विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, समितिका सभापतिहरूलाई सुविधा थप गर्ने गरी गरेको निर्णयको विरुद्धको रिटमा पुस २९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असोज १३ गते सेवासुविधा थप्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ताहरू कर्णबहादुर राई (दर्शन कर्ण राई) प्रेम कुमार घिमिरेले अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत अन्य चाहिने आदेश जारी गर्न माग गर्दै पुस २१ गते (आइतबार) उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिना र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि आदेश दिँदै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले सोमबार दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै पुस २९ गतेका लागि पेसी तोकेको हो । उक्त निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पन्त, भोजराज श्रेष्ठ, उद्धवचन्द्र घिमिरे, अधिवक्ताहरू पुरुषोत्तम नेपाल, योेगेन्द्र काफ्ले, कर्णबहादुर राई, प्रेम कुमार घिमिरे, मिनबहादुर पौडेल, विनोद अधिकारी, बलेन्द्र मेहता, लक्ष्मण प्रसाद गौतम, भरत चौलागाई, अर्णव शर्मा प्रसाई, तुलसी साहलगायतले बहस गरेका थिए ।

‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनको विषयवस्तु र प्रकृतिले दुवै पक्ष राखी छलफल गराइ अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८१–०९–२९ गते पेसी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षलाई गराइ नियमानुसार पेस गर्नू,’ उच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । ‘संविधान तथा कानुनको मूल मर्म र भावना विपरीत हुनेगरी कानुनको अख्तियारीविना राज्यको सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेगरी शक्ति प्रभाव र पहुँचका आधारमा असमानता हुनेगरी पक्षपातपूर्ण ढंगबाट सेवासुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गर्ने नागरिकको करबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई दुरुपयोग गर्ने, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत, संघीय सरकारको निर्देशन र परिपत्र विपरीत ऐन कानुन नबनाइ संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा दुरगामी प्रभाव पर्नसक्ने निर्णयहरू गर्दै कानुनी राज्यमा कानुन विहीनताको आभाष हुनेगरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन विपरीत रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।