काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभाका निलम्बित सांसद दीपक मनाङेको ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दा कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स शोभराजको मुद्दालाई कोट गरेको छ ।

सर्वोच्चले गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको हात छिनाएको प्रकरणमा मनाङेविरुद्ध कात्तिक २० गते पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मनाङेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदनमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको दुई महिनापछि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मनाङेको मुद्दामा व्याख्या गर्दा फौजदारी अपराधको विधिशास्त्रका साथै कुख्यात अपराधी शोभराज र अन्य फौजदारी मुद्दाहरूको नजिरलाई सहारा लिइएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठको प्रकरण नम्बर ५० मा यसबारे व्याख्या गरिएको छ । ‘पीएलए अफ अलिवीको सिद्धान्तका सम्बन्धमा यस अदालतबाट चार्ल्स गुरूमुख शोभराजविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘शोभराजको मुद्दामा कुनै अभियुक्तले वारदातको समयमा आफू घटनास्थलमा नभइ अन्यत्र छु भनी अन्यस्थल (अलिवी) को जिकिर लिन्छ भने सो जिकिरलाई प्रमाणित गर्ने भार पनि निज अभियुक्तउपर नै रहन्छ । यस्तो अन्यस्थलको जिकिर तथ्यपरक, निश्चयात्मक तथा लिखतको प्रमाणबाट समर्थित हुन सकेमात्र सो जिकिर लिने व्यक्तिको पक्षमा प्रमाणयोग्य सक्ने हुन हुन्छ र सो जिकिर त्यस्तो निर्विवाद र तथ्यपरक प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ ।’

शोभराजले भक्तपुरको साँगा र मनोहरामा आफूले गरेको हत्या अस्वीकार गरेका थिए । तर परिस्थितिजन्य प्रमाण र उनको गतिविधि लगायत सबै प्रमाणले उनले नै हत्या गरेको अनि जलाएकोसम्म पुष्टि भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले मनाङेको हकमा पनि सोही नजिर लिँदै उनले उक्त घटनामा म थिइनँ र संलग्नता छैन भन्दैमा सफाइ नपाउने दाबी गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘मनाङेको हकमा पनि उनले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको र उक्त दिन आफू अन्यत्र रहेको दाबी गरे पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेन ।’

यही कुरालाई पुष्टि गर्न पूर्णपाठको प्रकरण ४७ मा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । ‘आरोपित कसुरमा आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्नको लागि आफू वारदातस्थलमा नरही अन्यत्र रहेको जिकिर लिएको हुन्छ । त्यस्तो पीएलई अफ अलिबी प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि जिकिर लिने प्रतिवादीमा नै रहन्छ । अन्यत्र स्थानमा रहेको जिकिरलाई प्रतिवादीले ठोस, निश्चयात्मक र विश्वसनीय प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ मा ‘कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार कुनै खास व्यक्तिको हुने छ भनी कुनै नेपाल कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्तिमाथि नै रहने छ’ भनिएको विषयलाई पनि अदालतले मनाङे निर्दोष रहको भनेर मान्न सकिने प्रस्ट आधार नरहेको जिकिर गरेको छ ।

सर्वोच्चले दीपक बहादुर घिमिरे विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दालाई पनि नजिरको रूपमा लिएको छ । अदालतले अन्यत्र स्थलमा रहेको जिकिर स्वतन्त्र र तथ्यपूर्ण प्रमाणबाट समर्थित भएमा मात्र प्रमाणको लागि ग्राह्य हुनसक्ने भन्ने सिद्धान्त उक्त मुद्दामा प्रतिपादन गरेको थियो ।

‘आरोपित कसुरबाट सफाइ वा छुट पाउनका लागि घटनास्थलमा उपस्थित नभइ अन्यत्र थिएँ भन्नका लागि प्रतिवादीले आफूले अन्यत्रस्थलको दाबी पुष्टि गर्नु पहिलो र अनिवार्य शर्त हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आफू अन्यत्र रहेको भनी अन्यत्रको दाबी लिनेले कानुनतः आफू त्यसरी अन्यत्र रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । केबल लगाइएको आरोपबाट सफाइ पाउने मनसाय र उद्देश्यले मात्र अन्यत्र रहेको थिएँ भन्ने कुरा तर्कयुक्त र स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ ।’

पूर्णपाठमा बकपत्र बेहोरा मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी तथा प्रत्यक्षदर्शी तथा पीडितसँग पूर्वरिसइवी समेत रहेका यी प्रतिवादीले पीडितको ज्यान लिने नै मनसायले खुँडा जस्तो घातक हतियारले टाउको तथा घाँटीमा प्रहार गर्नुको साथै घाइतेले आफूलाई बचाउन हातले छेक्दा बायाँ हात नै छिनालेको तथ्य स्थापित भएको उल्लेख छ ।

तत्काल नजिकको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगेको कारणले मात्र पीडित चक्रे भन्ने मिलन गुरुङको मृत्यु हुन नपाएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘माथि उल्लिखित मुद्दाको तथ्य, आधार, प्रमाण, कानुनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङलाई साबिक मुलुकी ऐन, कुटपिटको ६ नं. बमोजिम २ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याइ सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको २०६३ माघ ७ गतेको फैसला उल्टी हुने देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त फैसला केही उल्टी गरी साबिक मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १ र १५ नं. को कसुरमा सोही महलको १५ नं. बमोजिम पाँच वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याइ तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६९ साउन २८ मा भएको फैसला कानुनसम्मत भइ मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।’

अभियोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

मनाङे हाल सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि थुनामा छन् । उनलाई प्रहरीले कात्तिक २७ गते पक्राउ गरेको थियो ।

२०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भए ।

तर मनाङेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । अब  पूर्णपाठ अनुसार मनाङेले बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।