विराटनगर । सुनसरीको धरानबाट उदाएको बराह ग्रुप अफ कम्पनीमार्फत खुलेका सहकारी र कम्पनीमा सर्वसाधारणको १४ अर्ब बराबरको रकम सङ्कटमा छ । शिव लामिछानेसहित उनको परिवारले सञ्चालन गरेको दुई वटा सहकारी र अन्य कम्पनीमा देशभरबाट १३ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको झण्डै १४ अर्बभन्दा बढी रकम डुबेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सनुसरीले बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुनसरी प्रहरी प्रवक्ता रामप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार ३३३ जना पीडितले बचत फिर्ताको मागसहित प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । प्रहरीले निवेदनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । उजुरीकर्ताको संख्या अझै बढ्नसक्ने प्रहरी बताउँछ ।

प्रहरीले सहकारीका अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा र गंगाबहादुर कालिकोटेको खोजी भइरहेको जनाएको छ । तर, प्रहरीले विश्वकर्मा र कालिकोटे नभेटेपछि परिवारका सदस्यलाई पक्राउ गरेको छ ।

विश्वकर्माकी श्रीमती जतनमाया र कालिकोटेकी श्रीमती सरितालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक पनि नरहेको, कारोबारमा संलग्न पनि नरहेको र बराह ग्रुपमा सदस्यसमेत नरहेका जतनमाया र सरितालाई पक्राउ गर्नु न्यायसङ्गत हो कि होइन भन्ने विषय अहिले बहसमा छ ।

सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ नपरेकै कारण उनीहरूका पत्नीलाई कुनै आधार र प्रमाणविना पक्राउ गरिएको कारण अब अन्य सहकारीको रकम हिनामिनामा पनि यस्तै कारबाही होला त भनेर सरोकारवाला प्रश्न गर्न थालेका छन् । यो बहसको विषय भएको कानुन व्यवसायी पनि बताउँछन् ।

‘सांसद भएको नाताले श्रीमती लुकाउन सक्ने र बिदा थप्न सक्ने । तर, यहाँ सहकारीमा पति सञ्चालक भएकै कारण पत्नी पक्राउ पर्नुपर्ने र कष्टडीमा बस्नुपर्ने अवस्थाबारे तपाईंले पनि लेखेर सार्वजनिक गरिदिनुहोस्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले भने, ‘सुशासन कहाँ रह्यो ? व्यक्तिले सुशासन कायम गर्ने होइन होला । राज्य भनेको त सबै पक्ष हो । सबैले मिलेर सुशासन कायम गर्नुपर्छ ।’

जतनमाया र सरितालाई विना कुनै आधार र प्रमाण गैरकानुनी तरिकाले पक्राउ गरेको भन्दै धरान–१७ का पवन विश्वकर्माले उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराए । तर, उच्च अदालत विराटनगरले उक्त रिट खारेज गरिदियो ।

पुस १६ गते परेको उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र कृपासुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पुस १९ गते रिट खारेज गरेको हो ।

तर, रिटको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायी लिलानाथ सुवेदीले भने, ‘बहसका क्रममा सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता रामप्रसाद तिम्सिनाले पनि अनुसन्धानमा दोषी नदेखिए छोड्ने भनेका थिए । उनीहरूले कानुन विपरीत के गरे भन्ने कुरा जाहेरीमा चाहिँ उल्लेख छैन । उनीहरूले न्याय प्राप्त गरेनन् । त्यस्तै हो भने उमागौरी कृषि सहकारीका सञ्चालक अञ्जला कोइरालाको श्रीमान् ऋषिकेश पोखरेललाई पनि पक्राउ गरे भयो नि त ? यसले उनीहरूलाई न्याय होला र ?’

उल्लेखनीय छ, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालाविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिनाको उजुरी छ । उनी हाल फरार छिन् ।

अर्का कानुन व्यवसायी जयराम सुन्दासले पनि पतिको दोषमा पत्नीलाई पक्राउ गरेर कस्टडीमा राख्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘परिवारको सदस्य भएकै हिसाबले थुन्न पाइँदैन । त्यही हिसाबले कारबाही गर्ने हो भने उमागौरी कृषि सहकारीको सञ्चालक अञ्जला कोइरालाको श्रीमान् ऋषिकेश पोखरेलसहित देशभरका सञ्चालकका श्रीमान या श्रीमतीलाई पनि पक्राउ गर्नुप¥यो नि त । कानुन कार्यान्वयन गर्दा समान हिसाबले गर्नुपर्छ ।’

सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी सुमनकुमार तिम्सिना पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आधार धरान उपमहानगरपालिकाले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन र जाहेरी मात्रै भएको बताउँछन् । अनुसन्धानका क्रममा जतनमाया र सरिता सहकारीको सञ्चालक भएको वा नभएको, कारोबारमा जोडिएको वा नजोडिएको विषयमा स्पष्ट नभएको तिम्सिना स्वीकार गर्छन् ।

सुनसरीकै प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद तिम्सिनाले उनीहरूको संलग्नता पुष्टि नभए छोड्न सकिने बताए । ‘हामीले कहाँ के हो भनेर बुझिरहेका छौँ । उहाँहरूको संलग्नता देखिएन भने छोड्न पनि सकिन्छ । त्यो त के भयो र ?,’ तिम्सिनाले भने, ‘उहाँहरू दोषी हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

पक्राउ परेकाहरू सञ्चालक समितिमा पनि नरहेको र उनीहरूको आफन्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको कारण केही प्रभाव नपरेको हो भने उनीहरूले सफाइ पाउनसक्ने तिम्सिना बताउँछन् । ‘त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । केही प्रमाण भेटियो भने अझै अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रमाण नै फेला परेन वा उहाँहरूलाई थुनामा राखिराख्नु पर्दैन भन्ने लाग्यो भने कानुनी व्यवस्था टेकेरै उहाँहरूलाई छोड्न पनि सकिन्छ ।’

तर, रिट निवेदनमा भने जतन माया विश्वकर्मा शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएको र निजले हालसम्म घरेलु कामबाहेक अन्य कुनै काम कारबाही नगरेको दाबी गरिएको छ । यस्तै सरिता कालिकोटे पनि हालसम्म सहकारी, संस्थागत तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको लेनदेनमा संलग्न नरहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रहरीले उनीहरूलाई पुस १३ गते पक्राउ गरेको थियो । तर, अदालतबाट भने पुस १४ गतेमात्रै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारणविना नै थुनामा राख्नेगरी आदेश हुनुभन्दा अगाडि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी धारणा राख्ने र कसुर उपरको अनुसन्धानमा प्रथम प्रतिवादी कायम हुनसक्ने मान्य सिद्धान्त विपरीत हुनेगरी प्रारम्भिक पक्राउ पुर्जी तथा पुर्जी प्राप्त भए पश्चात पनि विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीबाट अनुसन्धानको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धको बर्खिलाप गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

निवेदनमा बन्दीहरू कालिकोटे र विश्वकर्माको पत्नी नाताका भएबाहेक निजहरूको उक्त सहकारी संस्थासँग कुनै पनि प्रकारको सम्बद्धता, सहभागिता, संलग्नता र सरोकार नभएको र निजहरूले संस्थाको कुनै पनि दायित्व तिर्नु–व्यहोर्नुपर्ने समेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।