काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको मापदण्ड संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागले सबै प्रकारका तारे होटलदेखि पर्यटक आवास (रिसोर्ट) हरूका लागि निर्धारित विद्यमान मापदण्ड संशोधन गर्न लागेको हो ।  होटलहरूको स्तर निर्धारणका लागि पछिल्लो पटक २०७६ सालमा गरेको मापदण्ड बनाइएको थियो । अब उक्त त्यसलाई संशोधन गरेर नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।  

विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर उक्त मापदण्ड संशोधनका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । यसबारे सरोकारवालासँग एक चरणको छलफल समेत भइसकेको विभागका निर्देशक लिलाधर अवस्थीले जानकारी दिए । सबैसँगको छलफलपछि विभागले नयाँ मापदण्डको ड्राफ्ट तयार गरेर पठाउनेछ । मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नयाँ मापदण्ड लागू गराउने व्यवस्था रहेको अवस्थीको भनाई छ। 

अहिले होटल तथा रेस्टुरेन्टको सञ्चालन तथा नियमनका लागि होटल ऐन २०३५ र होटल होटेल, लज, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८ क्रियाशील छ । नियमावलीको नियम ५(२) ले होटलहरूको स्तर निर्धारणका लागि सरकारले स्तर निर्धारण समिति बनाउनुपर्ने र उक्त समितिको रायका आधारमा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म यस्तो समिति बनेको छैन तर विभागले भने यसका लागि छलफलको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । 

निर्देशक अवस्थीका अनुसार प्रक्रियागत रूपमा अन्तिम निर्णय गरेर सिफारिस गर्ने जिम्मा समितिले गर्ने भए पनि तयारीको काम अहिले नै गर्न सकिन्छ । ‘हामीले छलफलको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । ४/५ दिन अघि स्टेकहोल्डरसँग बसेर एक चरणको छलफल भइसकेको छ । हामीले तपाईँहरूको कुरा के के हो ल्याउनुस् भनेका छौँ,’ निर्देशक अवस्थीले भने, ‘सबै पक्षको सल्लाहमै हामीले मापदण्ड संशोधनको तयारी गरेका हौँ ।’

त्यसो त, सरकारले विभागकै होटल शाखा हेर्ने निर्देशकको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने गरी तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

• किन आवश्यक भयो नयाँ मापदण्ड ? 

आवश्यकता अनुसार विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत विषय संशोधन गर्नु सरकारको एउटा नियमित प्रक्रिया हो । तर, त्यसरी संशोधन अघि बढाउनुको लागि त्यसको औचित्य भने हुनुपर्छ । अहिले होटलको मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता चाहिँ महसुस कसरी भयो त ? विभागका निर्देशक अवस्थी यसका लागि मुख्यतया दुईवटा कारण रहेको बताउँछन् ।

पहिलो, अहिले देशमा स्टार होटल खोल्न चाहनेको संख्या बढ्दो छ । स्टार होटल खोल्दै गर्दा चारतारे होटल खोल्न चाहनेको संख्या झनै बढ्दो छ । अहिलेसम्म चारतारे स्तरका ४२ वटा होटलले विभागबाट स्वीकृति पाइसकेका छन्, स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका होटलमा पनि चार तारेकै हिस्सा बढी देखिन्छ । त्यसमाथि पनि भारतको सीमा नजिकका सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तो होटल खोल्न चाहनेको संख्या धेरै रहेको निर्देशक अवस्थीको भनाइ छ । 

चारतारेमा नै किन छ त आकर्षण ? यसको पछाडि क्यासिनो सञ्चालन गर्नु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपालीले क्यासिनोमा जुवा खेल्न पाउँदैनन् । बोर्डर छेउछाउमा होटल खोलेर मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र भारतीयलाई ल्याएर खेलाउने उद्देश्यले बोर्डर छेउमा फोरस्टार होटल खोल्न चाहेको जस्तो देखिन्छ ।’

अहिले स्वीकृत क्यासिनोसम्बन्धी मापदण्डमा पाँचतारे होटलले चाहेमा क्यासिनो र चारतारे होटलले चाहेमा होटल परिसरभित्र मेसिनको मात्रै प्रयोग गरेर खेल खेलाउन सकिने (मिनी) क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । क्यासिनो सञ्चालनकै लागि चारतारे होटल खोल्ने प्रवृत्ति बढेपछि यसलाई नियमन गर्न पनि नयाँ मापदण्ड आवश्यक भएको विभागले जनाएको छ । 

यस्तो मापदण्डले चारतारे होटलको स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्नेछ जसले स्वतः क्यासिनोमाथि नियन्त्रण हुनेछ । पछिल्लो पटक सरोकारवालासँगको पछिल्लो छलफल यही सन्दर्भमा बढी केन्द्रित रहेको विभागको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपालीले क्यासिनोमा जुवा खेल्न पाउँदैनन् । बोर्डर छेउछाउमा होटल खोलेर मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र भारतीयलाई ल्याएर खेलाउने उद्देश्यले बोर्डर छेउमा फोरस्टार होटल खोल्न चाहेको जस्तो देखिन्छ,’ निर्देशक अवस्थी भन्छन्, ‘क्यासिनोका सञ्चालनको मात्रै उद्देश्यले मात्रै खोल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको हो ।’ 

मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्नाको अर्को कारण चाहिँ आर्थिक ऐनको सुविधा हो । अहिले स्टार होटलहरूले पर्यटन विभागको सिफारिस बमोजिम होटल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लाग्ने जुनसुकै सामानमा पनि ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । पर्यटन विभागले अहिले मापदण्ड पूरा भएका होटललाई यस्तो सुविधाका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । 

तर, यो सुविधा अन्तर्गत ल्याइएका सामानहरू होटलकै लागि प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन हुन सकेको छैन । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न पनि तारे होटलको स्वीकृतिसम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

• यस्तो छ अहिलेको होटलको वर्गीकरण मापदण्ड

पछिल्लो पटक २०७६ सालमा लागुको मापदण्ड अनुसार विभागले होटलको मापदण्डका १६३ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । यस अन्तर्गत भौतिक सेवा सुविधाका १९ वटा, फ्रन्ट अफिसको १८, फायर सेप्टीको ७, हाउस किपिङका ४९ वटा, फुड एण्ड वेभरेज सर्भिसका २५, किचेनका २०, खाद्य भण्डारका ६ र मानव संसाधन अन्तर्गत १९ वटा मापदण्ड तय गरिएका छन् । 

यी मापदण्डमध्ये स्टार होटलको तह अनुसार कसैलाई अनिवार्य र कसैलाई अपेक्षित निर्धारण गरिएको छ । उदाहरणको लागि दुईतारे भन्दा माथिल्लो स्तरका होटलसम्म प्लाष्टिकको झोला प्रयोग निषेध अनिवार्य गरिएको छ । तर, एकतारे वा दुईतारे होटलका लागि यो अनिवार्य छैन अर्थात् अपेक्षित मात्रै छन् । तर, सीसीटिभी हरेक खालका स्टार होटलका लागि अनिवार्य गरिएको छ । 

त्यस्तै, साधारण होटल, डिलक्स होटल र लक्जरी होटलका साथै साधारण तथा पर्यटक स्तरका होटल पर्यटक इन, पर्यटक लज, मोटेल र बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बीएण्डबी) लागि समेत त्यसैगरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । होटलको मापदण्ड अनुसार ती होटलको कम्फर्ट, सुविधा, सेवाको गुणस्तर, वातावरण र मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । 

पर्यटन विभागबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालित होटलमध्ये अहिले एकतारे स्तरका ४७ वटा, दुई तारे स्तरका ५२ वटा, तीन तारे स्तरका ४० वटा, चार तारे स्तरका ४२ वटा र पाँचतारे स्तरका २३ वटा होटल सञ्चालनमा छन् । तीन तारे स्तरसम्मको होटलको स्वीकृति भने प्रदेश स्तरबाट समेत दिन सकिन्छ । तीन तारेसम्मको सुविधा हुने भएकोले यस्ता होटलमा क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति भने पाइँदैन । 

होटलको अनुमतिका लागि प्रदेश सरकारले अधिकार पाए पनि मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमनको कमा भने केन्द्रीय रूपमा विभागले नै गर्दै आएको विभागका शाखा अधिकृत वरदान सेजुवाल बताउँछन् । त्यसैले नयाँ बन्ने मापदण्डले सबै प्रकारका होटलहरूको नियमन गर्छ ।