हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारलाई दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न बजेट अभाव देखिएको छ । उक्त प्रतियोगिता आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । 

उक्त खेलकुदका लागि ३६ खेलका एक हजार ३०० खेलाडी छनोट गरी बन्द प्रशिक्षणमा राख्नुपर्ने बागमतीका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनको भनाइ छ । उनीहरूलाई आवासीय सुविधासहित बन्द प्रशिक्षणमा राखेर प्रतियोगितामा सहभागी गराउने मन्त्रालयको तयारी छ । 

खेलकुद मन्त्रालयले ७४ करोड बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकामा दसौँ खेलकुदलाई तीन करोड ७४ लाख मात्र विनियोजन भएको छ ।  मन्त्री महर्जनका अनुसार गत वर्ष अन्तरप्रदेश खेलकुद सञ्चालन गर्नै प्रदेश सरकारले नौ करोड बजेट व्यवस्था गरेको थियो । 

खेलकुदको हबका रूपमा रहेको बागमतीमा प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा मन्त्रालय र प्रदेश खेलक्ुद परिषद् बजेट अभाव झेल्न बाध्य भएका हुन् ।

यो वर्ष तीन करोड ७४ लाख मात्र बजेट दिएकामा महर्जनले गुनासो गरे ।  उक्त बजेटले खेलाडी छनोटलाई नै नपुग्ने उनको भनाइ छ । सो बजेट ३६ खेलका खेलाडी छनोट, उनीहरूको आवास खर्च, पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधामा खर्च हुने मन्त्री महर्जनको भनाइ छ । 

बजेट अभावका कारण जिल्लाहरूमा सञ्चालन हुुनुपर्ने खेलाडी छनोटसमेत प्रभावित भएको मन्त्री महर्जनले बताए । उनका अनुसार उक्त प्रतियोगितामा आर्चरी, एथ्लेटिक्स, ब्याडमिन्टन, बास्केट बल, शारीरिक सुगठन, बक्सिङ, बुद्धिचाल, क्रिकेट, साइक्लिङ, फेन्सिङ, फुटबल, फुलकन्ट्याक्ट कराते, गल्फ, जिम्न्यास्टिक, ह्यान्डबल, हक्की, आईटीएफ तेक्वान्दो, जुडो, कबड्डी, कराते, खोखो, प्याराग्लाइडिङ, रग्बी, सेपाक ताक्रो, भलिबल, कुस्ती, उसु, सफ्ट टेनिसलगायत खेलमा सहभागिता जनाउनुपर्नेछ । 

उक्त खेलका एक हजार ३०० खेलाडी प्रदेशका १३ जिल्लाबाट छनोट गरी बन्द प्रशिक्षणमा राखेर सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुदका लागि १५ करोड बजेट लाग्नेछ ।

‘नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका २६ प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले नौ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको थियो । अहिले १० वटा खेलहरू बजेटका छन् । बागमतीमा खेलकुदको हबका रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका, मकवानपुर, चितवनलगायत जिल्ला छन् । सो जिल्लासहित प्रदेशका १३ जिल्लाबाट ३६ वटा खेलको खेलाडी छनोट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाबाट आएकाहरूबाट प्रदेशको टिम छनोट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बजेट तीन करोड ७४ लाख रुपैयाँ छ । एउटा खेलको छनोट कार्यका लागि मात्र ८० लाख रुपैयाँ लाग्छ । तीन–चार करोड रुपैयाँ बजेटले के गर्नु ?’

बजेट अभावका कारण बागमती प्रदेशमा खेलकुदका गतिविधि शून्य हुने मन्त्री महर्जनको भनाइ छ । खेलकुदको हबका रुपमा रहेको बागमती प्रदेश बजेट अभावका कारण नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेका व्यक्तिहरु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेको उनले बताए ।

थप नौ करोड माग्दै खेलकुद, अर्थले रोक्यो

प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि थप नौ करोड बजेट माग गरेको छ । विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने खर्च अनुमानसहित मन्त्रालयले थप बजेट माग गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

गत असोजमा पठाएको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको मन्त्री महर्जनले बताए । ताकेता गर्दा पनि उक्त प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजनाबाट अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । पटक–पटक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट अभाव रहेकाले बजेट दिन नसक्ने बताएको मन्त्री महर्जनले सुनाए ।

उक्त विषयका बारेमा मुख्यमन्त्री बहादुरसंह लामा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले,  खेलकुदमन्त्री महर्जन, प्रमुख सचिव हरिप्रसाद लम्साल, प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव दीपक लामा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीबीच चलेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसक्ने आर्थिक मामिलाको निष्कर्ष रहेको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव मैनालीले बजेट नभएकाले थप बजेट दिन कठिन रहेको बताएका थिए । विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेशको बजेट बढी खर्च भएकाले थप दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री लामा र अर्थमन्त्री काफ्लेले समन्वयबाट निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

सचिव मैनालीका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक स्रोत नभएकाले खर्च कम गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशको थैली कमजोर भइरहेको बखत विपद् व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा अन्य क्षेत्रमा संकुचन हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशको अर्थ विविधमा पनि खासै पैसा छैन । विपद् व्यवस्थापनमा पनि केही रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । आगामी समयमा हुने विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि केही बजेट राख्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आफ्नै आयआर्जन छैन । दायित्व व्यहोर्न संघबाट आएको अनुदानमा नै भर पर्नु उपयुक्त हुँदैन । थैली हेरर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रदेश सरकारको राजश्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर रहेको सचिव मैनालीले बताए । खेलकुद क्षेत्रको विकास र खेलाडीका लागि परिषद्बाट प्राप्त प्रस्ताव उचित भए पनि व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको सचिव मैनालीले बताए । उनका अनुसार उक्त विषयमा आवश्यक छलफलपछि निर्णय गरिनेछ ।