काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ। 

यो सँगै सर्वोच्चले सरकारका नाममा तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो । 

संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीपछिको बरियताक्रममा  प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि संघीय मन्त्रीसँगै  मर्यादाक्रममा समावेश गर्न उचित हुने ठहर फैसलामा गरेको छ। 

उच्च अदालतको मुख्य  न्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि पनि वरीयता  तोक्न सर्वोच्चले भनेको छ। संवैधानिक इजलासले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको र न्यायाधीशको पद संवैधानिक पद भएको सोही अनुसारको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न भनेको हो। 

प्रदेश न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश हुने र प्रदेश कानुनमन्त्री सो आयोगको सदस्य हुने भएको हुँदा मर्यादाक्रम पनि सोही अनुसार कायम गर्नु आवश्यक  हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। 

जिल्ला न्यायाधीश पद संवैधानिक पद रहेको, जिल्ला न्यायाधीश पदमा निजामती सेवाका सहसचिव तहबाट पनि नियुक्ति भई कार्यरत रहेकोले  जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहका प्रमुखलाई शपथ गराउने कानुनी जिम्मेवारीअनुसार मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न अदालतले भनेको छ। 

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दा तल र पूर्व न्यायाधीशहरुलाई पूर्वमन्त्रीभन्दा तल राख्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ। 

मर्यादाक्रम सम्बन्धी विवाद भएपछि नानुबाबु खत्रीले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले २०८१ असार १२ गते फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आइतबारमात्र सार्वजनिक भएको हो । यो पूर्णपाठसँगै अव नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि ख्याल गर्न पनि भनेको छ। 

यस्तो छ तीन निर्देशनात्मक आदेश 

(क) राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक अङ्गहरू समेतको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा ती निकायहरूको स्वतन्त्रता एवं मर्यादालाई समेत ध्यानमा राखी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नू ।

(ख) नेपालको संविधानले सबै अदालतमा रहने न्यायाधीशको पद संवैधानिक हुने व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालको संविधानको मर्म तथा गरिमालाई समेत मध्यनजर गरी उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नू ।

(ग) न्यायपालिकामा रहने प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा यो आदेशको प्रकरण २०मा उल्लिखित ब्यहोरालाई मध्यनजर गरी गर्नु ।