काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेका उजुरीहरू वितरण भएको छ । संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको समितिमा ९२ वटा उजुरी परेका छन् ।

सोमबार बसेको समिति बैठकमा उजुरी वितरण भएको हो । सभापति रामहरि खतिवडाले दिएको जानकारी अनुसार परेका उजुरीमध्ये ५८ वटा दर्ता वितरण गरिएको र बाँकी ३४ वटा उजुरी अध्ययनको क्रममा छन् ।

उजुरीमाथि छलफलमा ढिलाइ  

समितिमा उजुरीकर्ता शेरबहादुर चन्दले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीविरूद्ध उजुरी दिएका छन् । उक्त उजुरी गएको मंसिरमै परेको हो ।

समितिले भने एक वर्ष ढिला गरेर उजुरी खोलेको हो । ज्ञवालीविरूद्ध नागरिकतामा भएको जन्म मितिको विवरण पेस नगरी, ढाँटी फरक पारी अन्य किर्ते कागजात पेस गरी सरकारी निकायलाई झुक्क्याइ जागिर खाएकाले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ भनी उजुरी परेको थियो ।

यस्तै एक वर्ष अगाडि सेनाका तत्कालीन वरिष्ठ उपरथी अशोक सिग्देलविरूद्ध परेको थियो । सबै नजिकबाट देख्ने पूर्वसैनिक अधिकृतहरूको नाममा परेको उजुरीमा सिग्देलको नागरिकताको उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको थियो ।

‘नेपाली सेनामा हाल रिक्त एक रथी पद (रथी सरोज प्रताप राणा) को रिक्त स्थानका लागि दावेदार हाल वरिष्ठ उपरथी रहनुभएका अशोक सिग्देलको नागरिकताको उमेर र शैक्षिक प्रमाण पत्र नक्कली भए नभएको छानबिन गरी कारबाही गर्ने,’ उजुरीमा लेखिएको छ । तर, उजुरी नखोल्दै उमेर विवादकै बिच उनी बढुवा भइसकेका छन् ।

यस्तै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयविरूद्ध पनि उजुरी परेको छ । सुशासन प्रेमी नेपाली जनताहरूको तर्फबाट संघीय संसदका महासचिवको नागरिकताको विषय छानबिन गर्न माग गरिएको हो ।

पाण्डेले १० वर्ष उमेर ढाँटेर नागरिकता लिएको र सोहीको आधारमा फरकफरक जन्म मितिका राहदानी पनि बनाएको भन्दै यसबारे छानबिन गर्न मागसहित परेको उजुरी थन्किएर बसेको हो । पाण्डे हाल महासचिव पदमा छन् । यसबारे समिति सभापति खतिवडाले प्रमाण संकलन गरे पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

२०८० साल माघ ०३ मा ‘नेपाल टेलिभिजनका सबै कर्मचारी’ को नामबाट दिइएको उजुरीमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनको माग गरिएको छ । ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको नेपाल टेलिभिजन चरम भ्रष्टाचारका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँका भ्रष्टाचारका धेरै काण्ड छन्, त्यसको छानबिन गरी पाउँ,’ भन्दै परेको उजुरी पनि एक वर्ष पश्चातमात्र वितरण भएको छ । तर यस विषयमा पनि समितिले आवश्यक छलफल अघि बढाएकै छैन ।

समितिले यसबाहेक उपसभामुख इन्दिरा राना लगायतको विरूद्धमा परेको उजुरी भने सार्वजनिक गरेको छैन । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार उजुरी अध्ययन पश्चात् बाँड्ने तयारी छ ।

सभापति खतिवडामाथि खनिए सांसदहरू, थानीसँग पर्‍यो चर्काचर्की

उजुरीबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा समितिका सदस्यहरू सभापति रामहरि खतिवडासँग आक्रोशित भए । सभापतिले सांसदहरू बोल्दा बिचमै अवरोध गरेपछि उनकै दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीसँग चर्काचर्की नै पर्‍यो ।

थानीले विधेयकहरू संसद् र समितिमा सुतेर बसेको तथा अख्तियार विधेयक आइसीयूमा पुगेको भनेपछि चर्काचर्की परेको थियो । यो विधेयकमा नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने विषयमा पक्ष–विपक्ष बाँकी नै छ । थानी नेतृत्वको उपसमितिले भने केही विषयमा अख्तियारलाई खुकुलो बनाइदिएपश्चात् सभापतिसहित प्रधानमन्त्री तहसम्म असन्तुष्टि छ ।

सोमबारको बैठकमा थानीले भने, ‘संवैधानिक परिषद् विधेयक संसदमा सुतेको छ, अख्तियार विधेयक समितिमा आइसियूमा छ ।’ थानीले विधेयकहरू अघि नबढेकोमा चिन्ता प्रकट गरे । थानीले यसो भनेपछि सभापति खतिवडाले उनलाई रोक्दै ‘तपाईंको समितिले दिएको सुझाव धेरै समय भएको छैन’ भनेर जवाफ दिए ।

त्यसपछि सांसद थानी आक्रोशित बने । उनले भने, ‘समितिमा तपाईं नै बोल्नुस् । ओभरटेक गर्ने ? म बोल्दिनँ ।’

उनले आफू पनि समिति सभापतिको कुर्सीमा बसेर आएकाले कम नआँक्न स्मरण गराए । ‘म पनि त्यो चियरमा बसेर आएको हो’, थानीको भनाइ थियो ।

त्यसपछि सभापति खतिवडाले थानीलाई बोल्न समय दिए । तर उनी बोल्न चाहेनन् ।

त्यसपछि कांग्रेसकै सांसद ईश्वरी न्यौपाने बोलिन् । तर, उनले केही कुरा उठाइनन् । त्यसपश्चात् बोलेका एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दुवैलाई सम्झाउने प्रयास गरे ।

‘यस्ता विषयमा अन्यथा गर्नु हुँदैन । सभापतिले पनि कुराको शृङ्ला टुट्ने गरी कुरा काट्दा उत्तेजना हुन्छ । नामै राम्रो, हृदयमा राम भएको’, श्रेष्ठले यसरी बैठकको माहौल सामान्यीकरणतर्फ फर्काए ।

बैठकको अन्त्यतिर बोलेका सांसद राजेन्द्र राईले पनि सभापति खतिवडामाथि प्रश्न उठाए । उनले सभापति खतिवडा बलियो नभएको आशयमा भने, ‘सभापतिज्यू तपाईंको स्ट्यान्ड खै ? कहाँ छ ? छैन ।’

उनलाई सभापति खतिवडाको सचिवालयले काम गरेको पनि असन्तुष्टि थियो । ‘सचिवालयको वर्कआउट खै ? तपाईं यसलाई सुधार गर्न नसके फेल हुनुहुन्छ । तपाईं फेल हुँदा हामी फेल । सचिवालयको वर्कआउट जिरो छ,’ उनले भने ।

अन्य सदस्यहरूको तर्क

समिति बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले नियमावलीभित्र रहेर आएका उजुरीलाई लिन उचित नहोला कि भनेर प्रश्न गरे । राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले सरकारले गरेको काम कारबाहीमा सुझाव दिनुपर्ने तर समितिले निर्देशन दिन नसक्ने बताए ।

त्यस्तै लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले उजुरी हेर्ने जिम्मा उपसमितिलाई दिनुपर्ने भन्दै टुंगोमा पुग्न सकिँदैन भने त्यस्ता उजुरीमा जोड गर्न नहुने बताए । जसपा सांसद अशोक राईले समितिले उजुरी हेरेर पार लगाउने अवस्था हुन नहुने धारणा राखे ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विषयगत समितिको निर्णय गर्ने र टुंगोमा पुर्याउने काम नभए पनि समितिमा उजुरी आउने गरेको बताए । उनले उजुरीहरू उपसमितिमार्फत अध्ययन गर्न सकिने बताए ।

रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले उजुरी पल्टाएर हेर्ने समितिको काम नभएको भन्दै गाह्रो नै भएर उजुरीहरु पर्ने गरेको पनि हुनसक्ने बताइन् । उनले पनि स्थायी रूपमा समाधान गर्न उपसमिति बनाउन उचित हुने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै सांसद ईश्वरी न्यौपानेले उजुरी विश्वास भएर आएको बताइन् । उजुरीमा तुरुन्त ध्यानाकर्षण गराउने खालका विषय रहेको बताउँदै सचिवालयले ती उजुरी हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

शुक्लाफाँटामा नेपालको जमिन भारतीयले प्रयोग गरेकोमा पनि सवाल जवाफ

बैठकमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा नेपालको जमिन भारतीय पक्षले उपभोग गरेको विषयमा पनि प्रश्न सोध्ने र सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने काम भयो ।

बैठकको सुरूवातमै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले यस विषय गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा भारतीयले उपभोग गरिरहेको जमिन सरकारले आफ्नो जिम्मामा ल्याउन पहल भइरहेको छ कि छैन ?,’ पन्तको प्रश्न थियो ।

पन्तले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘यसमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस् । हाम्रो भूमि हाम्रो स्वामित्वमा आओस् । हाम्रो भूमिको रक्षा सरकारले गरोस् ।’

पन्तलाई जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले नेपालको भूमि भारतीय नागरिकले भोगचलन गरेको विषयमा सरकार जानकार रहेको र यस विषयमा गम्भीर भएको बताए । उनले नेपालको भूमिमा भारतीयले खेतीपाती गरेको जानकारीमा आएको भन्दै त्यहाँ एउटा पिलर राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

‘दुवै देशको सहमति चाहिने भएकाले कूटनैतिक छलफल गरिरहेका छौँ । यस्ता पिलर राख्न संयन्त्र पनि छ, त्यसले पनि काम गरिरहेको छ’, लेखकले भने, ‘नेपालको भूमि र सीमा रक्षा गर्न सरकार कटिबद्ध छ । भारतीय नागरिकले जमिन भोगचलन गर्ने विषय समाधान गर्न सरकार कूटनैतिक पहल गर्न तत्पर छ ।’