काठमाडौँ । नेपाल भूराजनीतिको चपेटामा परेको बेला दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छ । एकै दिन (पुस २१) सुरु भएर मंगलबार सम्पन्न बैठकमा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमाले र प्रतिपक्षमा रहेको दल माओवादी केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका छन् । 

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आआफ्नो पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेका राजनीति प्रतिवेदनले पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे धेरै कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपालको भूराजनीतिक परिदृश्यमा ओली चीनतिर र प्रचण्ड भारततिर ढल्केको देखिए पनि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत दस्ताबेजले एक ठाउँमा उभिएको देखाउँछन् । उनीहरूले अमेरिका, चीन, भारत, श्रीलंका, बंगलादेशलगायत इजराइल–हमास द्वन्द्वमा एउटै धारणा बनाएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेसँग भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो देखिएको छैन । आफूलाई चीनसँग नजिक उभ्याएको देखिएको छ । अमेरिकामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट र चीनसँग बीआरआई सहयोग ढाँचा (बीआरआई फ्रेमवर्क)मा भएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले महत्त्व दिएका छन् ।

प्रचण्डले पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत माओवादीलाई चीननिकट देखाएका छन् । उनले चीनलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले चारै तिरबाट घेरा हालिरहेको र उसले गरेको प्रगतिलाई दबाउन खोजेको दाबी गरेका छन् ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे ओलीले भनेका छन्, ‘विगत केही समययता खलबलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पुर्‍याइएको बाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको छ ।’  

ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा १५ सयभन्दा बढी शब्द खर्च गरेका छन् । तर, त्यहाँ भारत र अमेरिकासँग बिग्रेको सम्बन्धको बारेमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

बदलिँदो भूराजनीति, भूअर्थनीति र शक्ति राष्ट्रहरूका प्रतिस्पर्धाका बिचमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभिभारा थप जटिल बन्दै गएको बुझाइ ओलीको छ । भूराजनीतिमा आएका बदलावलाई संवेदनशील दृष्टिले हेर्दै राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले भनेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले पनि आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नयाँ भूराजनीतिक द्वन्द्वका साथै नयाँ ध्रुवीकरण राजनीतिक प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । उनले बैठकमा मौखिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय चीनले असाधारण सफलता हासिल गरेको र त्यसलाई रोक्न पश्चिमा साम्राज्यवादले आफूलाई इन्डोप्यासेफिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपालमा देखिएको भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट जोगिन असंलग्न राष्ट्र नीतिमा टेक्दै आफ्नो शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान गरी चारदेशीय गठबन्धन क्वार्क र अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया गरी तीनदेशीय गठबन्धन इन्डोप्यासेफिकलगायत विभिन्न गठबन्धनले चीनलाई विश्व शक्ति हुनबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेको दाबी प्रचण्डले गरेका छन् । चीनले विश्वमा आफूलाई शक्तिशाली कायम राख्न अगाडि बढिरहेको र अमेरिका तथा डलरको प्रभुत्व अन्त्य गर्नेतिर लागेको उल्लेख उनले गरेका छन् ।

ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा १५ सयभन्दा बढी शब्द खर्च गरेका छन् । तर, त्यहाँ भारत र अमेरिकासँग बिग्रेको सम्बन्धको बारेमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

जब कि गत भदौ १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘संसारभर नै अमेरिका र भारतको बोलवाला छ । नेपालमा पनि चलखेल गर्ने र अराजकता मच्चाउने प्रयास भइरहेको छ । उनीहरूको तरिका पहिला नेतृत्वलाई खुइल्याउने अनि पार्टी र आन्दोलनमाथि आक्रमण नै गर्ने हो । त्यसअन्तर्गत नेपालमा वितण्डा मच्चाउने पक्षमा छन् ।’

• ईपीजी र सीमा समस्यामा मौन

प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन तथा चुच्चे नक्साको कुनै सन्दर्भसमेत उल्लेख गरेका छैनन् । जब कि उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनापछि ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा सीमाको विवाद समाधान गर्न भारतलाई दबाब दिएका थिए ।

पछिल्लो समय आफूलाई भारत नजिक राखेका प्रचण्डले पनि ईपीजी प्रतिवेदन, सीमा समस्यालगायत विषयमा केही धारणा राखेका छैनन् । बरु उनले अमेरिकाको पछिल्लो राजनीतिले विश्वमा ठुलो अनिश्चितता प्रकट भएको बताएका छन् । ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा नयाँ खालको द्वन्द्व देखिने र त्यसले कस्तो अवस्था सृजना गर्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले श्रीलंका तथा बंगलादेशमा मिसिएको भूराजनीतिबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्ने बताएका छन् । विश्वमा पछिल्लो समय जति पनि चुनाव भएका छन् ती सबैमा ८० प्रतिशत सत्तापक्षीय दलले आफ्नो जनमत गुमाएको धारणा उनले राखेका छन् ।   

ओलीले बंगलादेशको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत देखानपरेको उल्लेख गरेका छन् । बंगलादेशको घटनाक्रममा कतिपय भूराजनीतिक चासो पनि अस्वाभाविक रुपमा प्रकट भएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेसँगै अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्रभाव विश्व राजनीतिमा गहिरो गरी पर्ने भनी ओलीले प्रचण्डजस्तै आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

ओलीले श्रीलंकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा वामपन्थी नेता कुमारा देशानायक निर्वाचित भएको जनाएका छन् । प्रतिकूल अवस्थामा जनता विमुक्ति पेरामुनाका कमरेडहरूले हासिल गरेको यो सफलताको विशेष महत्त्व रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रचण्डजस्तै ओलीले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनले विश्वासको राजनीतिमा अनिश्चितता प्रकट गरेको आशय व्यक्त गरेका छन् । ट्रम्पको विजय एवं विदेशी उत्पादनमा अतिरिक्त भन्सार लगाउने संरक्षणवादी नीतिहरूको घोषणा, पनामा नहर, क्यानाडाका कतिपय भूभाग र ग्रिनल्यान्डलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी र दसौँ लाख आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट बाहिर निकाल्ने बाचाले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित गरेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेसँगै अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्रभाव विश्व राजनीतिमा गहिरो गरी पर्ने भनी ओलीले प्रचण्डजस्तै आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । संरक्षणवादले नयाँ ढंगको व्यापार युद्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुन सक्ने आकलन प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

ओलीले भनेका छन्, ‘अमेरिका–चीन तनावको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन–विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

त्यति मात्र होइन, अमेरिका–युरोपकेन्द्रित विश्व–व्यवस्था बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने कुरामा ओली र प्रचण्डको एउटै धारणा आएको छ । अमेरिका–युरोपकेन्द्रित विश्व–व्यवस्था कमजोर हुने र एसियाको उदय हुँदै जानु, जी सेभेन अर्थतन्त्रलाई ब्रिक्स अर्थतन्त्रले पछाडि पार्नु र डलरको विकल्पमा ब्रिक्स मुद्राको विमर्श र स्थानीय मुद्रामा कारोबार सुरु हुनुलाई पनि मसिनो गरी बुझ्नुपर्ने ओलीको धारणा छ । अमेरिका र युरोपको वर्चस्व खस्किँदै जाँदा चीन, कोरिया, भारतजस्ता देशले अग्रता लिनुलाई पनि मसिनो ढङ्गले केलाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन् ।

चीन र भारतबिच झन्डै चार वर्षपछि सीमा तनाव अन्त्य गर्ने विषयमा संवाद भएको र उनीहरूबिच भएको ६ बुँदे सहमतिलाई ओलीले नेपालको हितमा रहेको भनेका छन् । जब कि त्यो सम्झौताको ६ नम्बर बुँदामा कैलाश मानसरोवरको यात्रा पुनः सुरु गर्ने भनिएको छ ।

भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबिच डिसेम्बर १८ (पुस ३ गते) चीनको बेइजिङमा भएको छलफलअनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरुवात गर्ने सहमति भएको हो । जब कि सो सहमतिमा भारत र चीनले नेपालसँग कुनै सल्लाह वा सोधखोज गरेका छैनन् ।  चीन र भारतले नेपालसँग यो विषयमा कुनै समन्वय नगर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सो सहमति नेपालको हितमा रहेको भनेका छन् ।