लेखा समिति सभापतिका पूर्व स्वकीय सचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
विराटनगर । नेकपा एमालेका सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिल कुमार पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ठगी गरी अपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा पोखरेललाई सोमबार पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न मोरङ अदालतले अनुमति दिएको हो ।
एमालेका मोरङ जिल्ला सदस्य समेत रहेका अनिलले एमबीबीएसमा नाम निकाल्ने भनेर ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । सोही मुद्दामा अनुसन्धानको लागि प्रहरीले पक्राउ पुर्जीको अनुमति अदालतमा माग गरेको थियो । सोमबार दिउँसो पक्राउको लागि अदालतले अनुमति दिएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुमति माग गरेको थियो । अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ,’ उनले भने । अदालतले अनुमति दिएपछि ठगी आरोप लागेको पोखरेलको खोजीकार्यमा प्रहरी लागि पर्ने मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिए । ‘अदालतबाट पक्राउ पुर्जी आएको छ । हामी यस घटनाको अनुसन्धानमा लागि पर्नेछौं,’ उनले भने ।
उच्च अदालत विराटनगरले पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन फैसला गरेको पत्र आइतबार मोरङ प्रहरीले बुझेसँगै अनुसन्धान अगाडि बढेको थियो ।
वरिष्ठ कृषि अधिकृतबाट अवकाश प्राप्त सप्तरी घर भएका बैआलाल चौधरीको छोरीलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भनेर विश्वासमा पारी २०७१ देखि ०७३ का बिचमा पटकपटक गरेर ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ चेकमार्फत अनिलले पैसा लिएका थिए । सो रकम लिएपछि चेकको अर्धकट्टीमा हस्ताक्षर गरेर बैआलालको छोरीलाई नाम निकाल्ने जिम्मा लिएका थिए । पछि छोरीको नाम ननिस्केपछि रुपैयाँ फिर्ता माग्दा उल्टै अनिलले २०७४ असार २५ गते आइतबारको मिति राखेर कपाली लिखतमा ऋणी बनाई ५० लाख रुपैयाँको कागज बनाएर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएका थिए । त्यसपछि बौआलाल ५० लाख ऋणको लिखत बदर गरी आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र अनिलमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुगे । प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुगे, त्यहाँ पनि जाहेरी दर्ता भएन ।
बौआलाल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्दा पनि जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीलाई आदेश दिइएन । बौआलालले २०७९ साउन १८ मा जाहेरी हुलाकबाट प्रहरीलाई पठाए । प्रहरीले हुलाकबाट आएको पत्र बुझेपछि ठगीमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएन । त्यसपछि बौआलाल अनिलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनेर उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले भदौ ३१ गते अनिलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको छ । आदेशको पुस ११ गते प्रमाणीकरण भएको छ । प्रमाणीकरण भएपछि अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठसहितको जानकारी प्रहरीमा पुगेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्रम्पसँग सम्बन्ध सुधार्न ‘फ्याक्ट चेक’हटाउँदै मेटा
-
नास्ट र उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच वैज्ञानिक सहकार्यका लागि छलफल
-
१२ बजे, १२ समाचार : सशस्त्रका चार डीआईजीहरुको पदावधि थपदेखि कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काको जोडबलसम्म
-
१० बजे १० समाचार : चीनमा भूकम्प नेपालसम्म धक्का, एकैदिन सकिए एमाले र माओवादीको बैठक
-
माओवादी बैठकमा लेखनाथ न्यौपानेले बुझाएको पाँचबुँदे सुझाव के–के छन् ?
-
सशस्त्रका ४ डीआईजीको पदावधि थप्ने निर्णय