काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्खुवासभाको २ सय ८० रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली पुर्जा बनाएर वनको जग्गा दर्ता गर्ने गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७० असारमा सङ्खुवासभाको चैनपुर मालपोत प्रमुखसहित सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अधिकांश प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएपछि उक्त फैसला विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।  

विशेषको फैसला विरुद्ध सरकार पनि सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले विशेषको सदर गरेको छ भने सरकारको पुनरावेदनमा जिकिर नपुग्ने भनेको छ।  

२०७६ पुसमा उनीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गर्दै विशेषको फैसला सदर गरेमा उक्त जग्गा सरकारी ठहर हुनेछ । सङ्खुवासभा नुनढाकी– ७ स्थित २ सय ८० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै तत्कालीन मालपोत प्रमुख सीताराम पौडेल, खरिदारहरू कमलबहादुर ढुङ्गेल र गुणराज पोखरेलसहित सबै कर्मचारीविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अख्तियारले उनीहरूसँग १५ लाख २० हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । सरकारी जग्गा सङ्खुवासभाबाट नुनढाकी– ८ बस्ने पुण्यप्रसाद लिम्बु झकबहादुर लिम्बु, शंकरकुमार लिङथे (लिम्बु), लोकबहादुर लिम्बु, पासाङ शेर्पा समेत पाँच जनाले झुटो विवरण र नक्कली स्रेस्ता पुर्जा बनाई दर्ता गरेको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो । 

उल्लेखित जग्गामध्ये कित्ता नम्बर १७२ को जग्गा दर्ता गर्ने पुण्यप्रसाद लिम्बु, झकबहादुर लिम्बु, लोकबहादुर लिम्बु, शंकरकुमार लिङथे (लिम्बु) र पासाङ शेर्पासमेत पाँच जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ज),९ र ११ बमोजिम सजाय हुन र बिगो १२ लाख ८ सय जरिवाना गर्न र कि।नं। ५६७ को जग्गा दर्ता गर्ने सन्तकुमार लिम्बु, थोकराज लिम्बु र दुर्गाबहादुर लिम्बु समेत तीन जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ज),९ र ११ बमोजिम सजाय हुन र बिगो ३ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना दाबी गरिएको थियो ।  

त्यसैगरी लेखापढी व्यवसायीहरू केदार पौडेल, गोपाल पौडेल र रामप्रसाद भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चको पूर्णपाठ भने पछि मात्र सार्वजनिक हुने छ । हाल सर्वोच्चले विशेषको फैसला मिलेको देखिएकाले सदर हुने निर्णय मात्र सुनाएको  र विस्तृत सजाय र जरिवानाबारे पूर्ण पाठमा उल्लेख हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए ।