पोखरा । सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाको रकम ठगीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले इजलासमा बहस थालेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्षका वकिलले सोमबार कास्की जिल्ला अदालतमा बहस गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, सुशील पन्त र सुरेन्द्र थापाको बहस सोमबार सकिएको छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) वसन्त कुँवरले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिको भिडियो पेस गरेका छन् । नियतवश मुद्दा दायर गरी लामिछानेलाई फसाइएको भन्दै उनीहरूले प्रमाणस्वरूप भिडियो इजलासमै देखाउन लागेका थिए । तर, न्यायाधीश नितिज राईले भिडियो देखाउन बन्देज लगाएका थिए ।

‘उहाँहरूले आफ्नै ल्यापटपबाट भिडियो देखाउन लाग्नुभएको थियो । देखाउनुपर्दैन भनेर न्यायाधीशले रोक्नुभयो,’ इजलासबाट फर्केपछि एक कानुन व्यवसायीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संसद्ले जबर्जस्ती सरकारी वकिललाई दबाब दिएर मुद्दा दर्ता गरिएको जिकिर गरे । ‘संसद्ले अधिकार नै नभएको क्षेत्रमा पसेर सरकारी वकिललाई पनि दबाब दिएर मुद्दा दर्ता भयो । यो दर्ता गर्ने कानुनी आधार छैन,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन गोर्खा मिडियाका सरसामान बेच्न सुझाए । ‘गोर्खा मिडियामा डिप्रिसेसन कटाएर पनि ४४ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति छ । नेपाल सरकारले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न चाहेको हो भने क्यामेरा, सामान बेचेर दिन सकिहालिन्छ नि,’ उनले भने ।

लामिछानेलाई एकपछि अर्को मुद्दा लगाएर जीवन नै अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गरिएको श्रेष्ठको जिकिर थियो । ‘एकपछि अर्को मुद्दाको शृंखला मात्रै लगाइदिएर जिन्दगी नै अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ । कहिले आत्महत्या दुरुत्साहन, कहिले नागरिकता, कहिले पासपोर्ट गरेर मुद्दा लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘राज्य नियतवश फसाउन लागेको छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सरकारले बदनियत राखेर मुद्दा दर्ता गरेकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘नेपाल सरकारले बदनियत राखेर दर्ता गरेको मुद्दा हो । हदम्याद नभएको मुद्दा दर्ता हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘कुन कानुनअनुसार दर्ता गरे भन्ने कुरा अभियोग दाबीमा नभएकोले यो मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । खारेज हुने मुद्दा हो । राज्यले गरेको बदनियतमा अदालतले गम्भीरतापूर्वक हेर्दिनुपर्छ ।’

उनले अभियोगपत्रमा सरकारी वकिलले गरेको दाबी नमिलेको तर्क गरे । ‘२०५३ सालमा अंशबापत पाएको जग्गा भनेर अभियोगपत्रमा लेखिएको छ । फेरि जग्गा अवैध तरिकाले कमाएको हो जग्गा नै जफत गर्नुपर्छ भनेर जग हँसाउन पाइन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । पन्तले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘के घटना भयो भन्ने’ महत्त्वपूर्ण रहेको र कसले घटना गरायो भन्ने गौण भएको तर्क गरे ।

लामिछानेका पक्षबाट बहस गर्न १७ कानुन व्यवसायीले वकालतनामा टिपाएका छन् । मंगलबार र बुधबारसम्म बहस हुने अनि बिहीबार जवाफी बहस हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । लामिछानेसहित प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा चलाइएको छ ।