर मोबाइल अन गर्नेबित्तिकै तात्ने, चार्ज लिन गाह्रो हुने खालको छ । धेरैले त मोबाइलले काम नगरेको भनेर फिर्ता पनि गरिसके । मैले त आफ्नै मोबाइल चलाएको छु । सीम पनि एउटा लाग्ने, बोक्न पनि अप्ठ्यारो, गह्रुँगो हुने मोबाइल दिएको छ । बेला बेला एसएमएस चाहिँ आएको हुन्छ । नयाँ डिजाइनको रैछ, बजारमा बनाउन पनि नमिल्ने । मोबाइल पाए पनि प्रयोग भएको छैन । क्वालिटीको छैन । खै किन यस्तो मोबाइल दिएका हुन् । 

टोमलाल अधिकारी अर्घाखाँचीका किसान हुन् ।

उनलाई परियोजनाले दिएको मोबाइल फोन पड्किएर मरिएला भन्ने डर छ । 

परियोजनाबारे उनले भने– अर्घाखाँचीमा यो परियोजनाले मकै, गहुँ, तोरी लगायतका अन्न बाली लगाउनेबारे कृषक पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । भैँसी बाख्रापालनका बारेमा पनि सिकाउने गरेको छ । करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्ने तरिका सिकाएको छ भने डाले घाँसको बिरुवा पनि वितरण गरेको छ । हाम्रो यहाँ ५ वटा समूहमा १ सय ५० जति सदस्य रहेका छन् । एक समूह बराबर एकजना सामाजिक परिचालक राखिएको छ । सामाजिक परिचालकलाई एलपीसी नामक मोबाइल फोन दिएको थियो तर यो फोन काम नलाग्ने भएको छ । चार्ज नटिक्ने, उत्तिखेरै तात्ने, एउटा मात्र सिमकार्ड लाग्ने भएपछि समस्या छ । किसानले मोबाइल फोन प्रयोग गर्न त चाहेका हुन तर पड्किनछ कि भन्ने डरले सबैले फिर्ता गर्न चाहेका छन् । बेल बेला मौसमसम्बन्धी एसएमएस त आँउछ तर प्रयोग गर्न समस्या छ । एक त फोन राम्रो छैन । पड्किएला भन्ने डर अर्कोतिर । एउटा मात्र सिम लाग्ने भएपछि आफ्नो मोबाइल बोक्नु कि कार्यालयले दिएको मोबाइल बोक्नु झन्झट पनि छ । अरू मोबाइल पाएकाहरूले पनि यो फोन फिर्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भनेका छन् । 

अम्बिका थापा पनि अर्घाखाँचीकै किसान हुन् ।

उनले ५ वटामध्ये ३ वटा मोबाइल फिर्ता गरेको बताइन् । 

उनले परियोजनबारे भनिन्– हाम्रो साविक गाविसमा ६ वटा कृषक समूह छन् । प्रत्येक समूहमा एकजना सामाजिक परिचालक राखिएको छ । सरहरूले मौसमको जानकारीका लागि भन्दै हालसालै मोबाइल फोन बाँढ्नुभएको थियो । त्यो मोबाइलले राम्रोसँग काम पनि गरेन । मोबाइल बढी तात्ने अनि कुनै मोबाइलमा सिम नै नदेखाउने भएर धेरै मोबाइलहरू फिर्ता गरिसक्यौँ । अब हाम्रोमा ५ वटामध्ये २ वटा मात्रै मोबाइल बाँकी रहेको छ  । यहाँ भएकाले पनि राम्रो काम गरेको छैन । स्यामसुङ, नोकियाको भए चल्थ्यो होला, त्यो सीएससीसी भन्ने मोबाइल हामीले त भर्खर सुनेको मात्र हो । अरू कसैले पनि सुन्नुभएको रैनछ । तात्ने, आवाज कम सुन्ने, उताबाट पठाएको एसएमएस पनि आधा अक्षर मात्र आउने समस्या छ । सुरुमा समूह गठन गर्ने बेलामा नै पछि कृषकहरूका लागि मौसमसम्बन्धी जानकारी दिनका लागि मोबाइल फोन पनि आउँछ भन्नुभएको थियो । तर भनेको २ वर्षपछि मात्र मोबाइल आयो । राम्रोसँग काम नगर्ने भएकाले फोन पाएको भन्नु कि नपाएको भन्नु । हाम्रो गाविसमा रहेका पाँचवटा समूहलाई एक एकवटा मोबाइल दिइएको थियो । मोबाइल फिर्ता गर्नेहरूले सिम चाहिँ राख्नुभएको छ । सिम पनि संस्थाले दिएको थियो । फिर्ता गर्नेहरूलाई पनि अर्को मोबाइल दिइएको छैन ।  

तपाईंहरूले कृषकका कुरा पढिहाल्नु भयो । अब बल्ल वास्तविक कथाको पर्दा खुल्छ । 

यो कथा हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भगिनी संस्था खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एफएओको नेपाल शाखाका पदाधिकारीले कृषि परियोजना सञ्चालनका क्रममा भएको व्यापक अनियमितताको । 

एफएओ नेपालअन्तर्गत रहेर ४ जिल्लामा सञ्चालित जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कृषक पाठशाला परियोजनाअन्तर्गत ती जिल्लामा बनाइएका कृषक समूहलाई दिइएको उपकरणहरूमा अनियमितता भएको पाइएको छ । 

किसानलाई उपकरण दिने नाममा ठूलो रकम खर्च भएको छ, तर गुणस्तरहीन समान किसानका हातमा छन् ।

यहीँनेर परियोजनाका अधिकारीहरूले ‘बदमासी’ गरेका छन् र ‘अनियमितता’ पनि । 

तपाईं आफै कल्पना गर्नुहोस्, राष्ट्र सङ्घीय निकायले यति कम गुणस्तरका उपकरण वितरण गर्ने परियोजना तयार गर्छ त ?

होइन । परियोजनामा गुणस्तरीय समान वितरणकै बजेट छ । खर्च पनि भएको छ र फिल्डमा गुुणस्तरहीन समान पुगेका छन् ।

यहीँनेर ‘बदमासी’ भएको किसानहरू मान्छन् । 

भएको के हो ? 
परियोजनाले ४ जिल्लामा निर्माण गरिएका विभिन्न कृषि समूहहरूलाई काम नलाग्ने पुरानो स्टकको १ सय २० थान बिग्रिएको मोबाइल वितरण गरेको हो ।

किसानलाई मौसमसम्बन्धी जानकारी दिनका लागि यसरी वितरण गरिएको मोबाइल सेटमा ब्याट्री चार्जिङमा समस्या, सिमकार्ड नलाग्ने समस्या, चार्ज भएको ब्याट्री तुरुन्तै सकिने, आवाज राम्रोसँग नबुझिने, परियोजनाले पठाएको एसएमसको अक्षर आधा काटिएर जाने, मोबाइल सेट बेस्सरी तात्ने जस्ता समस्या देखिएको हो । 

परियोजनाले वितरण गरिएको मोबाइल फोन सेट तातेर पड्किने डर तथा कुनै प्रयोजन नभएपछि अधिकांश किसानहरूले फिर्ता गरेका छन् भने अन्य किसानहरू पनि फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । 
‘मौसमसम्बन्धी एसएमएसबाट जानकारी गराउँछौँ, तपाईंहरूको काम कस्तो भइरहेको छ भनेर जानकारी लिन सजिलो हुने भन्दै काम नलाग्ने मोबाइल वितरण गरिएको’ मोबाइल पाउने विभिन्न जिल्लाका कृषक प्रतिनिधिहरूले बताए । 

मोबाइल फोन बेस्सरी तात्ने गरेपछि पड्किने डरले धेरै सामाजिक परिचालकहरूले मोबाइल फिर्ता गरेको उदयपुरको कटारी नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित झुल्केकी सामाजिक परिचालक कमला राईले जानकारी दिइन् । 

उता अर्घाखाँचीमा वितरण गरिएको मोबाइल फोनमा पनि यस्तै समस्या आएको त्यहाँका किसानहरूले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् । 

उक्त संस्थाले अर्घाखाँचीमा सिमलपानी, नरपानी, जलुके, अर्घा, पटौती, भगवती भन्ने स्थानका गठित कृषक समूहहरूलाई सिमकाडसहितको मोबाइल फोन बिक्री गरेको थियो । यस्तै उदरपुरको तपेश्वरी, रौता, कटारी, हर्देनी, सुन्दरपुर, आँपटारलगायतका स्थानमा मोबाइल वितरण गरेको थियो ।

सिरहाको हर्केनी, चतरी, मिर्चैया, बस्तीपुर, गाढा, सुखीपुरमा पनि वितरण गरेको थियो भने कपिलवस्तुको भगवानपुर, चनै, सिवखोर, हात्तीकावा, महेन्द्रकोट, गुगौलीलगायतका स्थानमा कृषि समूह बनाई मोबाइल फोन वितरण गरेको थियो । 

यी सम्पूर्ण क्षेत्रमा वितरण गरिएका मोबाइल फोनले काम नगरेका हुन् । विशेष स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार खरिद गरिएका मोबाइल फोन पुरानो स्टकको निकै सस्तो र गुणस्तरहीन रहेको छ । 

परियोजनाले प्रत्येक मोबाइल फोनको मूल्य ८ देखि ९ हजार नेपाली रुपियाँ हाराहारी परेको उल्लेख गरे पनि यसको धेरै सस्तो पर्ने स्रोतको दाबी छ । 

यस्तै आयोजनाले खरिद गरेको क्यामेरा पनि काम नलाग्ने पाइएको छ । १ जिल्लामा ६ वटाका दरले वितरण गरिएको २४ वटा क्यामेराले पनि काम नगरेको किसानहरूले बताएका छन् । 

पन्छिए परियोजना प्रमुख पन्त   

परियोजनामा कसरी काम भएको होला । पारदर्शिताको पाठ पढाउने राष्ट्र सङ्घीय निकायमा काम गर्ने अधिकारीहरू कति गैरजिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरा यो परियोजनाका परियोजना प्रमुखका कुराबाट थाहा हुन्छ । 

४ जिल्लामा गठन गरिएका कृषि समूहका किसानलाई यसरी काम नलाग्ने मोबाइल सेट वितरण गरेको बारे रातोपाटीले परियोजना प्रमुख डाक्टर कृष्णप्रसाद पन्त उर्फ केपी पन्तसँग प्रतिक्रिया लिएको थियो । 
उनले वितरण गरिएको मोबाइलमा किन्दाखेरी नै समस्या भएको स्वीकार गर्दै आपूर्तिकर्तासँग कुरा गर्ने बताए । 

उनले क्यामेरा चेक गरेर नै किसानलाई दिएको दाबी गरे । 

कृषि तथा खाद्य सङ्गठनको प्रक्रियाअनुसार नै सामान खरिद गरिएको दाबी गर्दै परियोजना प्रमुखले कमसल समान दिएको भएको सङ्गठनको नियमअनुसार नै कारवाही हुनसक्ने बताए । 

यस्तो कमसल सामान आपूर्ति गर्ने फर्म वा कम्पनीको नाम माग्दा उनले दिन चाहेनन् । 

कति रकममा मोबाइल तथा क्यामेरा खरिद गरिएको हो ? फिर्ता आएका मोबाइट सेटको सट्टामा परियोजनाले के गर्छ भन्ने रातोपाटी अनलाइनको प्रश्नमा परियोजना प्रमुअ डा. पन्तले त्यसको समूर्ण जानकारी सो परियोजनाका अर्का कर्मचारी अदृतप्रसाद रेग्मीलाई थाहा हुने बताए । 

परियोजनामा आफू प्राविधिक काम मात्र गर्ने भएकोले प्रशासनिक काम गर्ने रेग्मीलाई थाहा हुने र यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए । 

हामीले अदृतप्रसाद रेग्मीसँग कुरा गर्न खोज्यौँ । परियोजना प्रमुख पन्तले उनीसँग सम्पर्क हुने नम्बर चाहिँ उपलब्ध गराएनन् । 

कस्तो संस्था हो खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एफएओ ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भगिनी संस्थाका रूपमा रहेको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एफएओको विश्वभरी १ सय ९४ देशमा शाखा कार्यालय रहेको छ ।

एफएओको ती कार्यालयबाट सम्बन्धित देशमा सरकारसँग सहकार्य गरेर वा सोझै कृषि तथा खाद्यको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ । 

यो संस्थाले सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बीचमा पुलको काम गर्ने गर्छ । 

केन्द्रीय कार्यालय इटलीको रोम र क्षेत्रीय कार्यालय थाइल्यान्डको बैङ्ककमा रहेको यो संस्थाको नेपाल शाखाले पनि देशका विभिन्न भागमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।  
एफएओ नेपाल शाखामा १ सय ३४ जना कर्मचारीले काम गर्छन् । 

उक्त संस्थाको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी सदस्य १ जना र ४ जना परमर्शदाता रहेका छन् भने राष्ट्रिय कर्मचारी १ सय २९ जना रहेका छन् । जसमध्ये ८ जना कर्मचारी सदस्य रहेका छन् भने १ सय २१ जना करारमा छन् ।

जसमध्ये काठमाडौं केन्द्रमा ६४ जना कर्मचारी छन् भने फिल्डमा ७० जना कर्मचारी छन् । 

यो संस्थामा एफएओ प्रतिनिधिका रूपमा सोमसाक पिपोओपिन्यो रहेका छन् भने सहायक प्रतिनिधिका रूपमा विनोद साह रहेका छन् ।