काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक चलखेलका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्र दिने तयारी गरेकाले त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कानुनका विद्यार्थी कृष्णबहादुर थापा मगरले पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । 

उनले संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेको र  पेशी बुधबार वा शुक्रबार मध्ये एक दिन तोक्ने तयारी अदालतले गरेको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत व्याख्या गरी धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न लागिएकाले यो कार्य गैरकानुनी हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ । 

बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ सँग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियम बनाउने, दफा ११७ ले विनियम बनाउन र दफा ११८ ले निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको तर सरकारले आर्थिक चलखेलका आधारमा त्यसको दुरुपयोग गरी नयाँ स्टक ल्याउन खोजेको दाबी गरेका छन् । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा ११६, ११७ र ११८ मा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने अधिकार नरहेको दाबी रिटमा गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२), (३), नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, समेतलाई विपरित हुने गरी सरकारले नयाँ स्टकको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी रिटमा गरिएको छ । 

धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरूसँग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य र बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।