काठमाडौँ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ९२ वटा उजुरी पुगेका छन् । त्यसमध्ये ५८ वटा दर्ता भएका र बाँकी ३४ वटा अध्ययनका क्रममा रहेको समितिले जनाएको छ । विभिन्न उजुरीमाथि छलफल गर्न सोमबार बसेको समितिको बैठकमा उजुरीबारे जानकारी दिइएको हो । 

समिति बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले नियमावली भित्र रहेर आएका उजुरीलाई लिन उचित नहोला कि भनेर प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सुशासनसँग सम्बन्धित छ भने पनि सम्बन्धित समितिलाई हेर्न दिदा उपयुक्त होला । कार्यक्षेत्र कति हो कतिसम्मको उजुरी लिएर एड्रेस गर्न सक्छौं त्यसबारे मनन गर्नुपर्छ ।’

राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले सरकारले गरेको काम कामकारबाहीमा सुझाव दिनपर्ने तर समितिले निर्देशन दिन नसक्ने बताए ।  त्यस्तै लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले उजुरी हेर्ने जिम्मा उपसमितिलाई दिनुपर्ने भन्दै टुंगोमा पुग्न सकिँदैन भने त्यस्ता उजुरीमा जोड गर्न नहुने बताए । 

जसपा सांसद अशोक राईले समितिले उजुरी हेरेर पार लगाउन अवस्था नहुने धारणा राखे । ‘समितिको कार्यकारी अधिकार हुदैन । यस्तो रहेछ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो र निर्देशन दिने भन्ने सम्मको काम हुन्छ’, राईले भने, ‘संसदबाटै सरकार जन्मिन्छ त्यसैले सरकारले पनि सुन्नपर्छ । समय फाल्ने र हात लाग्यो शून्य हुने काममा ध्यान दिन उचित नहोला ।’ 

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विषयगत समितिको निर्णय गर्ने र टुंगोमा पु¥याउने काम नभएपनि समितिमा उजुरी आउने गरेको बताए । ‘कानुन सम्मत गर्न भनेर सम्बन्धित निकायलाई लेखेका छौ । अब कारबाही गरि जानकारी दिन पनि भन्नुपर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले सुनुवाई नगरेर हामीकहाँ आएको हो’, बडुले भने, ‘हाम्रो ध्यानाकर्षणले दबाएर रहेका विषयको ध्यानाकर्षण र सुनुवाइ हुन्छ ।’ 

बडुले उजुरीहरु उपसमितिमार्फत अध्ययन गर्न सकिने बताए । रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले उजुरी पल्टाएर हेर्ने समितिको काम नभएको भन्दै गाह्रो नै भएर उजुरीहरु पर्ने गरेको पनि हुनसक्ने बताइन् । उनले पनि स्थायी रूपमा समाधान गर्न उपसमिति बनाउन उचित हुने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै सांसद इश्वरी न्यौपानेले उजुरी विश्वास भएर आएको बताए । उजुरीमा तुरुन्त ध्यानाकर्षण गराउने खालका विषय रहेको बताउँदै सचिवालयले ती उजुरी हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उजुरीलाई सकारात्मक रूपमा लिँदा राम्रो हुने बताए ।