सुर्खेत । केन्द्र सरकारबाट स्वीकृत भएर आएका समपूरक अनुदानका महत्त्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकारले उदासीनता देखाइरहेको छ । महत्त्वपूर्ण आयोजना भनेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी केन्द्रमा पठाइएकोमा केन्द्र सरकारले स्वीकृत गरी अनुदान दिँदा पनि कर्णाली सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा प्रदेश सरकार आफैँले निर्णय गरेर केन्द्रबाट अनुदान माग गरेकामध्ये डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ मा रहेको रिङ्गबो बस्ती विकास कार्यक्रम र हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले ल्याएका निकै चर्चित र महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम हुन् यी ।

प्रदेश सरकार आफैँले माग गरेका आयोजना कार्यान्वयन नगरेपछि गत वर्ष दुई योजनाको २३ करोड रकम फ्रिज गएको थियो । तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएका ती कार्यक्रमको एक वर्ष प्रक्रिया मै खेर गएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले ती आयोजना अझै कार्यान्वयनमा जान नसकेको रातोपाटीलाई बताए ।

‘ती आयोजनाको डीपीआर र इआईएको काम नभएकाले रोकिएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो काम सम्पन्न भएको छ । माघ–फागुनसम्म ठेक्का लाग्छ होला ।’

रिङ्गबो बस्ती विकास कार्यक्रम ४० करोड र खार्पु–सिमिकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९८ करोडको योजना हो । यो वर्ष दुई आयोजनामा २८ करोड रकम केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसारको रकम विनियोजन गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यी दुवै कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ राखेको छ ।

बजेटको १०७ नम्बर बुँदामा दुई कार्यक्रमका लागि प्रदेशबाट ४६ करोड रकम विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।

पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाहीका अनुसार यी दुवै योजना कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो वर्ष नै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उनले भने, ‘दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि म मन्त्री भएकै बेला डीपीआर र ईआईएको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यो बेला खार्पु–सिमिकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको स्रोत सहमति गर्न सकिएको थिएन ।’

०८१ वैशाखमा डीपीआर र इआईएको प्रक्रिया पूरा गरी जिल्लामा रहेका कार्यालयले स्रोत सहमति माग्दा प्रदेश सरकारले नदिएको कुरा सुन्नमा आएको शाही बताउँछन् ।

साथै रिङ्बो बस्तीको कार्यक्रममा त्यत्तिबेलै डीपीआर र ईआईएको प्रक्रियामै रहेकाले स्रोत सहमति दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । आफू बाहिरिएपछि प्रक्रियाको काम सकिएको र गत साउन महिनामा जिल्ला कार्यालयबाट स्रोत सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिए पनि अहिलेसम्म स्रोत सहमति नदिएको उनको भनाइ छ ।

०८१ जेठमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका शेरबहादुर बुढाले सम्हालेका छन् । बुढाले ती योजना कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यी आयोजना प्रदेश र केन्द्र सरकारको सह–लगानीमा कार्यान्वयन गरिन्छन् । दुवै सरकारले ५०/५० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योजना भनेर सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउँछ भने आवश्यक बजेट माग गर्छ । सोही अनुसार केन्द्रले स्वीकृत गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्छ ।

‘आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु प्रदेश सरकारको कर्तव्य हुन्छ, तर दुई आर्थिक योजनाहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेनन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सरकारको उदासीनता हो । यदि राजनीतिक समीकरण नबदलिएको भए त्यही बेला कार्यान्वयनमा लैजाने मेरो योजना थियो ।’

कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू केन्द्रले कर्णालीलाई दिनुपर्ने बजेट नै दिएन भनेर भनिरहेका हुन्छन् । त्यही अनुदानको बजेटका कार्यक्रम नै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यिनै योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि आउँदो वर्ष कुन आधारमा समपूरक योजना माग्ने भन्दै शाही प्रश्न गर्छन् ।

कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने कर्णालीमा बजेट किन दिने भन्ने अवस्था आउन दिन नहुने उनको तर्क छ ।

• के थियो उद्देश्य ?

छरिएर रहेको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई एकीकृत गरी विकास गर्ने योजना हो हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम । पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । उक्त स्थान मानसरोवर र कैलाश प्रवेशद्वार हो ।

यस्तै रिङ्गबो बस्ती प्राचिन सभ्यता भएको बस्ती भएकाले त्यसको संरक्षणका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । शे–फोक्सुण्डो ताल किनारका रहेको उक्त प्राचिन बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य हो ।

यो बस्तीलाई प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

• यो वर्षका तीन नयाँ योजना के भए ?

चालु आर्थिक वर्षमा पनि तीन वटा समपूरक नयाँ योजना भनेर आएका छन् । पश्चिम सुर्खेतको घाटगाउँ–साल्मा कोरलावास कुल्लिमोरा सडक, थारमारे¬–बडागाउँ चौरजहारी सडक र हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुखबाट गमगढी नाक्चेनाग्ला सडक छन् ।

तीन सडकमा ४० करोड रकम केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको छ । तर ती योजना यसअघि नै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्की बताउँछन् ।

‘नयाँ भनेर तीन वटा चालु वर्षमा आए पनि हामीसँग सञ्चालनमा भएका योजना हुन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिला तोकेको अवधि सकिए पनि यता काम सकिएको थिएन । दायित्व भएकाले पुरानोमा बजेट हाल्न नमिल्ने भएकाले नयाँ भनेर दिइएको हो ।’

यी आयोजनामा अहिले विनियोजित बजेटबारे कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि नयाँ ठेक्का खोल्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

गत वर्षका दुई र अहिलेका तीन वटा योजना कार्यान्वयनमा नगएको खण्डमा केन्द्र सरकारले दिएको ६३ करोड रकम फ्रिज जाने देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा ती योजनाबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘छलफल भइरहेको छ, अबको केही दिनमा टुङ्गोमा पुग्छ होला ।

सूचना अधिकारी कार्कीका अनुसार सुरुमा आयोजना तोकिएको अवधिमा सकिएन भने केन्द्रबाट बजेट नआएपछि प्रदेशबाटै बजेट सुनिश्चित गर्ने कि भन्ने कुरा थियो । तर अहिले तोकिएकै समयमा सक्नेगरी काम गरौँ भन्ने गरी छलफल भएकाले ठेक्का लगाउनेतर्फ ध्यान गएको उनको भनाइ छ ।