काठमाडौँ । व्यवसायी एवं सांसद विनोद चौधरीको चौधरी ग्रुप मुछिएको बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदकले नै फिर्ता लिएका छन् । सि.जि. चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिको तर्फबाट अध्यक्ष संजय ठाकुरले पुस २३ गते आफूले दायर गरेको रिट फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । 

ठाकुरले २०८० फागुन १३ र चैत  २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका दुईवटै निवेदन फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदकले आफूमाथि गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न लागिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले पक्राउ पुर्जी बदर गर्नुका लागि छानबिन समेत तत्काल रोक्न माग गरेका थिए ।   

रिट निवेदकले नै फिर्ता लिने भनि निवेदन दिएपछि मंगलबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले माग बमोजिम हुने आदेश गरेको छ ।  उक्त इजलासले अनुमति दिएपछि अव फिर्ता हुने छ । सार्वजनिक सरोकार बाहेकमा मुद्दामा रिट निवेदकले चाहेमा फिर्ता गर्ने न्यायिक अभ्यास छ ।  

उक्त प्रकरण काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल विचाराधीन छ । यो विवाद चलिरहँदा सरकारले उक्त जग्गा सरकारकै नाममा ४२ वर्षपछि फिर्ता ल्याएको थियो । 

चौधरी ग्रुपले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पारेको थियो । 

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०८० चैत १० गते जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ हुँदै व्यक्तिको नाममा लगिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा ४२ वर्षपछि सरकारका नाममै फिर्ता आएको थियो । सरकारले उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेपछि रिट निवेदक ठाकुरले दुवै रिट फिर्ता लिएका हुन् । 

जग्गा हिनामिनाबारे सीआईबीले अनुसन्धान पुरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाइसकेको छ । प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सञ्जय ठाकुरलाई मात्रै प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको छ ।  सरकारी वकिलले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिएसँगै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने टिप्पणी उठाएर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेस गर्ने छ । महान्यायाधिवक्ता मुद्दा नचल्ने आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्ने छ । त्यसपछि बाँसबारीको फाइल बन्द हुनेछ ।

बाँसबारीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले छानबिन गरिरहँदा सांसद चौधरी र उनका भाइ व्यवसायी अरुण चौधरीलाई बयान लिएको थियो । उक्त प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई पक्राउ पनि गरिएको थियो भने विनोद चौधरी बयान गरेर हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए ।  

अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले विनोद चौधरीका भाइ अरुण, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक ठाकुरलाई २०७९ माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो  । ६ दिनको हिरासतपछि उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा अदालतको आदेशले रिहा भएका थिए । 

अनुसन्धानका क्रममा आरोपितसँग बयान थालेसँगै सीआईबीले हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा अद्यावधिक कायम गर्न मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । सीआईबीको पत्रपछि मालपोतले जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले आवश्यक प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै मालपोतले सरकारको नाममा श्रेष्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जग्गा फिर्ता भइसकेको र फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान नहुने भएकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने तयारी सरकारको  छ । चौधरी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरिरहेको थियो ।