काठमाडौँ । नेपालका बालीहरूको प्रजनक र कृषक अधिकारको बारेमा कानुन बनाउने तयारी थालिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जिन बैंक) र बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले सोमबार बाली प्रजनक र कृषक अधिकारका लागि कानुन बनाउने मस्यौदामाथि छलफल गरेका हुन् ।

मौसम अनुसार बाली विबरुवाको बीउ तयार गर्न बाली प्रजनकको मुख्य योगदान रहेको तर प्रजनकलाई कानुनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कृषिको जननी किसान हुन् । किसानसँग प्रविधि, बीउ रहे पनि कानुनले किसानको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको लगायत विषयमाथि छलफल गरिएको हो ।

जिन बैंकका प्रमुख डा.बालकृष्ण जोशीले कृषि विकास, दिगो खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, व्यवसाय र वातावरण सुरक्षा तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि वनस्पती र बालीको जातको विकास र संरक्षण अनिवार्य रहेको बताए ।

‘नेपालले डब्लूटीओ, जैविक विविधता महासन्धि र खाद्य तथा कृषि क्षेत्रका लागि वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी सन्धिको सदस्यता लिने क्रममा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र सहमती कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै यस क्षेत्रमा अनुसन्धान, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषक र प्रजनकका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले संघीय संसदले यो ऐन जति सक्दो छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

नेपालमा कृषि तथा किसानका लागि बालियो कानुन बनेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म कृषि ऐन ल्याउन सकेको छैन । कानुन बनाउन सम्बन्धित संघ संस्थासँगै संसदीय समितिको भूमिका उत्तिकै रहन्छ । कानुन बनाउँदा संसदीय समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए ।

कानुन बनाउँदा सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । किसान र बाली प्रजनकका पक्षमा कानुन बनाउँदा सबै पक्षसँग छलफल र समन्वय गरेर मात्रै अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए । उनले मन्त्रालयले कृषि ऐनको कार्य अन्तिम चारणमा रहेको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा कृषिलाई सहयोग गर्ने विभिन्न रणनीति छन्,’ उनले भने, ‘प्रजनक र किसानको हक हितको लागि हालसम्म हामीले कानुन ल्याउन सकेका छैनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी हो ।’

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले मस्यौदा छिटो स्वीकृत गर्न सहकार्य र समन्वयका उपायहरू पहिचान गर्न सुझाव राखेका थिए । रैथाने वा स्थानीय जातहरू क्रमशः हराउँदै जानु, बाह्य प्रविधि र स्रोतहरूमा कृषक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको निर्भरता अत्यधिक बढ्नु र आफ्नै प्रविधि तथा जातहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक चासो र वातावरणको अभाव हुनु जस्ता समस्या गम्भीर रूपमा देखा परिरहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताए । यस्तो अवस्थामा यस प्रकारका अन्तत्र्रिmया गोष्ठीहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेशिता र प्रभावकारिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ललितपुरको खुमलटारस्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रमा कृषि प्रजनक, किसान, कृषिसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा छलफल गरिएको हो । यो छलफल बुधबारसम्म जारी रहने छ । योे छलफलको निष्कर्ष अनुसार सरकारले बाली प्रजनक र किसानका लागि कानुन बनाउने छ ।