अदालत
राजश्व र प्रशासनको शाखा अधिकृतको विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अदालतको आदेश
सोमबार, २२ पुस २०८१, २१ : ०४

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले लोकसेवा आयोगबाट जारी शाखा अधिकृतका केही विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन नम्बर ६७१–०८१/०८२ र ६७२–०८१/०८२ अन्तर्गत प्रशासन र राजस्व समूहका पदमा दरखास्त सङ्कलनको कार्य मात्र गर्न पाउने तर अन्य प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको हो। उच्चको यो आदेशसँगै दुई समूहको विज्ञापन रोकिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बिआरआई नेपालको सर्वोत्तम हितमा छः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
-
आत्मसमर्पण गर्ने युक्रेनी सेनालाई मारिँदैन : पुटिन
-
गण्डकीमा मगरढुट र गुरुङ भाषा : मगर र गुरुङको कथा
-
गण्डकी प्रदेशमा मगरढुट र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन असहज छैन
-
सिराहामा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु
-
‘सरकारी कामकाजको भाषाका लागि विधेयक बनिसक्यो’