काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बन्नुलाई नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात भनेका छन् । आइतबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफू नेतृत्वमा ६ दल सम्मिलित सरकार बनेको ६ महिना हुन लागेको भन्दै यस बिचमा महत्त्वपूर्ण काम, उपलब्धि र नीतिगत सुधारका कामहरू भएको दाबी गरेका छन् ।

१.राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश

ओलीले कांग्रेस एमालेसहितको गठबन्धन र सरकार बनेपछि  मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश प्रवाह भएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेकै दिन (असार ३१ गते) मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर हामीले सत्ता सहयात्रीहरू बिच रहेको बलियो विश्वास, समझदारी र जिम्मेवारीबोधलाई प्रदर्शित गरेका छौँ’, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

दुई दल बिच भएको सात बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र दुई दल बिच दिगो विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उक्त सहमति औपचारिक रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यो अभिलिखित भएको ओलीले जनाएका छन् ।

‘दलहरू बिच सहमति हुने, तर त्यसको आफूखुसी व्याख्या गर्दै दाउपेच र निजी स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने गलत परम्परालाई तोड्ने र राजनीतिलाई पारस्परिक विश्वास, पारदर्शिता र इमानको जगमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यो साङ्केतिक तर महत्त्वपूर्ण पाइला हो’, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

२.साझा नीतिगत प्रतिबद्धता र सङ्कल्प

दुई दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले तयार गरेको सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, विकास, युवा साझेदारी, सङ्क्रमणकालीन न्याय र सामाजिक सद्भाव तथा विविध गरी ८ वटा शीर्षकमा सरकार सञ्चालनका नीतिगत आधार, कार्यक्रमिक प्राथमिकता र सङ्कल्प स्पष्ट पारिएको छ ।

यो सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । ‘यसबाहेक, नेकपा (एमाले) का विभिन्न विभागहरूको तर्फबाट तयार गरी सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ’, ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

३.अर्थतन्त्रमा सुधारको दाबी

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी गरेका छन् । ‘यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ’, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ ।’

वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओहालो..... लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको  पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । ‘पुँजी बजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ । गत वर्षको यसै अवधिका तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ ।’

पहिलोपल्ट नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएको र नेपालले दक्षिण एसियामा भारत पछिको दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी रूपमा नेपाल लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश गएको बताएका छन् ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रकमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । गत वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ’, ओलीले भनेका छन्, ‘करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । बिना अध्ययन साना आयोजनामा छरिएको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गर्न, अनुशासित कार्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मितव्ययितामा जोड दिइएको छ । गत अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार तयार भएको छ ।’

अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा अनुकूल अवस्थामा रहेको, बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजीको दायरा र विप्रेषण आप्रवाह विस्तार भएको छ । ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेको भन्दै ओलीले मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको सीमामा तथा विश्व ब्याङ्कले गत वर्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यस आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेकाले समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने आधार तयार भएको दाबी गरेका छन् ।

४.सङ्क्रमणकालीन न्याय

लामो समयदेखि उपेक्षामा परेको र राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक’ लाई संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको पनि ओलीले सरकारको उपलब्धि भनेका छन् ।

‘यसले ऐनको रुप लिइसकेको छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिँदै शान्ति प्रक्रियाको यो अन्तिम कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउन यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो’, आयोग गठनमा केही ढिलाइ भएको स्विकार्दै ओलीले जसले केही अन्योल पनि सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

‘ऐनको भावना अनुरूप छिटै दुई आयोग गठन होउन् र लामो समयदेखि न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउँदै समाजमा दिगो मेलमिलाप, दण्डहीनताको अन्त्य र दिगो शान्तिको आधार तयार गरियोस् भन्ने चाहना नेकपा (एमाले) को रहेको छ’, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

५.राष्ट्रिय हित र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध

विगत केही समय यता खलबलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पु¥याइएको बाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । त्यसक्रममा ओलीले वीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९ औं महासभाको साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ता तथा भ्रमणले छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न अर्थपूर्ण योगदान गरेको ओलीको दाबी छ ।

६. सहकारी पीडितको रकम फिर्ता

प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीमार्फत नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार एमाले स्पष्ट रहेको बताएका छन् । ‘जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्’, ओलीले भनेका छन्, ‘तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ ।’

सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका समेत विभिन्न ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरू थुनामा परेका भन्दै ओलीले हजारभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा चलाएको बताएका छन् ।

यसका अलावा, हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीहरू (६९ हजार बचतकर्ता) मध्येबाट ३ वटा सहकारीका ६ हजार जति बचतकर्ताहरूको पूर्ण (करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) रकम फिर्ता गरी हिसाब किताब राफसाफ गरिएको छ भने अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताहरूको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको ओलीको भनाइ छ ।

‘यस कामलाई अझ तीव्रता दिँदै साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ’, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालै जारी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय– सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न, सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्न, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि सहज व्यवस्था निर्माण गर्न र संरक्षण कोष निर्माण गर्न सघाउ पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।’

७.विकास निर्माणमा गति

ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि विकास निर्माणले गति लिएको दाबी गरेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा तस्करी, भ्रष्टाचार र सरकारी रकम अपचलनलाई संरक्षण दिँदा मुलुकमा एक खालको समानान्तर अर्थतन्त्र चलायमान भएको, अपेक्षित राजस्व नउठेको, विदेशी अनुदान, सहायता र लगानी अपेक्षा गरिए अनुरूप नभित्रिएको स्थिति सिर्जना भएको ओलीले बताएका छन् ।

‘निर्माणाधीन कामहरू समयमा सम्पन्न नहुने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने जस्ता बेथितिहरू देखा परे । अझ निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभाबी योजनाहरू थप्दै जाँदा मन्त्रालयहरू त्यस्ता टुक्रे योजनाहरूको बोझ र स्रोत सुनिश्चितताका नाममा प्रतिबद्धता गरिएका खर्बौैको दायित्वले थिचिएको अवस्था छ’, ओलीले भनेका छन्, ‘यस्तो बेथितिलाई अन्त्य गर्दै हाम्रो विकास निर्माणको समग्र ‘इकोसिस्टम’ मै ठूलो रूपान्तरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।’

बङ्गलादेशसँग बिजुली निर्यात सुरु भएसँगै ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापार सुरु भएको, भैरहवा विमानस्थलबाट विदेशी एयरलाइन्सहरूको उडान सुरु भएको, सिद्ध बाबा सुरुङ ब्रेक थ्रुको बिन्दुमा पुगेको बताएका छन् । ‘लामो समय अवरुद्ध प्रमुख राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माणहरूले गति लिन थालेका छन्’, ओलीको भनाइ छ ।

दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरू समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेको भन्दै एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनर्स्थापनामा ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय भएको बताएका छन् ।