काठमाडौँ । एमालेले डा. भीम रावल, डा. विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिनालाई कारबाही गर्न लाग्दा केही नेताले असहमति जनाए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘तत्काल कारबाही गर्दा बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले यस बारेमा हतार नगर्ने कि ?’ 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने उक्त सुझावलाई बेवास्ता गर्दै पुस १० को सचिवालय बैठकबाट कारबाहीको निर्णय गराएरै छाडे । उक्त बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष डा. रावललाई संगठित सदस्यबाट मुक्त गरी पार्टीबाटै निष्काशन गर्‍यो । स्थायी कमिटी सदस्य डा. पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमिल्सिनालाई ६ महिना जिम्मेवारीबाट हटायो । दुई जना निलम्बनको अवस्थामा छन् । 

उनीहरूले पार्टी नीतिविपरीत बोलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले कारबाहीको ‘डन्डा’ चलाएका हुन् । उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईलगायत नेताले कारबाहीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाए पनि ओलीले सुनुवाइ गरेनन् । कारबाहीमा परेका नेताले ओली ‘अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र तानाशाही बनेको’ आरोप लगाइरहेका छन् ।

रावलले चितवनको सौराहामा २०७८ साल मंसिरमा भएको १०औँ महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । पाण्डे र तिमिल्सिनाले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा दान लिने निर्णयको विरोध गरेका थिए । त्यही फरक मतकै कारण उनीहरूले कारबाही झेल्नुपरेको हो ।

पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका नेताको निष्काशनपछि त्यसको तरंग एमालेमा मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको छ । जब ओली दोस्रो पटक सत्तामा आए, त्यसपछि हिजोको एमाले रहन नसकेको टिप्पणी गर्छन्, विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल । 

‘पछिल्लो अवस्था हेर्दा एमाले अगाडि बढेर जानेभन्दा पनि क्रमशः क्षयीकरणको दिशातिर जान्छ कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो । त्यो संस्थाले जनतासँगै भोट मागेर आफूलाई ठूलो बनाउने हो भने त्यो पार्टीको बारेमा बोल्ने अधिकार पार्टी भित्रकालाई त दिइएन नै । बाहिरकाले बोल्दा पनि हाम्रो आन्तरिक मामिला तिमीहरूलाई के सरोकार भन्न थालियो ।’

उनका अनुसार अहिले पनि सम्हालिएर जाँदा जनतामाझ वामपन्थी एजेन्डा लोकप्रिय नै छ । ‘तर, त्यो एजेन्डालाई पुँजीकृत गरी अगाडि बढ्नुपर्ने मामिलामा सबभन्दा ठूलो वामपन्थी पार्टीको हैसियतमा रहेको अहिलेको एमाले नेतृत्वले सोचेकै देखिँदैन । नेतृत्व त्यो सोच्न पनि चाहँदैन,’ प्रा. खनाल भन्छन् ।

अर्का विश्लेषक मुमाराम खनाल एमाले मात्र होइन, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फरक मत वा नेतृत्वको गलत नीतिको विरोध गर्नेबित्तिकै कारबाहीको डन्डा चलाउनु ‘महारोग’ नै भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘पार्टीभित्र फरक मत राख्ने र मन नपरेकालाई ठेगान लगाउन अनुशासनको डन्डा चलाइन्छ । यो रोग प्रजातान्त्रिकभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा बढी हुने गरेको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘पहिला माओवादीभित्र बढी हुने गथ्र्यो । अहिले एमालेमा यो रोग सरेको देखिन्छ । यो राम्रो लक्षण होइन ।’  

पूर्वएमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली फरक मत राख्नेलाई पाखा लगाउने काम तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालको पालादेखि नै भएको जिकिर गर्छन् । नेपाललाई उक्साउने काम ओलीले गरेको उनको आरोप छ । 

‘माधवले आफूसँग असहमत वा फरक मत राख्ने मान्छेहरूलाई पार्टीबाट निकाल्न प्रक्रिया थाले । त्यसो गर्दा ओलीको समेत मद्दत लिएर सीपी र मलाई निकाले,’ मैनाली भन्छन्, ‘पावरमा पुगेपछि ओलीले नै माधवलाई निकाले ।’

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले डा. रावललाई ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कारबाही भयो भन्ने कसैले बुझ्छ भने त्यो शतप्रतिशत गलत हुने बताएका छन् । ‘उहाँले पार्टीका संस्थागत निर्णयलाई बोक्नुभएन,’ पोखरेलले हालै रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

५१ वर्षसम्म एमालेको राजनीति गरेका डा. रावल भने ६८ वर्षको उमेरमा पार्टीबाटै निकालिनुपरेपछि सबैभन्दा बढी आक्रोशित देखिएका छन् । उनले पुस १७ गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी ओली प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्दै मातृभूमि जागरण अभियान चलाउने उद्घोष गरे । 

रावलले पत्रकार सम्मेलनमा वाचन गरेको ३१ पृष्ठको वक्तव्यमा अधिकांश शब्द ओलीविरुद्ध खर्चिएका छन् । ‘महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकै भरमा स्पष्टीकरण र आफ्नो पार्टी सदस्यता खान मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गरेका थिए । 

रावलले ओलीको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध उभिँदा आफू विकल्पको बाटो हिँड्न बाध्य भएको प्रस्ट पारे । ‘पार्टीको घोषित सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, विधि र उद्देश्यविपरीत केपी ओलीबाट भइरहेको क्रियाकलाप औँल्याउँदै आएँ । तर, सुध्रिनुको साटो झन् आफैँले प्रतिगामी भनेकाहरूसँग साँगगाँठ गर्दै देशभक्त, मूल्य र मान्यतामा हिँड्नेहरू ओली गुटको कोभाजनमा पर्न थाले,’ उनले वक्तव्यमा लेखेका छन्, ‘यस्तै कोभाजनमा पारेर निरंकुश र अन्यायपूर्ण किसिमले सदस्यता नै खाएपछि पार्टीको कर्मठ सदस्यका रूपमा जीवन पर्यन्त रहिरहने अवस्था रहेन । देश र जनताको सर्वोपरी हितका खातिर विकल्पको बाटोमा हिँड्न बाध्य भएको छु ।’

• जनवादी केन्द्रीयता ‘कोमा’मा

रावल, पाण्डे र तिमिल्सिना माथिको ‘दमन’ पछिल्लो शृंखला मात्र हो । यसअघि ओलीको ‘गलत’ प्रवृत्तिको विरोध गर्दा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत शीर्ष नेता नै एमालेबाट पाखा लाग्न बाध्य भए । नेपालले २०७८ साल भदौ १ गते एकीकृत समाजवादी गठन गरे । 

विरोधी गुट पाखा लागेसँगै ओलीले एमालेमा आफू सर्वमान्य नेता भएको र गुट–उपगुट नरहेको सन्देश सौराहा महाधिवेशनबाट दिन चाहेका थिए । तर, सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने उनको चाहनामा रावल बाधक बने । त्यति बेला चिढिएका ओली र रावलबीचको सम्बन्धमा सुधार आउनुको साटो त्यसको तीन वर्षपछि रावललाई पार्टीबाटै हटाउन पुगे । 

ओलीको यो निर्णयले लेनिनकालीन संगठनात्मक सिद्धान्त (जनवादी केन्द्रीयता) कोमामा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । केहीले त ओली स्टालिन पथतर्फ उन्मुख भएको आरोप नै लगाएका छन् । 

रसियाका सर्वोच्च कम्युनिस्ट नेता लेनिनको निधनपछि सन् १९२४ मा सत्तामा आएका जोसेफ स्टालिनले आदर्श नेता ट्रटस्कीलाई देश छाड्न बाध्य पारेका थिए । स्टालिन नीतिको विरोध गर्दा ट्रटस्की देश निकालामा परेका थिए । स्टालिनले पार्टीमा फरक मत राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताको राजनीतिक र भौतिक जीवन नै समाप्त पारेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।  

माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयतालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा समस्या आएको बताउँछन् । पार्टीभित्र अल्पमतमा हुँदा जनवाद (प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता) प्रधान देख्ने अनि बहुमतमा हुँदा केन्द्रीयता (अनुशासन) प्रधान देख्ने समस्या रहेको कार्कीको बुझाइ छ । 

‘सबैले जनवादी केन्द्रीयताको कुरा गर्छन् । कस्तोसम्म स्थिति आयो भने मसँग बहुमत हुँदा केन्द्रीयता प्रधान हुने । म अल्पमतमा परेँ भने जनवाद प्रधान हुन्छ । किनकि, म क्रान्तिकारी हुँ । मलाई पहिला क्रान्तिकारी मान्नोस् । मेरो स्थिति हेर्नोस् । म कहाँ छु ? म अल्पमतमा हुँदा विद्रोह गर्नु पनि अधिकार हो,’ उनी भन्छन् । 

एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा भने जनवादी केन्द्रीयता बाहिर नभई पार्टीभित्र छलफल हुने विषय भएको बताउँछन् । ‘जनवाद कमजोर भयो कि केन्द्रीयता बलियो भयो वा केन्द्रीयता कमजोर भयो कि जनवाद बलियो भयो भन्ने बाहिर बन्ने विषय होइन’, उनी भन्छन्, ‘यो पार्टीको आन्तरिक बैठकमा बहस हुने कुरा हो । जहाँसम्म नेताहरूमाथि अनुशासनको कारबाहीको विषय छ ती पार्टीभित्र पटक–पटक छलफल भएका विषय हुन् ।’ 

एमालेमा फरक मत राख्नै नहुने हो र भन्ने प्रश्न रातोपाटीले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई गरेको थियो । तर, उनी प्रश्नको जवाफ नदिई पन्छिए । पछिल्लो समय पार्टीभित्र जनवाद कमजोर र केन्द्रीयता बलियो भयो भन्ने गुनासो छ नि भन्ने प्रश्नबाट पन्छिँदै पोखरेलले भने, ‘जनवाद कमजोर भयो कि केन्द्रीयता भन्ने प्रश्नको जवाफ म फोनबाट दिन सक्दिनँ । यसबारे भेटेरै कुनै दिन कुरा गरौँला ।’ 

• मदनको निधनपछि ‘खुम्चियो जनवाद’ 

कतिपयले २०५० साल जेठ ३ गते तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि एमालेमा अराजनीतिक संस्कार भित्रिएको विश्लेषण गरेका छन् । तर, पुराना नेता राधाकृष्ण मैनाली २०३९ सालमा सीपी मैनालीलाई जबर्जस्ती महासचिवबाट हटाइएदेखि नै अराजनीतिक संस्कार बसेको दाबी गर्छन् । त्यति बेला एमाले बनिसकेको थिएन । माले–काल थियो । 

भण्डारी २०४६ सालमा नेतृत्वमा आएपछि भने राजनीतिक संस्कारको थिति बसेको उनी सम्झन्छन् । तर, भण्डारीको निधनपछि जनवादी केन्द्रीयता कमजोर भएको दाबी मैनाली गर्छन् ।

‘दासढुंगासम्म आइपुग्दा एमाले राष्ट्रवादी नै थियो । सुधारको पक्षमै थियो । तर, पछि गएर त्यो सुधारको कुरा पनि छोड्यो र संसदीय पाटोमा गयो । यसरी पुँजी आर्जन गर्ने सत्ता र दलाल पुँजीवादको सेवक बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी स्वार्थमा गएपछि बलियो बन्न पैसा कमाउनुपर्छ । पैसा कमाउनुपरेपछि राष्ट्रिय स्वार्थ छाडेर निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुन पुग्यो । निजी स्वार्थ, निजी काम र खेतीमा बढी केन्द्रित भएकाले पछिल्लो समय एमाले नेतृत्व निरंकुश बन्दै गयो ।’

मैनालीका अनुसार भण्डारीको निधनपछि नेतृत्वमा आएका नेपालकै पालादेखि फरक मत राख्ने नेता तथा कार्यकर्ता कि पलायन हुने कि त भूमिकाविहीन अवस्थामा पुगे । ओली भने मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत शक्तिशाली गुट चलाएर बसे । उनले नेपालको नेतृत्व शैलीको कटु आलोचना गर्दै ‘जबज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण’ सम्बन्धी किताब नै लेखे । तर, उनै ओली नेतृत्वमा आएपछि उनको गलत नीतिको विरोध गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता पाखा लाग्न बाध्य छन् । 

माधवकुमार नेपाल : पहिले शक्तिशाली महासचिव, पछि बहिर्गमन

एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २०७७ फागुन २३ गते एमाले पुनःस्थापनासम्म आइपुग्दा ओली र नेपालको सम्बन्ध लगभग टुटिसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले २०७८ जेठ ७ गते राति दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तब नेपालसहित १४ सांसदले प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा मुद्दा हाले ।

केन्द्रीय समितिको २०७८ साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालसहित १४ विद्रोही सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । नेपाल तिनै व्यक्ति हुन् जो २०५० देखि २०६४ सालसम्म शक्तिशाली महासचिव थिए । संसदीय दलको भदौ १ गते बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ ( १) को ‘क’ बमोजिमको कार्य नगरी दलको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा उनै नेपालसहित १४ जनालाई कारबाही गर्‍यो ।

कारबाहीमा परेका अन्य सांसदमा जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरू, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी थिए ।

त्यसअघि ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका अन्य सांसद झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सोमप्रसाद पाण्डे, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, पवित्रा निरौला खरेल, दीपकप्रकाश भट्ट, पुष्पाकुमारी कर्ण, झपट रावललाई भने कारबाही भएन । 

नेपालले आफूसहित नेता लिएर एकीकृत समाजवादी बनाए । उनी हाल उक्त पार्टीका अध्यक्ष छन् ।  

झलनाथ खनाल : दिल्लीबाटै पार्टी परित्याग

ओलीले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दा पूर्वप्रधानन्त्री एवं महासचिव/अध्यक्षसमेत रहेका खनाल मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा थिए । उनले उतैबाट पार्टी त्याग गरेको घोषणा गरे । 

नेपालले संविधानसभा चुनावको कमजोर नतिजाको जिम्मेवारी लिँदै २०६४ सालमा पद त्याग गरेपछि खनाल कार्यवाहक महासचिव बनेका थिए । उनी आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए । खनाल हाल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छन् ।

घनश्याम भुसाल : खोसियो टिकट, स्वतन्त्र उम्मेदवारी

बौद्धिक नेताको उपमा पाएका भुसाल ओली प्रवृृत्तिको कट्टर विरोधी थिए । जो चितवनको सौराहामा भएको १०औँ महाधिवेशनमा ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न नदिने योजनाकार नै थिए । 

भुसाल ओलीसँग फरक मत राखेकै आधारमा एमालेमा टिक्न सकेनन् । उनले २०७९ को निर्वाचनअघि पार्टी परित्याग गरे । भुसाल आफ्नो टिकट खोसेर ओलीले राप्रपा नेता दीपक बोहोरालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि चिढिएका थिए । त्यससँगै उनी रूपन्देही १ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बने । भुसाल हाल एकीकृत समाजवादीका महासचिव छन् । 

उर्मिला अर्याल : अनेम संघमा उम्मेदवार बन्न रोके 

एमालेमा उत्पीडनमा परेकामध्ये अर्याल एक हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकी उनी लामो समय एमाले राजनीतिमा सक्रिय भइन् । तर, अर्याललाई तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले अगाडि बढ्न नदिएको आरोप छ । 

उनले २०६९ फागुनमा पोखरामा भएको अनेम संघको सम्मेलनमा अध्यक्ष बन्न चाहेकी थिइन् । तर, भण्डारीले उम्मेदवार बन्नै नदिएपछि पार्टी त्यागेकी थिइन् । २०७० जेठमा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेकी अर्याल हाल स्थायी समिति सदस्य छिन् । 

रामचन्द्र झाः राज्य पुनःसंरचनामा असहमति 

नेता झाले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि राज्य पुनःसंरचनामा एमालेको दृष्टिकोणप्रति असहमति जनाएका थिए । उनी २०६९ सालमा एमाले परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरे ।

डा. बाबुराम भट्टराईले २०७२ सालमा माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति गठन गरेपछि झा पनि सोही पार्टीमा लागे । त्यहाँ पनि उनी टिक्न सकेन् । माओवादीमा फर्किए । झा २०७८ मा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरे ।  

वामदेव गौतमः फर्किएर पनि निस्किए

नेकपा विघटनसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम २०७७ सालमा एमालेबाट अलग भए । उनी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपालमध्ये कुनै पनि गुटमा लागेनन् । बरु गौतमले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

नवौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उनी एमालेमा अटाउन सकेनन् । जसले २०५४ सालमा महाकाली सन्धिमा तत्कालीन महासचिव नेपाल र ओलीसँग असहमति जनाउँदै पार्टी विभाजन गरी माले पुनर्गठन गरे । उक्त पार्टीको महासचिव बने । तर, २०५६ को निर्वाचनमा पार्टी शून्य भएपछि २०५८ मा गौतम, सहाना प्रधानसहित नेतासँगै एमालेमा फर्किए । 

नेकपा विघटनपछि राजनीतिमा निस्क्रिय देखिएका गौतम एकीकृत समाजवादी प्रवेशको तयारीमा छन् । अध्यक्ष नेपालसँग दुई चरण कुराकानी गरिसकेका उनी पार्टी एकताबारे सकारात्मक देखिएका छन् । 

सहाना प्रधानः फुटेर फर्किएकी थिइन् 

एमालेकी प्रभावशाली नेतृ सहाना प्रधानले २०५४ सालमा पार्टी विभाजन हुँदा गौतमलाई साथ दिइन् । गौतम मालेका महासचिव हुँदा उनी अध्यक्ष थिइन् । 

नेपाल र ओलीले महाकाली सन्धिको विषयमा पेलेपछि उनले असहमति जनाउँदै विद्रोह गरेकी थिइन् । जो नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठकी पत्नीसमेत हुन् । उनी २०५८ मा गौतमसँगै एमालेमा फर्किइन् । प्रधानको २०७१ असोजमा निधन भइसकेको छ । 

सीपी मैनालीः फर्किएनन्, रहे मालेमै 

‘मास्टर माइन्ड’ नेताका रूपमा चर्चित मैनालीले २०५४ मा पार्टी विभाजन हुँदा गौतमलाई साथ दिए । उनी एमालेले अँगीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)प्रति मैनाली हुन सकेका थिएनन् । 

गौतम एमालेमा फर्किए पनि मैनाली मालेलाई पुनर्गठन गरेर बसे । अहिले पनि उनी माले महासचिव छन् । मैनाली २०२८ सालको चर्चित झापा विद्रोहका प्रमुख नेता हुन् । जसले पञ्चायतकालमा पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यति बेला एमाले बनिसकेको थिएन ।  

राधाकृष्ण मैनालीः पार्टी फेरेर एमालेमै 

एमाले २०५४ मा विभाजन हुँदा गौतमलाई साथ दिने अर्का चर्चित नेता हुन्, राधाकृष्ण मैनाली । एमालेले लिएको मार्गदर्शक सिद्धान्त र महाकाली सन्धिमा असहमति जनाउँदै उनी मालेमा गएका थिए । 

मैनाली २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमलाई साथ दिई सरकारमा सहभागीसमेत भए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि केही समय माओवादीमा गए । पछि एमालेमै फर्किएका उनी सक्रिय राजनीतिबाट टाढा भएका छन् । 

अशोककुमार राईः फर्किएर फेरि बाहिरिए 

नेता अशोककुमार राईले २०५४ मा पार्टी विभाजन हुँदा गौतमलाई साथ दिए । उनी पछि एमालेमा फर्किएर उपाध्यक्षसम्म बने । तर, संघीयताप्रति नेतृत्वको दृष्टिकोणमा असहमति जनाउँदै राजेन्द्र श्रेष्ठसहित थुप्रै नेता लिएर उनी पार्टीबाट अलग भए । आफ्नै नेतृत्वमा संघीय समाजवादी पार्टी बनाए । 

राईले मधेसी जनअधिकार फोरमसँग एकता गरी २०७४ मा जनता समाजवादीमा सहभागी भए । जसपाबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गए । 

सरकारमा जाने विषयमा गत वर्ष माघमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग विवाद भयो । पार्टी विभाजन गरी आफ्नै नेतृत्वमा जसपा गठन गरे । यद्यपि, दलसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा उनको दल पनि सहभागी छ । 

पद्मरत्न तुलाधरः पार्टी छाडेर नागरिक अगुवा

वामपन्थी राजनीतिका चर्चित अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधर २०५४ मा एमाले विभाजन हुँदा मालेतिर लागे । जसले २०४६ सालको आन्दोलनमा संयुक्त वामपन्थी मोर्चा बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

उनले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन पनि भूमिका निर्वाह गरे । तुलाधर पछिल्लो समय एमाले राजनीतिबाट अलग भए । उनी नागरिक अगुवा, मानवअधिकारकर्मीको भूमिकामा सक्रिय रहे । तुलाधरको २०७५ सालमा निधन भइसकेको छ ।

मोहनचन्द्र अधिकारीः फरक मत राख्दा कारबाही

झापा विद्रोहका प्रमुख नेतामध्ये पर्छन्, मोहनचन्द्र अधिकारी । जो ६० वर्षको उमेरमा पार्टीबाट निष्काशनमा परे । ओलीसँगै २०३० सालमा पक्राउ परेका अधिकारीले झन्डै १७ वर्ष जेल जीवन बिताए । ओली १४ वर्ष जेल बसेर २०४४ सालमा रिहा हुँदा उनी २०४६ पुसमा मात्र छुटे । 

अधिकारी खुला राजनीतिमा आएपछि एमालेमा सक्रिय भए । उनले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले ल्याएको मार्गदर्शक सिद्धान्त जबजको विरोध गरे । नयाँ जनवादको पक्षमा पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चलाए । फरक मत राखेकै भरमा आफूलाई ओली र नेपाल मिलेर २०५४ मा कारबाही गरेको गुनासो उनले गरेका छन् । 

अहिले राजनीतिबाट गुमनाम रहेका अधिकारी नैकापस्थित निवासमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । पार्टीले उपचारका लागि हरेक महिना पाँच हजार दिँदै आए पनि ओली नेतृत्वमा आएपछि सुविधा खोसिएको आरोप उनले लगाएका छन् । 

यीबाहेक ओलीसँग टिक्न नसकेका डा. वेदुराम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्र पाण्डे, जगन्नाथ खतिवडा, डा. गंगालाल तुलाधर, डा. विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, घनेन्द्र बस्नेत, प्रमेश हमाल, प्रकाश ज्वालालगायत थुप्रै नेता छन् । एमालेभित्रै ओली प्रवृत्तिको विरोध गरेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहोरा, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्तलगायत संकुचनमा छन् । २०७९ मा पार्टी प्रवेश गरेका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालले आफू बाहिरिएको घोषणा गरेका छन् ।   

• के हो लेनिनको संगठनात्मक सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयता ?

कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवादको अर्थ प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हो । जनवादभित्र सुझाव दिने, विरोध गर्न पाउने, चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार आदि पर्छन् । संगठनभित्र विचार प्रकट गर्ने, फरक मत राख्ने वा आफूलाई चित्त नबुझेको कुराको विरोध गर्ने अधिकार पनि समान रूपमा रहन्छ । पार्टी समितिमा अध्यक्ष, सचिव वा कोषाध्यक्ष बन्न पाउने अधिकार पनि जनवादी अधिकारभित्र पर्छन् । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तभित्र जनवादको ठूलो महत्त्व छ । 

केन्द्रीयताको अर्थ अनुशासन हो । निरपेक्ष रूपमा जनतन्त्र, प्रजातन्त्र वा स्वतन्त्रता खोज्न सकिँदैन । यो स्वतन्त्रता द्वन्द्वात्मकसँग मेल खाँदैन । त्यसैले जनवादसँग केन्द्रीयता स्वतः जोडिन्छ । केन्द्रीयताभित्र व्यक्ति संगठनको अधीनस्थ हुन्छ । अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ, तल्ला कमिटीहरू उपल्ला कमिटीहरूको अधीनस्थ, सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ र केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशनको अधीनस्थ रहन्छन् । 

एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारीले लेनिनको सांगठनिक सिद्धान्तको व्याख्या गरे । अनुशासन बिनाको स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारिता हुने र स्वतन्त्रता बिनाको अनुशासन निरंकुश हुने उनको भनाइ थियो । 

‘केन्द्रीयता बिनाको जनवाद अराजक हुन्छ र जनवाद बिनाको केन्द्रीयता नोकरशाही हुन्छ । हामीलाई कुनै एउटा मात्र कामलाग्दो हुँदैन । दुवैको आवश्यकता पर्छ । स्थितिअनुरूप सन्तुलन कायम गरिएको र परम्परामा सम्बन्धित जनवादी केन्द्रीयता हाम्रो संगठनात्मक जीवनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त हो,’ मदन भण्डारीका छानिएका रचनाहरू भाग–१ को पृष्ठ नम्बर १५ को पहिलो परिच्छेदमा लेखिएको छ ।

लेनिनले बनाएको संगठनात्मक सिद्धान्त (जनवादी केन्द्रीयता)लाई ६ बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । 

१. व्यक्ति संगठनको अधीनस्थ हुन्छ :– व्यक्ति संगठनको अधीनमा हुने भनेको संगठित व्यक्तिहरू अर्थात् संगठनका सदस्यहरू, सांगठनिक विधि, पद्धति र संगठनात्मक अनुशासनमा बाँधिएका हुन्छन् भन्ने हो । यसको अर्थ अनुशासनहीन र अमर्यादित अभिव्यक्तिहरू दिनेजस्ता क्रियाकलापहरू कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूबाट हुने छैनन् । सांगठनिक निर्णयलाई कुनै पनि पार्टी सदस्यले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुन्छ :– संगठनको विचार प्रवाह अथवा नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मति हुन नसकी मत विभाजनको अवस्था आएमा अल्पमत र बहुमतको पद्धतिलाई अवलम्बन गरिन्छ । यसो हुँदा अल्पमतले आफ्नो बेग्लै मत हुँदाहुँदै पनि बहुमतको निर्णयलाई बिनासर्त लागू गर्नुपर्छ भने बहुमतले पनि अल्पमतको सम्मान गर्नुपर्छ ।

३. तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुन्छ :– लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको मुख्य पाटो संगठन निर्माण गर्नु हो । अर्थात्, संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नु हो । माथिल्ला कमिटीहरूले तल्ला कमिटीहरूको गठन, पुनर्गठन तथा सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा तल्ला कमिटीहरू माथिल्ला कमिटीको मातहतमा रहने गर्छन् । 

४. पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुन्छन् :– महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको विचार, नीति तथा कार्यदिशाहरू केन्द्रीय कमिटीमार्फत कार्यान्वयन गराउनका लागि मातहतका कमिटीहरूलाई सर्कुलर गरिन्छ । मातहतका कमिटीहरूले सोको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनमा हुन्छन् ।

५. केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको अधीनस्थ हुन्छ :– महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक लाइन, विधान, तात्कालिक कार्यक्रम र नयाँ नेतृत्व तय गर्छ । केन्द्रीय कमिटीलगायत मातहतका कमिटीहरूको संगठनात्मक स्वरूप तय गर्छ । विचार र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशन गर्छ । महाधिवेशनको निर्देशनभन्दा बाहिर केन्द्रीय कमिटी जान सक्दैन । त्यसैले केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मातहतमा हुन्छ ।

६. महाधिवेशन सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको अधीनस्थ हुन्छ :– लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यताका लागि निश्चित सर्तहरू तोकेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम मान्ने, सदस्य मात्रै बनेर नबसीकन पार्टीको निश्चित संगठन कमिटी बसेर काम गर्नै पर्ने र पार्टीलाई नियमित लेबी तिर्ने व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउँछ ।