माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, नमस्कार । 

विषय : २०८१ मंसिर २७ को निर्णय सम्बन्धमा ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसँगै एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर यहाँले यो देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि छ भन्ने अनुभूति गराउनुभएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम धन्यवाद टक्र्याउँछु ।

नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक लगायत सुविधा नेपाल सरकारका कर्मचारीसरह गर्नेसम्बन्धी यहाँले गरेको मिति २०८१ मंसिर २७ को निर्णय अन्यन्तै दूरगामी एवं प्रशंसायोग्य छ । यो निर्णयले खासगरी नेपालका निजी तथा सरकारी (विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित) अस्पतालमा काम गर्ने एक लाखभन्दा बढी कामदार एवं स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । साथै यो निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालबाट विदेश पलायन हुने स्वास्थ्यकर्मीको संख्यामा पनि उल्लेख्य कमी आउनेछ । यस्तै, अस्पताल सञ्चालक र कामदार कर्मचारीबिच हुने द्वन्द्व, विवाद र बन्द एवं हडतालजस्ता अप्रिय स्थितिमा पनि कमी आई सबै बिरामीले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

क्यान्सर पीडित बच्चाको निःशुल्क उपचार लगायत निर्णयले पनि यो देशमा सरकार छ र अप्ठेरो समयमा हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने अनुभूति गराएको छ । बिरामी र स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश कामदार कर्मचारीको हितमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गरिएका दूरगामी निर्णयलाई स्वागत गर्दै अहिले देशका समग्र अस्पतालको अवस्थाका बारेमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु । 

यी निर्णय सरकारी अस्पतालमा प्रायः लागु भइरहेका छन् । विकास समिति अन्तर्गतका केही अस्पतालमा भने कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । अरु निजी अस्पतालमा एउटै अस्पतालमा पनि आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीलाई सरकारीसरह सुविधा दिएको अवस्था छैन ।

माननीय मन्त्रीज्यू, 

अहिले हाम्रो देशमा केन्द्रीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अदालत, आँखा अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल र स्थानीय निकायमा स्थापना गरिएका अस्पताल सरकारी अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा छन् भने २० वटा मेडिकल कलेज (सम्बन्धन प्राप्त)सहित करिब ३७० वटा निजी अस्पतालले बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छन् । 

सरकारी र निजी अस्पतालमा काम गर्न नर्सिङ एवं सबै कामदार कर्मचारीको संख्या लगभग दुई लाखको हाराहारीमा हुन सक्छ । 

अहिले सञ्चालित सरकारी अस्पतालको सेवा र गुणस्तरमा कुनै गुनासो सुनिँदैन, तर समयमा उपचार नहुने, बेड नपाइने आवश्यक परामर्श कम हुनेजस्ता गुनासो सबैभन्दा बढी सुनिन्छ । यही पट्यारलाग्दो उपचार पद्धतिलाई आत्मसात गर्न नसकी धेरै बिरामी छिटो–छरितो र गुणस्तरीय सेवाका लागि निजी अस्पतालतिर धाउने गरेको देखिन्छ । 

कतिपय बिरामी राम्रो उपचारको अपेक्षा गरी सहरमा आउँछन् तर उपचार पद्धतिका बारेमा यथोचित ज्ञान नहुँदा महँगा निजी अस्पतालमा भर्ना हुन पुग्छन् । अनि खर्च धान्न नसकी बिचैमा सरकारी वा अर्ध–सरकारी (सामुदायिक) अस्पतालको शरणमा पुग्ने समेत गरेका छन् । समग्रमा अहिले सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाले करिब २० प्रतिशत मात्र सेवा दिइरहेको देखिन्छ । निजी अस्पताल सञ्चालकको संगठन (अफिन)ले भने निजी अस्पतालहरूले ९० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा दिएको दाबी गरिरहेको छ । 

निजी अस्पतालहरूले पनि स्वास्थ्य सेवाको ठुलो हिस्सा ओगटेको यथार्थ हो । निजीमध्ये मेडिकल कलेजहरूले केही समय अघिसम्म केही सस्तो सेवा दिइरहेका भए पनि छिटै धनी बन्न खोज्ने महत्त्वाकांक्षा, सञ्चालकको राजनीतिक पहुँच र सबै कुरा पैसा हो भन्ने सोचाइले कानुन नै हातमा लिएर कर्मचारीलाई धरपकड गर्नेदेखि अस्पतालका विभाग (ल्याब, एक्स–रे, डायलाइसिस, फार्मेसी आदि) ठेक्कामा अरुलाई चलाउन दिई आम बिरामीलाई आर्थिक शोषण गरिरहेको देखिन्छ । अहिले त सञ्चालकले मेडिकल कलेज नै वार्षिक २० करोड भाडामा लगाएर सञ्चालन गरेको समेत जानकारी दिन चाहन्छु । केही सञ्चालक त तपाईंको संसदमा समेत प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । 

अरु अस्पतालमध्ये केहीले अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत महँगोमा स्वास्थ्य सेवा दिएका छन् भने नेपाली लगानी रहेका अस्पताल पनि सेवाभन्दा अर्थोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालित छन् । 

अरु क्षेत्रमा लगानी गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका उच्च घराना र आफूलाई प्रतिष्ठित परिवार वा व्यक्ति दाबी गर्ने समूह वा व्यक्तिको लगानीले खोलिएका अस्पतालले सबैभन्दा धेरै कर्मचारीको श्रमशोषण गर्ने र बिरामीलाई महँगो शुल्क लिएर शोषण गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई कुनै पनि कानुन लाग्दैन, कुनै निकायबाट अनुगमन पनि हुँदैन । यसै कारणले होला सरकारी र निजी अस्पतालको सेवा–शुल्कमा ठुलो अन्तर देखिन्छ । 

सम्भवतः निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनले सरकारको यो निर्णय लागु गर्न नसकिने भनी निर्णय गर्नेछ भने कर्मचारीहरूको छाता संगठन एवं कर्मचारीहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर भनेर दबाब दिन थाल्नेछन् । त्यसको सुरुवात नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीले गरिसकेको कुरा त मन्त्रीज्यूलाई जानकारी नै छ ।

तालिकामा हेरौँ केही दृष्टान्त : 

अब चर्चा गरौँ, मन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । यी निर्णय सरकारी अस्पतालमा प्रायः लागु भइरहेका छन् । विकास समिति अन्तर्गतका केही अस्पतालमा भने कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । अरु निजी अस्पतालमा एउटै अस्पतालमा पनि आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीलाई सरकारीसरह सुविधा दिएको अवस्था छैन । उपल्लो स्तरमा नाम कमाएका र क्षमता देखाएका केही डाक्टर र नर्सिङका कर्मचारीलाई सरकारीभन्दा धेरै तलब–सुविधा दिएर आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा भित्र्याइए पनि अरु ९५ प्रतिशत कामदार कर्मचारी अत्यन्त न्यून सेवा–सुविधामा काम गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि बीएन (नर्सिङ स्नातक) गरेका नर्सले १५–१६ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् । स्टाफ नर्सलाई त १२ देखि १४ हजारमा काममा लगाइएको छ । कुन कर्मचारीले कति तलब–सुविधा खान्छ, त्यो कर्मचारीबाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन । सबै कुरा गोप्य राखिन्छ । करारमा काममा लगाउने भएकाले उनीहरू सधैँ करार नथपिने हो कि भन्ने त्रासमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।  

यति न्यून पारिश्रमिक दिएर श्रम शोषण गरिरहेका अस्पताल सञ्चालकले त्यसको तीन गुणाभन्दा धेरै तलब–सुविधा दिन तयार हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ । सम्भवतः निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनले सरकारको यो निर्णय लागु गर्न नसकिने भनी निर्णय गर्नेछ भने कर्मचारीहरूको छाता संगठन एवं कर्मचारीहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर भनेर दबाब दिन थाल्नेछन् । त्यसको सुरुवात नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीले गरिसकेको कुरा त मन्त्रीज्यूलाई जानकारी नै छ । 

यी घटना क्रमलाई विश्लेषण गर्दा अबको केही समयपछि देशभरिका निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको शक्ति संघर्ष चर्कने अनुमान गर्न सकिन्छ । अब आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्यमन्त्रीको कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । 

मन्त्रीज्यू ! स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी सुधार र तल्लो वर्गको पहुँचसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि चर्चा गर्न चाहन्छु । 

अहिले केन्द्रीय अस्पताल २५ वटा, प्रादेशिक अस्पताल १३ वटा, आँखा अस्पताल १० वटा र जिल्ला अस्पतालहरु तथा स्थानीय तहका अस्पतालहरूले सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् । स्तरीय सेवा दिन नसके पनि दूर–दराजका बिरामीले प्रारम्भिक रूपमा राम्रै सेवा लिइरहेका छन् । यी अस्पतालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । त्यसैले यी अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति पुर्‍याउँदै सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ । सबैभन्दा धेरै खर्च हुने निदानात्मक सेवा (जनस्वास्थ्य कार्यालय टेकु जस्तै) सबै जाँच सस्तो र सुलभ हुने खालका केही स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार गर्न सकेमा निजी अस्पतालमा उपचार गरे पनि अन्य परीक्षणका लागि त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी जान सक्ने देखिन्छ । 

मेडिकल कलेजहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै विद्यार्थी भर्ना भइरहेको छ । विद्यार्थी संख्याको कटौतीपछि उनीहरूले सेवा शुल्कमा भारी वृद्धि गरेका छन् ।
त्यसैले भर्नालाई खुकुलो पारी सरकारी सरहको शुल्कमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने सर्त राख्न सकिन्छ । 

अर्को उपाय भनेको स्वास्थ्य बिमा हो । अहिले पनि स्वास्थ्य बिमा लागु त छ, तर त्यसले धेरै प्रभाव पारेको देखिँदैन । 

विश्वका केही  देशले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरे पनि अधिकांश देशमा स्वास्थ्य बिमामार्फत आफ्ना देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड पनि छ, तर त्यसले के गर्छ कहाँ छ, के अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सहयोग गरेको छ भन्ने केही जानकारी छैन । हुन त राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गरिएका संस्थाहरूको हालत सबै क्षेत्रमा यस्तै देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमामा सबै नेपालीको पहुँच पुर्‍याउन सकिने गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पुनर्गठन एवं प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । मन्त्रीज्यूको यसमा ध्यान जाने नै छ । 

स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न सबै निजी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा शुल्क सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्छ । विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । यस्तै, अस्पताल सञ्चालक र कर्मचारी प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिबिच समय समयमा अन्तक्र्रिया हुनुपर्छ । बिदेसिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमा सेवा दिने गरी उनीहरूलाई फर्काउन सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ ।

अन्त्यमा मन्त्रीज्यूलाई यी सबै समस्या समाधान गर्ने कार्यमा सफलताको मिलोस्, यही शुभकामना दिँदै यो पत्र यही अन्त्य गर्छु । 
(लेखक पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघका उपाध्यक्ष हुन् ।)