काठमाडौँ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा 

गिरीबन्धुको जग्गा प्रकरणमा सबैलाई छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्छ । गिरीबन्धु टी–स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसला गहिरोसँग अध्ययन सबै सांसदहरूले गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसबारे सदनमा आवाज उठाउनुपर्छ ।  नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमुना हो । यस्ता थुप्रै विषयहरू रहेका छन् ।  

२०८१ जेठ १ गते स‌ंसदीय दलको बैठकमा  

झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्छ । तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय गलत थियो भन्ने पुष्टि सर्वोच्चको फैसलाले भएको छ । उक्त निर्णय गर्ने/गराउनेविरुद्ध पनि थप अनुसन्धान हुनुपर्छ । तत्कालीन सरकारले जबर्जस्ती ढंगले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचार उदाङ्गो पारिदिएको छ । उक्त निर्णय अनुचित र बदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने/गराउने गलत नै हुन् भन्नेमा अब द्विविधा भएन । अतः यस्तो बदनियत राखेर निर्णय गर्ने/गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य भएको छ  । 

२०८१ जेठ २ गते सामाजिक सञ्जालमा

सम्पत्ति छानबिनमा विशेष आयोग गठन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार छानबिनको विषयमा हरेकको फरक–फरक धारणा आउने गरेकोले आयोग नै गठन गरेर सबै प्रकरणको छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको छ । भ्रष्टाचारका कुन–कुन फाइल खोल्ने ? सरकारले खोल्ने फाइल कस्तो हुन्छ ? फाइल खोल्छु, खोल्छु भनेको सुन्दा आजित भइसक्यो । शेरा दरबार, ललिता निवास, गिरीबन्धुको कुन–कुनको फाइल खोल्ने हो खोलौँ । निर्दोष कोही पर्न हुन्न । दोषी उम्कन नपाओस् । शक्तिशाली आयोग बनाएरै छानबिन थालौँ ।

-२०८१ पुस १८ गते राज्य व्यवस्था समितिमा 

• कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा 

गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । गिरीबन्धुको जग्गा हिनामिनाको निर्णय हुँदा २०५२ सालमा एमालेको सरकार रहेको थियो । २०६० सालको सरकार सूर्यबहादुर थापाको रहेको थियो । र, २०७८ सालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो । यति प्रस्ट हुँदा पनि ओलीले कांग्रेसले जग्गा बेचेर खाएको आरोप लगाउनुभयो । यदि त्यस्तो हो भने छानबिन समिति बनाएर पुष्टि गरे हुन्छ ।

२०८१ असार ६ गते 

गिरीबन्धु टी–स्टेटदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल रोकिन हुँदैन । सरकारले स्टन्ट गर्न हुँदैन । गिरीबन्धुमा कसैले छुट पाउनु हुन्न । नक्कली भुटानी शरणार्थी पनि त्यही हो । जुन बेला फाइल खुलेको थियो त्यो बेला कांग्रेस र माओवादीको सरकार थियो । निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिदा हुने बेलामा रमाइलो झूट बोल्नुभयो । कुनै फाइल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढालियो भनेर मीठो भ्रम दिनुभयो । त्यो केवल गलत थियो ।

२०८१ साउन १३ गते संसद्मा

• प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 

गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ । नेपाली कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघा र अर्कोपल्ट १९ बिघा गरी ७० बिघा जमिन कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा बिक्री गर्न दिएको थियो । पछि अदालतले नियम बनाएर मात्रै यस्ता काम अघि बढाउनु भनेपछि हामीले नियम बनाएका हौँ । त्यो कार्यान्वयन पनि भएको छैन । त्यो नियममा विभिन्न सर्त राखिएको छ । अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढीको जग्गा दिन पाइँदैन भनेर भन्न सकेको छैन ।

२०८१ जेठ २ गते एमाले संसदीय दलको बैठकमा 

कुन–कुन सरकारले के–के गरेका छन् ? सबै छानबिन गरे हुन्छ । गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरै छैन । किन गर्नुपर्‍यो ? किन कराइरहेको ? गर न त छानबिन । वाइडबडीमा गर । जाऊ जेलमा आफैँ । अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए । अहिले भागाभाग छ । गर न छानबिन । अहिले चिया बगान निस्क्या छ । गर छानबिन । बिनाकानुन २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको थियो । त्यसको छानबिन गर । २०६० सालमा कमिसन खाएर ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो । त्यसको छानबिन गर । जेल जाऊ ।

२०८० भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिँदै 

०००

यी अभिव्यक्ति सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हुन् । उनीहरूले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा विभिन्न मितिमा यसरी बोलेका थिए । 

एमाले अध्यक्ष ओली पछिल्लो पटक गत असार ३० गते चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यससँगै गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा र नक्कली शरणार्थी प्रकरण जोडेर हेरिएको थियो । सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेता जोडिएका यी प्रकरणमा अनुसन्धान रोक्न नै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको आरोप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाए । नागरिक समाजले पनि संसद्का दुई बलिया दल मिलेर सरकार बनाउँदा भ्रष्टाचार काण्ड छायामा पर्ने र छानबिन नहुने जोखिम हुने भनेका थिए । 

यसरी आरोप र आशंकाबिच सरकार बनेर ६ महिना पूरा गरेको छ । तर, यस अवधिमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा सन्तुष्ट हुने गरी अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । गिरीबन्धु प्रकरणमा त सरकारले केही पनि गरेको छैन । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको फाइलसमेत सरकारले अघि नबढाएका कारण यो प्रकरणमा केही नहुने संकेत देखिएको छ ।  

• के थियो गिरीबन्धु प्रकरण र सर्वोच्चको फैसला ?

झापामा चिया बगानका लागि भनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा तत्कालीन समयमा दिइएको थियो । तर, गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते ३४३ बिघा जग्गा साबिक प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनै ओली फेरि सरकारको नेतृत्वमा छन् ।  

मन्त्रिपरिषद्को आडमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै अर्बौँको जग्गा व्यक्तिको बनाउने काम भएको भनी आलोचना भएसँगै यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो । मन्त्रिपरषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले मुद्दा दायर गरे ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले माघ २४ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’लगायत कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए/गरेका कामकारबाहीसमेत बदर हुने  फैसला सुनायो । उक्त संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मालता माथेमा, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न थिए ।  

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए/गरिएका कामकारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा लेखिएको थियो ।  

सर्वोच्चले उक्त जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएकाले राज्यले अनुसन्धान गर्न सक्ने भनेको थियो । तर, उक्त निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै फेरि सत्तामा आएकाले यो प्रकरण अहिले सेलाएको छ । माओवादी र एमालेको सत्ता गठबन्धन चलिरहँदा कांग्रेसले प्रतिपक्षबाट जोडदार रूपमा गिरीबन्धुको कुरा उठाइरहेको थियो । तर, कांग्रेस पनि सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार भएपछि यसलाई बिर्सेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

• के भएको थियो ओलीका पालामा ? 

ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त जग्गाका सन्दर्भमा नीतिगत तहको ‘अनियमितता’ भएको दाबी सर्वोच्चमा दायर रिटमा गरिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला गर्दा उक्त कुरा स्वीकार गरेको थियो । हदबन्दीभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गालाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । 

करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाई लाभ लिने गरी पहिले कानुन संशोधन गरेर त्यसकै आधारमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त विषय नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण भएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि झन् माग बढे पनि यसबारे अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन । 

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय गर्नुअघि नै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौँ संशोधन गरी उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

आठौँ संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२‘ग’को उपदफा (१)मा ‘...उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको थियो । 

यस्तै, दफा १२‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको थियो ।

मूल ऐनमा आठौँ संशोधन हुनुअघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीहरूले बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अझ गिरीबन्धु टी–स्टेटसहित उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै निकालेको थियो । 

२०२९ साल पुस ११ गतेको राजपत्रमा सती टी–स्टेट, बुधकरण एन्ड सन्स टी कम्पनी प्रालि, मिटल टी–स्टेट र गिरीबन्धु टी–स्टेट (इस्टेट)लाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको थियो । ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नौबुँदे सर्तसहित गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तोकिएका सर्तमध्ये केही भने गिरीबन्धुका लागि सुविधा पुर्‍याउने किसिमका पनि थिए ।