अदालत
राजश्व र प्रशासनको शाखा अधिकृतको विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अदालतको आदेश
सोमबार, २२ पुस २०८१, २१ : ०४

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले लोकसेवा आयोगबाट जारी शाखा अधिकृतका केही विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन नम्बर ६७१–०८१/०८२ र ६७२–०८१/०८२ अन्तर्गत प्रशासन र राजस्व समूहका पदमा दरखास्त सङ्कलनको कार्य मात्र गर्न पाउने तर अन्य प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको हो। उच्चको यो आदेशसँगै दुई समूहको विज्ञापन रोकिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पाथीभरा केवलकार निर्माण विवाद : गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रतिनिधिलाई बोलायो वार्तामा
-
जंगली च्याउ खाँदा १० जना बिरामी
-
विचलन, विखण्डन र पलायनप्रति चिन्ता तथा वितृष्णाभाव प्रस्तुत भएका कथा
-
बिस्कुट उद्योगको छानामा गुन्द्रुकको ‘बिस्कुन’
-
रूस युद्धविरामको पक्षमा छ : पुटिन
-
नेपाल- चीनबिच पारस्परिक हितका क्षेत्रमा थप लगानी गर्न आवश्यक छ : सभामुख घिमिरे