काठमाडौँ । नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा नेपालले कृषिजन्य उत्पादनहरू अलैँची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध हटाउने विषय उठान गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालहरूले बताएका छन् । यही पुस २५ र २६ गते काठमाडौँमा हुने नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

उनीहरुले सबैभन्दा बढी वस्तुहरू आयात र निर्यात गर्ने छिमेकी देशसँग व्यापारमा धेरै समस्या र अवराेधहरु रहेकाले समाधानका लागि यस्ता विषयहरू उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले बैठकमा ढुवानी लागत घटाउन, सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेल सेवालाई बिस्तार तथा निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्याउने एजेण्डा राख्न सुझाएका छन् । ठुलो व्यापार साझेदार भारतसँग रहेका समस्या समाधानको प्रमुख एजेण्डा बन्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको माग छ ।

भन्सारमा सामान आयात गर्दा कार्गो कम्पनीहरुको एकाधिकार रहेको र कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा प्रयोगशालादेखि क्वारेन्टाइनसम्मका समस्या नेपाली व्यवसायीले झेल्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्नेगरी बैठकमा एजेण्डा बन्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाले यस पटकको वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सुझाएका छन् । जसमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको सहजीकरणदेखि तेस्रो देशको उत्पादन नेपालबाट पुनः निर्यात गर्न पाउनुपर्ने जस्ता दर्जनौँ विषय उठाउन व्यवसायीको माग छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले भन्सार भन्दा पनि गैरभन्सार अवरोधले अर्काको सामान आयात गर्न निरुत्साहित गर्ने प्रचलन धेरै ठाउँमा रहेको भन्दै त्यसलाई सहजिकरण गर्ने विषय उठान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बैठकमा विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरू अलैँची, जुट, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादनमा गैरभन्सार अवरोधहरू देखिएको बताए । उनले यस्ता गैरभन्सार अवरोधलाई  हटाउनका लागि केही उपायहरू अवलम्वन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपाली गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने र ल्याबको गुणस्तर नमिल्ने भए दुवै देश मिलेर सुधार गर्न प्रस्ताव लैजान आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भारतले बोर्डरबाट निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउने र एन्टी ड्यापिङ काउन्टर भ्यालुम जस्ता शुल्क लगाउन नहुने बताए । उनले नेपाली उद्योगमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई सहज रूपमा भारतमा निर्यातको वातावरण बनाउने प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिजन्य उत्पादनको भारतमा निर्यात अवरोधलाई हटाउनुपर्ने भन्दै अवरोधले नेपालका लाखौं किसानलाई असर गर्ने बताए । उनले पूर्वाधारमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच बिस्तार र तार्किक असक्षमता समाधानका लागि यी प्रस्तावहरूले द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिको साझा दृष्टिकोणलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपालका सुख्खा बन्दरगाहमा मार्गको बिस्तार गरी रेल सेवा पुर्‍याउने र एकीकृत जाँच चौकीलाई सबै खालका सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने,‘भन्सार भन्दा पनि गैरभन्सार अवरोधले अर्काको सामान आयात गर्न निरुत्साहित गर्ने प्रचलन धेरै ठाउँमा छ । छिमेकी देशहरुसँग पनि देखिन्छ । विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरू अलैँची,जुट, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादनमा गैरभन्सार अवरोधहरू देखिएको छ । गैरभन्सार अवरोधलाई  हटाउनका लागि केही उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नेपाली गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने र ल्याबको गुणस्तर नमिल्ने भए दुवै देश मिलेर सुधार गर्ने र सीमाहरूमा निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउने र एनटी ड्यापिङ काउन्टर भ्यालुम जस्ता शुल्क लगाउनु हुँदैन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक घनश्याम ओझाले नेपालले कुल वस्तु आयातमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै व्यापार भारतसँग भएकाले वाणिज्य सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने बताए । उनले वाणिज्य र व्यापारका समस्या समाधानको लागि दुई मुलुकबिचका छलफल धेरै गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सचिवस्तर मात्रै नभएर साना निकायहरूबिच पनि छलफल गरी समाधान गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले सबै भन्दा बढी आयात र निर्यात गर्ने मुलुकसँग वाणिज्य र व्यापारमा समस्या हुने तर समस्यालाई वर्गीकरण गरेर छलफल गरी समाधान गर्न सुझाव दिए । उनले भन्सारमा आएका वस्तुहरू भारतबाटै आएको प्रमाणित नहुने भएकाले भारतले त्यस्ता खालका सूचना दिए सजिलो हुने बताए ।

पछिल्लो समय भारतले गुणस्तर चिन्हको कारण देखाउँदै नेपाली वस्तुको निर्यातमा अवरोध गरिरहेको छ । भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याडजस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । त्यसले गर्दा सिमेन्ट, जुत्ता, सेनेटरी प्याडजस्ता वस्तुको निर्यात सहज हुन सकेको छैन । अहिले भारतले तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन तीन वटा बन्दरगाहको सुविधा दिएको छ । व्यवसायीहरूले तेस्रो देश निर्यातका लागि धान्द्रा र मुन्द्धा बन्दरगाहको पनि पहुँच दिन माग गरेका छन् । कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन माग राख्न आवश्यक छ ।