काठमाडौँ । २ सय ८० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली पुर्जा बनाएर वनको जग्गा दर्ता गर्ने गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७० असारमा सङ्खुवासभाको चैनपुर मालपोत प्रमुखसहित सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएपछि उक्त फैसला विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।  

२०७६ पुसमा उनीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गर्दै विशेषको फैसला सदर गरेमा उक्त जग्गा सरकारी ठहर हुनेछ ।  सङ्खुवासभा नुनढाकी– ७ स्थित २ सय ८० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै तत्कालीन मालपोत प्रमुख सीताराम पौडेल, खरिदारहरू कमलबहादुर ढुङ्गेल र गुणराज पोखरेलसहित सबै कर्मचारीविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अख्तियारले उनीहरूसँग १५ लाख २० हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । सरकारी जग्गा सङ्खुवासभाबाट नुनढाकी– ८ बस्ने पुण्यप्रसाद लिम्बु झकबहादुर लिम्बु, शंकरकुमार लिङथे (लिम्बु), लोकबहादुर लिम्बु, पासाङ शेर्पा समेत पाँच जनाले झुठो विवरण र नक्कली श्रेस्ता पुर्जा बनाई दर्ता गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो । 

वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको सर्वसाधारणले थाहा पाएपछि मालपोत कार्यालयमा उजुरी गर्दै आन्दोलन नै गरेका थिए । उनीहरूले अख्तियारमा पनि उजुरी गरेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । अख्तियारले छानबिन थालेपछि मालपोत प्रमुख पौडेलले दर्ता बदर गरेका थिए । उक्त जग्गा किर्ते कागज बनाएर बिक्री गरिएको अख्तियारले दाबी थियो ।  

उल्लेखित जग्गामध्ये कित्ता नम्बर १७२ को जग्गा दर्ता गर्ने पुण्यप्रसाद लिम्बु, झकबहादुर लिम्बु, लोकबहादुर लिम्बु, शंकरकुमार लिङथे (लिम्बु) र पासाङ शेर्पासमेत पाँच जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ज),९ र ११ बमोजिम सजाय हुन र बिगो १२ लाख ८ सय जरिवाना गर्न र कि.नं. ५६७ को जग्गा दर्ता गर्ने सन्तकुमार लिम्बु, थोकराज लिम्बु र दुर्गाबहादुर लिम्बु समेत तीन जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज),९ र ११ बमोजिम सजाय हुन र बिगो ३ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना दाबी गरिएको थियो । 

त्यसैगरी लेखापढी व्यवसायीहरू केदार पौडेल, गोपाल पौडेल र रामप्रसाद भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय दाबी गरिएको थियो ।