विराटनगर । कृषि र पशुपालनमा अनुदानको दुरुपयोग बढेको गुनासोपछि कोशी प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । गत पुस १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘कोशी प्रदेश कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि’ पारित गरेको छ ।

कार्यविधिमा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न कर्जा सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्नेदेखि अनुगमनका लागि छुट्टै समिति निर्माण गर्नेसम्मका व्यवस्था छन् ।

‘यो अनुदानको फरक मोडल हो । विगतमा अनुदान दुरुपयोग भयो वा अनुदानबाट आउनुपर्ने रिजल्ट आएन भनेर हामीले नयाँ मोडल बनाएका हौँ,’ उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरणकुमार पाण्डेले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणमा छ । त्यसपछि पहिलो चरणमा यो मोडलमा काम गर्न चाहने इच्छुक बैंकहरूलाई सूचना आह्वान गर्छौँ । बैंकले हामीलाई सूचित गर्नुहुन्छ र बैंकसँग सम्झौता गर्छौँ ।’

त्यसपछि वर्षैभरि कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरूले बैंकसँगै सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने उनले बताए । ‘व्यवसायको सम्भावना र चुनौती हेरेर प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रले गरेको सिफारिसको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी गर्नेछन्,’ पाण्डेले भने, ‘प्रत्येक तीन महिनामा प्रदेश सरकारले तोकिएको ब्याज अनुदान सोझै बैंकलाई दिन्छ ।’

उनका अनुसार त्यस्तो कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लिनका लागि कृषिसँग सम्बन्धित नयाँ या पुराना फर्महरूले पनि प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । यसभन्दा अगाडि मन्त्रालयको अनुदान लिएका कृषि फर्महरूको हकमा भने नदिने सचिव पाण्डेले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा परिचालन गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको छ ।

कार्यविधिमा कृषि उद्यमीले मन्त्रालय मातहतको निकायमा निवेदन पेस गरेपछि जाँचबुझ गरी दश दिनभित्र प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस बैंकलाई दिनुपर्ने र बैंकले सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस प्राप्त भए पश्चात बढीमा एक महिनाभित्र कृषि कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

बैंकमार्फत लगानी हुने कर्जामा उद्यमीलाई न्यूनतम दश लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म मन्त्रालयले ब्याज अनुदान दिनेछ । बैंकमार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा मन्त्रालयले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, तर कुनै बैंकको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याज दर अनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तै कृषि कर्जामा कृषि उद्यमी तथा सहकारी संस्थालाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले कोशी प्रदेशमा कार्यरत विकास बैंक, सहकारी बैंक, वित्त कम्पनी, थोक तथा खुद्रा कर्जा उपलब्ध गराउने लघुवित्त संस्थाबाट पनि प्रस्ताव माग्ने छ । प्रस्ताव दर्ता गराएका मध्येबाट छनोट भएका वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध गराउँदा परियोजना अनुसार जारी गरिने कर्जालाई अवधि कर्जा, चालु कर्जा वा दुवै उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

वित्तीय संस्थाले कृषिमा आधारित उद्यमी वा अन्य सदस्यता नभएका वा सहकारीका सदस्यले सञ्चालन गरेका कृषिमा आधारित उद्यमीलाई सात लाख रुपैयाँसम्म र सहकारी संस्थाले आफैँ सञ्चालन गर्ने उद्यममा तीन करोड रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिले प्रस्ट पारेको छ ।

वित्तीय संस्थामार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दरमा ७ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने र सहकारीमार्फत लगानी हुने कर्जामा मन्त्रालयले ८ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

कार्यविधिले ब्याज अनुदानको अनुगमनका समन्वय तथा अनुगमन समितिसमेत गठन गर्ने भएको छ । जसमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक र मन्त्रालयका सचिव, कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रदेश कार्यालय विराटनगरका उपनिर्देशक, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रमको तथ्याङ्क ब्यवस्थापन गर्न व्यवस्थित सफ्टवेयर प्रणाली बनाइ लागु गर्ने, मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा कृषि कर्जा सहजीकरण डेस्कको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर, सहकारी भने कृषि र बहुउद्देश्यीयलाई मात्रै दिने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई त्यस्तो कर्जा नपाउने सचिव पाण्डेले बताए । यसअघि जस्तो सहकारी जमानत बसेर ऋण लिन पनि नपाउने उनले बताए ।

कार्यविधिमा के कस्ता कडाइ ?

• कृषि कर्जा बैंक, वित्तीय संस्था, वित्त कम्पनी र सहकारी संस्थाबाट लिएको हुनुपर्ने ।
• कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नभएको अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम लिज करार गरी जग्गा लिएको भए पनि हुने ।
• कृषि कर्जामा उपलब्ध गराइएको रकमबाट ऋणीले जग्गा खरिद, सेयर खरिद तथा अन्य लगानीमा प्रयोग गर्न नपाउने ।
• यस्तै अन्य सरकारी अनुदान तथा नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा सहभागी नभएको हुनुपर्ने ।
• कृषि कर्जा स्वीकृति गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने जग्गाको घेराबारा तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण लगायतका कार्यमा १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नहुने ।