काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीको नीति कार्यक्रम र योजनाका सन्दर्भमा ११ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । पार्टीको आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै माओवादीको रूपान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि भन्दै ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना अघि सारेका हुन् । 

११ बुँदे नीति, कार्यक्रम र योजनामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको आचरण र कार्यशैली सुधार्नुको विकल्प नभएको जोड दिइएको छ । यस्तै पार्टी सरकारमा हुँदा वा नहुँदा नेतृत्वले गरेको सकारात्मक पहलका कारण माओवादीलाई रूपान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि राम्रो अवसर प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्रोतका अनुसार प्रचण्डको प्रतिवेदनमा आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय पहिचानको मुद्दा ब्युँताउने ‘खास’ योजना पेस गरिएको छ । विश्वस्त स्रोतले रातोपाटीलाई बताएअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासँग सम्बन्धित नीतिका आधारमा उत्पीडित जातीय, क्षेत्रीय, मोर्चाहरूलाई सक्रिय पार्ने प्रस्ताव प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘आत्मनिर्णयको आधिकार जनवादी क्रान्तिमा मात्रै आवश्यक भन्ने होइन । समाजवादी क्रान्तिकालमा पनि जातीय पहिचानको सिद्धान्त, स्वायत्तताका कार्यक्रमको महत्त्व झन् हुन्छ’, प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

यही यथार्थलाई आत्मसात् गरेर सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका समुदायसम्म घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  साथै ‘सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली र मधेस’ जस्ता राज्यद्वारा पछाडि पारिएका क्षेत्रले राजनीतिक पहिचान पाएपनि जनताको आर्थिक विकास र व्यवहारमा देखिने विभेदहरूका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जातीय पहिचानको मुद्दाबारे प्रचण्डले थप प्रस्ट पार्दै भनेका छन्, ‘अझै पनि क्षेत्रीय मुद्दाको आवश्यकता सकिएको छैन । पार्टीले त्यस प्रकारको मोर्चाको निर्माण र परिचालनका कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । पहिचान र अधिकारका लागि आदिवासी जनजातिसहित उत्पीडित समुदायका जनतासँग पार्टीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माध्यमबाट माओवादीले नै पहिचानसहितको सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा स्थापित गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले केही समययता यस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न गएप्रति आत्मालोचना र आत्मसमीक्षासहित आगामी दिनमा यी मुद्दाहरूलाई अघि बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । जसअनुसार यो मुद्दालाई सशक्त बनाउन फागुनदेखि वैशाखसम्म स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको स्रोतको भनाइ छ ।  

माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संविधानमै यो विषय समावेश गर्न जातीय पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाएको थियो । तर, यो विषय २०७२ को संविधानले नै अस्वीकार गरिसकेपछि माओवादीले पनि यो मुद्दालाई त्यति महत्त्व नदिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर, संविधान बनेको ९ वर्षपछि फेरि पुरानै मुद्दालाई अघि बढाउने योजनाअनुसार प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याएका हुन् । 

• सदस्यता बढाउने

यस्तै प्रचण्डले पार्टीको सदस्यता वितरण व्यापक बनाउने योजना अघि सारेका छन् । जसअनुसार पेशागत हकहितको रक्षाका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन गर्ने योजना प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । संगठन निर्माणको क्रममा माओवादीले तराई मधेसलाई विशेष ध्यान समेत दिएको छ । 

जसअनुसार तराई मधेसको ठुलो जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरेर संगठन निर्माणमा विशेष जोड दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमात्रै समाधान गर्ने होइन, हाम्रो विजय यात्रालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भनिएको छ  । यस्तै एमाले संविधान संशोधनको नाममा देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा देशलाई लैजान उद्यत देखिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यसको भण्डाफोर जरुरी रहेको पनि औँल्याएका छन् । 

बरु पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको पक्षमा निरन्तर पहलकदमी लिने प्रचण्डले प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता अघि सारेका छन् । 

• टीआरसीको सवाल

माओवादीले टीआरसीको विषय तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको  । तर, टीआरसी टुङ्गिन नसक्नुमा एमालेको स्वार्थले काम गरेको सो पार्टीको आरोप छ । ‘एमालेको प्रतिशोधपूर्ण कार्य यसलाई टुङ्ग्याउन बाधक बनेको छ । शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर कर्ता कांग्रेससँग सहकार्य गरेर यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ’, प्रचण्डको भनाइ छ । 

यस्तै शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा काम गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयक अलपत्र परेकाले यसलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने,  शिक्षण पेसालाई गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउन ठोस पहल गरिनुपर्नेमा पनि प्रचण्डले आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा जोड दिएका छन् । 

यस्तै व्यवस्था बचाउन र पार्टीको उद्देश्यअनुसार स्थापित हुन सडक र सदनमार्फत निरन्तर सक्रियता जनाइराख्नुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिएको अर्का एक नेताले बताए । 

• उत्पादन र श्रमसँग पार्टीलाई जोड्ने

यस्तै प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमको एउटा बुँदामा उत्पादन र श्रमको विषय पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा उत्पादन र  श्रममार्फत पार्टीलाई जोड्ने विषय उल्लेख छ । ‘हरेक नेताले आफूलाई पायक पर्ने स्थानीय तहमा जोडिएर उत्पादनमा लाग्ने कार्यक्रम बनाइने छ’, प्रचण्डको भनाइ छ  । उत्पादनका साथसाथै नेताहरूको आर्थिक जीवनशैली पनि पारदर्शी राख्नमा जोड दिइएको छ । जसअनुसार नेताहरू र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति विवरण समेत फागुनसम्म पार्टीमा पेस गर्ने विषय प्रचण्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।  

यस्तै केन्द्रीय कमिटीसहित सबै विभाग र मोर्चामा ठोस कार्य विभाजन गरेर पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउने, आगामी निर्वाचनलाई ध्यान दिएर योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउने, आगामी निर्वाचनमा एमालेजस्ता दलहरूसँग कुनै सहकार्य नगर्ने, आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्ने नीति लिने गरी प्रतिवेदन आएको छ । 

यस्तै प्रचण्डले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबाट पारित ‘समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो’मा व्यापक बहस गरेर जनमतलाई पार्टी निर्माणमा प्रयोग गर्ने, नवौँ महाधिवेशन तत्काल तोकेर निश्चित वैचारिक कार्यदिशा परिमार्जनसहित नयाँ विचार संश्लेषण गर्ने, तत्कालको सकारात्मक महोललाई संगठन निर्माणमा पहल गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तै पार्टीको सकारात्मक कामबारे प्रचार तथा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको गलत कामको भण्डाफोर गर्दै अघि बढ्ने, जनतामा जान पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्गलाई आधार बनाएर एक महिने र मध्य पहाडी लोक मार्गलाई आधार बनाएर एक महिने गरी दुई महिने ‘पूर्वपश्चिम जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रचण्डले गरेका छन् ।