काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षाध्यक्षको (रेक्टर) कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका विद्यार्थी संगठनहरूबिच ९ बुँदे सहमति भएको छ । गत पुस १६ गतेदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीसहित ५ विद्यार्थी संगठनहरू शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्ष अगाडि धर्नामा बस्दै आएका थिए ।

९ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्ष अगाडिको धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । विभिन्न १० बुँदे माग अघि सारेर संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट तालाबन्दी गर्नुका साथै धर्नामा बसेका थिए ।

उनीहरूले उठान गरेका माग सम्बोधन गर्न शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले प्रोफेसर पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । वार्ता समिति र संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट सहमति भएको हो ।

मेरिटोक्रेसीको आधारमा क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रिया बिना सर्त कार्यान्वयन गर्ने र अगामी दिनमा त्रिवि सावधिक पदमा नियुक्ति गर्दा मेरिटोक्रेसीमा उत्कृष्टतालाई नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने प्रावधानहरू संशोधन गर्न अब बस्ने त्रिवि सभामा प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै डा. पुष्कर रैखोला नेतृत्वको छानबिन समितिले समकक्षता सम्बन्धी दिएको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने समेत सहमति भएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८० भाद्र १३ गतेको बैठकको निर्णय नं. २२६४ निर्णयानुसार भारतको सिंघानिया विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधिको समकक्षता र अध्ययन बिदा नलिई भारतबाट विद्यावारिधि उपाधि लिई त्रिविमा अध्यापनरत प्राध्यापकहरुको समकक्षता छानबिन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

अध्ययन बिदा लिई विदेश वा स्वदेश रहेर कार्यक्षेत्रमा नर्फकने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको उक्त अवधिको सेवा, सुविधा, तलब यकिन विवरण दुई हप्ताभित्र सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत सहमति भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा सम्बन्धी गठित त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायमा एक हप्ताभित्र पत्राचार गर्ने साथै त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराई दोषी उपर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

त्रिविका करार तथा आंशिक शिक्षक÷कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा अदालतको आदेश विपरीत स्वतः करार तथा स्थायी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरिने सहमति भएको छ । साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत पदपूर्ति गर्न तत्काल नयाँ विज्ञापन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

त्रिवि मानविकी, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका केन्द्रीय विभागहरुमा विद्यार्थीको आवश्यकता र विषयगत संरचनाका आधारमा बिहानी र दिउँसो कक्षा सञ्चालन गर्न यही शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य लागू गर्ने सहमति भएको छ ।

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठित प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल नेतृत्वको कमिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सो प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर्याएर सिफारिस गरेका व्यक्ति उपर कारबाही प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । साथै परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरू सेवाग्राही मैत्री बनाउने समेत सहमति भएको छ ।

विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने कार्यका लागि निर्देशिका तयार गरी अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष जोड्ने व्यवस्था गर्नुका साथै केन्द्रीय विभागमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने गरी नेपाल सरकारसँग सहकार्य अगाडि बढाइने सहमति भएको छ ।

यी विषयमा सहमति भएपछि शिक्षाध्यक्षको कार्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा गरिएको धर्ना कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ ।