काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका समितिहरूको प्रभावकारिता र आसन्न हिउँदे अधिवेशन लगायतका विषयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले समिति सभापति र सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित छलफलमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका चार सभापति र सचिवहरूबाट समितिले सम्पादन गरेका कामकारबाही एवं समस्याका विषयमा जानकारी लिएका हुन् ।

सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले समितिको प्रभावकारिता र सफलता समितिको सक्रियता एवं नेतृत्वको पहलकदमी र समन्वयात्मक भूमिकाले निर्धारण गर्ने भन्दै समितिलाई सधैँ सक्रिय बनाइराख्न सभापतिहरूलाई आग्रह गरे ।

संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण र संसदीय निगरानी भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई बिजनेस दिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको बताए । 

‘हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण नै हो। मैले मेरो तहबाट सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीज्यू, कानुनमन्त्रीलाई जतिसक्यो धेरै विधेयकहरू ल्याइदिनुस्, हामीलाई बिजनेस दिनुस् भनेकै छु”, अध्यक्ष दाहालले भने, “सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन गम्भीर बनोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो।”

समितिले निर्देशन दिएका विषयहरू कार्यान्वयन नै नहुने समस्या रहेको सभापतिहरूको भनाइबारे अध्यक्ष दाहालले अब समितिहरूले निर्देशन दिँदा गहन अध्ययन गरेर मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परिणाम आउने गरी र उपलब्धि हुने गरी विशेष अवस्थामा मात्रै निर्देशन दिन आग्रह गर्दै अध्यक्ष दाहालले केही न केही निर्देशन दिइहालौँ भन्ने हिसाबले नभई कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले समितिको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सबैले आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताइन् । समितिले दिने निर्देशनहरू किन कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् भन्ने विषय पनि खोज्नुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सधैँ पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेको बताइन् ।

छलफलमा सभापति र सचिवहरूले समितिले काम गर्दा आइपरेका समस्या, चुनौती र सम्पादन गरेका कामहरूबारे जानकारी दिएका थिए । सो अवसरमा सभापतिहरूले समितिले दिएका सुझाव तथा निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको, समिति बैठकमा मन्त्री एवं सचिवहरूलाई ल्याउन निकै कठिनाइ हुने गरेको, अध्ययन र अनुगमनमा जाँदा समस्या हुने गरेको, स्रोत साधनको अभाव हुने गरेको लगायतका समस्याहरू राखेका थिए ।

छलफलमा राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा वर्षौँसम्म थन्किने गरेको भन्दै सभापतिहरूले सरकार र सङ्घीय संसद्का नेतृत्वले यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । कानुन निर्माणलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सभाले नियमावलीमा गरेको व्यवस्था जस्तै दुवै सदनबिच निश्चित समयमा विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सभापतिहरूले जोड दिएका थिए ।

छलफलका क्रममा अहिलेसम्म समितिले दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने, समितिमा कानुनी पृष्ठभूमिका कर्मचारीहरूको आवश्यकता भएको, बजेट अभाव र भएको बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि केही कठिनाइहरू रहेको र त्यस्ता समस्या समाधानका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालय र सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको लगायतका विषय उठेका थिए।

छलफलमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहाल, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रियसभा सचिव डा.सुरेन्द्र अर्याल, सचिवालय सचिव एवं समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे, समिति सचिवहरू मनोज गिरी, सीता काफ्ले वाग्ले, सञ्जय दाहाल, उपसचिव नुमराज खनाल लगायतले समितिका विविध विषयमा बोलेका थिए ।