काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै कुल खर्च गर्न सकेको छ ।  सरकारले चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर ६ महिना पुग्न १० दिन मात्रै बाँकी हुँदा अर्थात् पुस २० गतेसम्म कुल ६ खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च झन् नाजुक छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म १४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ ।  पुस २० गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा ४९ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख खर्च भएको छ । यही दरमा अगाडि बढ्ने हो भने आगामी ६ महिनामा कुल १ खर्ब पनि खर्च नहुने देखिन्छ । 

विकास बजेटका रूपमा खर्च हुने रकम र हालसम्म भएको खर्चको अवस्थाले देशको विकासको गति उजागर गरेको जानकारहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. भरत न्यौपाने विकासका लागि छुट्याएको रकम नै खर्च नभएको अवस्थामा विकास निर्माणका काम कसरी अगाडि बढेका होलान् भनेर अनुमान लगाउन सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘६ महिना पुग्नै लाग्दा पनि १४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्चै नभएको अवस्थामा विकासका काम कस्तो गतिमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अब यो अवस्थाको समीक्षा मात्रै होइन, काम गर्ने शैली र प्रवृत्ति नै पुनर्संरचना गर्न ढिला भइसक्यो ।’ 

समग्र रूपमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक हुनुमा अर्थ मन्त्रालयको मुख्य भूमिका छँदैछ । पुँजीको परिचालन गर्ने विकासे मन्त्रालयको भूमिका पनि उत्तिकै छ । झन्डै ६ महिनाको मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था हेर्दा कुनै पनि मन्त्रालयको अवस्था सकारात्मक र आशाजनक देखिन्न । बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा काँधमा बोकेर हिँडेको अर्थ मन्त्रालयकै खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । चालु आवको करिब ६ महिनामा अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशतमा सीमित छ । चालु आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत शीर्षकमा १३ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको विवरणमा उल्लेख छ । 

विकास बजेट खर्च गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था पनि निकै कमजोर देखिएको छ । यस मन्त्रालय मातहत सडक विभाग जस्ता ठुला विभाग र ठुला सडक तथा पुल आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । चालु आवका लागि सबैभन्दा धेरै विकास बजेट पाउने मन्त्रालय पनि यही हो । भौतिकले यो वर्षका लागि १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । तर पनि विकास खर्च भने १७ प्रतिशतमा सीमित छ । महालेखाको विवरण अनुसार भौतिकले करिब ६ महिनाको अवधिमा २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च पनि आशाजनक छैन । यो मन्त्रालयले ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको १६ प्रतिशत मात्रै हो । यो वर्षका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था झन् निराशाजनक छ । विकासे गतिविधि सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका यी दुवै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च क्रमशः ९ र ७ प्रतिशतमा सीमित छ । 

पर्यटन मन्त्रालयले चालु आवका लागि २ अर्ब ७४ करोड ७० लाख पुँजीगत बजेट पाएको छ । यो अवधिसम्म २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ  मात्रै खर्च गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले ६३ अर्ब १७ करोड ६६ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म ४ अर्ब २१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछाने विकास बजेट खर्च गर्ने सिजन बल्ल सुरु भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘वर्षायाम, चाडबाडलगायत विविध कारणले मंसिरपछि बल्ल विकासका गतिविधिले गति लिन्छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई हरेर खर्च कम भयो भन्न अलि हतार हुन्छ ।’ 

सहप्राध्यापक न्यौपाने चाहिँ पुँजीगत खर्चको अवस्थाले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले अरू केही काम गरेर मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजान्छ भन्ने भ्रममा रहनुहुँदैन । कारण जे जस्तो भए पनि ६ महिनाको अवधिमा कम्तीमा ४०/४५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले केही नगर्ने र वर्षको अन्त्यमा पुगेरै दैनिक अर्बौँ खर्च गरेर अनियमित काम गर्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने भयो ।’