काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का जसरी पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।  यसकै निरन्तरता स्वरुप खड्काले सोमबार घिसिङलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाएका छन् । ६ महिनाको अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई सोधेको यो तेस्रो स्पष्टीकरण हो । 

सात दिने म्याद दिइएको पत्रको बुँदा नं ८ मा लेखिएको छ, ‘...यो पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुन बमोजिम तपाईंउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने... ।’ यसरी मन्त्री खड्काले घुमाउरो भाषामा हटाउने भन्ने सन्देश दिएका छन् । 

गत साउनमा मन्त्री भएदेखि नै घिसिङलाई पदबाट हटाउन खड्काले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । खड्का मन्त्री भएको हप्ता दिनमै घिसिङलाई बर्खास्ती गर्ने तयारी थालेका थिए । त्यसका लागि पटकपटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष लबिङ गरेका थिए । ओली सुरुदेखि खड्काको पक्षमा भए पनि देउवाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएनन् । 

केही उपाय नलागेपछि मन्त्री खड्काले घिसिङलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न भन्दै मन्त्रालयमा नभएको दरबन्दी सिर्जना गरे । ऊर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा भदौ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा विज्ञको रूपमा प्रवल अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । अधिकारीको कार्यकक्ष तयार नहुँदै भोलिपल्टै मन्त्री खड्काले उनलाई स्वागत गरेका थिए । 

अधिकारीको नियुक्तिसँगै ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका हरेक कामको जानकारी मन्त्रालयमा हुने गरी संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिए । जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनदेखि प्राधिकरणले गरिरहेको खर्च र आम्दानीको हिसाबकिताब समेत मन्त्रालयसम्म आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

यसरी प्राधिकरणले गर्ने हरेक कामको जानकारी लिने र आवश्यक पर्दा हस्तक्षेप पनि गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । यसले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एकलौटी निर्णय गर्न नदिने र काममा अवरोध सिर्जना गरेर प्राधिकरण पनि आफैँले चलाउने मन्त्रीको तयारी थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘त्यो संयन्त्र प्राधिकरणको हरेक सूचना राख्ने र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई हस्तक्षेप गर्नका लागि बनाइएकोमा दुईमत छैन । तर प्राधिकरणले त्यसमा चासो नै दिएन । जसले गर्दा संयन्त्रले कुनै काम गर्न सकेन । ऊर्जाविज्ञको काम कार्यालय आउने र मन्त्रीसँग चिया खानेमा सीमित भयो ।’

यो संयन्त्र बेकामे भएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको बक्यौता विवादलाई बल्झाए । कुलमानले पटकपटक लाइन काटेर बक्यौता उठाइरहेका थिए । कति उद्योगले पूरै बुझाएका छन् भने कतिले किस्तामा बुझाइरहेका थिए । 

त्यहीबेला ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्तावमा कार्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गर्‍यो । साथै २४ घण्टाभित्र विद्युतको लाइन जोड्न निर्देशन दियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गराए । मन्त्रिपरिषद् र सञ्चालक समितिको निर्णय मान्न प्राधिकरण बाध्य भयो । 

कार्तिक २८ गते कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलबारे गरेका हरेक निर्णय कानुनसम्मत भएको बताएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणले ऐन, नियम र कानुनअनुसार नै महसुल नतिर्ने उद्योगहरूमा लाइन काटेको घिसिङको भनाइ थियो । उनले भनेका थिए, ‘प्राधिकरण ऐन, नियमभन्दा एक इन्च बाहिर गएको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले नै लाइन जोड्ने निर्णय गरेकाले त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’ घिसिङको यो भनाइ र सम्मेलनमा उनको हाउभाउ हेर्दा लाइन जोड्ने निर्णयप्रति उनी खुसी छैनन् भन्ने प्रस्ट झल्किन्थ्यो । ऊर्जा मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘लाइन काट्दासमेत तिर्न आनाकानी गरेका उद्योगीलाई मन्त्रिपरिषद्को लाइन जोड्ने निर्णय र मन्त्रीले आड दिँदा महसुल किन तिर्छन् ?’ 

सरकारले फेरि सोध्यो कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण

त्यससता प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सकेको छैन । सोही पत्रकार सम्मेलनमा १५ दिनभित्र महसुल नतिरे पुनः लाइन काट्ने कुलमानले चेतावनी दिएपछि ऊर्जामन्त्रीले अरू रणनीति अपनाए । उनले टीओडी मिटरको बिल अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति बनाए । प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्व बनाइएको टीओडी मिटर अध्ययन समितिलाई प्राधिकरणले अवैध भन्दै आएको छ । त्यही कारण ऊर्जामन्त्री खड्काले उक्त समितिलाई पटकपटक सेवा, सुविधा, गाडी दिन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले मानेको छैन ।

प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतबाट आदेश आए मात्रै समितिलाई सहयोग गर्ने जवाफ दिएको छ । जाँचबुझ समिति गठन भएको डेढ महिना हुँदासमेत सिन्को भाँच्न सकेको छैन । प्राधिकरणले पटकपटक तोकता गर्दा पनि यही समितिलाई देखाएर उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्ने मानेका छैनन् । 

समितिमार्फत पनि काम हुन नसकेपछि आफैँ प्राधिकरण हाँक्ने गैरकानुनी र अनैतिक काम गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकक्ष नै राखे । तर चौतर्फी विरोध भएपछि उनी कार्यालयमा एक, दुई पटकभन्दा बढी गएका छैनन् । कार्यालयमै कार्यकक्ष राख्दासमेत कुलमानलाई काम गर्न रोक्न नसकेपछि मन्त्री खड्का घिसिङलाई हटाउन पुनः सक्रिय भएका छन् ।

आफू निकटलाई उनले यतिबेला ‘बूढानीलकण्ठ’ (शेरबहादुर देउवा)लाई मनाएको भन्दै हिँडिरहेका छन् । मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘पहिले पहिले प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक हुँदा पनि देउवाले मान्नुभएन भन्ने कुरा सुनाउनु हुन्थ्यो । यो पटक बूढानीलकण्ठ पनि कुलमान हटाउन सकारात्मक भएको केही निकटलाई बताइरहनु भएको छ ।’