काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आठौँ केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आलोचना गरेका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमले ‘पपुलिज्म’ को जगमा उभिएका समूहहरूको (नयाँपन) को व्यर्थता, अराजक चरित्र र नीतिहीन अन्तर्यलाई उदाङ्गो पारेको ओलीको ठहर छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तिभर कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक थिएनन् । प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो त्यसलाई ‘सरकारले आफूहरू विरुद्ध खडा गरेको राजनीतिक प्रतिशोधु को मिथ्या भाष्य निर्माण गर्दै सडक प्रदर्शन गर्ने, त्यस क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने, अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने र गलत कामलाई संरक्षण गर्ने काममा त्यस पार्टीका कार्यकर्ता सङ्लग्न देखिए । आफ्ना प्रतिनिधिसमेतको सहमति र हस्ताक्षरमा तयार गरिएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत गालीगलौज र अशोभनीय टिप्पणीमा उत्रिए ।’

पछिल्लो समय पूर्व राजावादी समूह या व्यक्तिहरू पनि अराजकतालाई बढवा दिन सक्रिय रहेको ओलीले बताएका छन् । ‘२४० वर्षे शाहवंशीय शासनकाल, त्यस अवधिमा मुलुकले बेहोर्नु परेको दुर्दशा र लोकतन्त्र खोसिएको पीडादायी इतिहासमाथि पर्दा हाल्दै यतिबेला उनीहरू १६ वर्ष अगाडि मात्रै स्थापित भएको नवोदित गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्न र जनतामा निराशा फैलाउन उद्धत देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ ।

भिन्नभिन्न बाटोमा हिँडिरहेका अराजकता र अस्थिरताका संवाहकहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने र अराजकताको परीक्षण गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू प्रयत्नशील रहेको उनको बुझाई छ । नेपालले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन, त्यसले जन्माएका सपनाहरू र हाम्रो कार्यसम्पादन, ‘डेलिभरी’ र कतिपय कार्यशैलीका बिचमा अन्तर्विरोध देखा परेको यथार्थ भएको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जगाएको समृद्धिको सपना, नेपालको संविधानले कोरेको सुशासनको आकाङ्क्षा र नेकपा एकीकरण हुँदा जागेको राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा त्यसपछि सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न पाएको छैन । २००७ सालदेखि नै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट मुलुक आज पनि बाहिर आउन पाएको छैन।

यसका केही आन्तरिक कारण छन्, केही भूराजनीतिक कारण पनि छन् । जुनसुकै कारणले भए पनि अस्थिरताको मूल्य हाम्रो सन्दर्भमा निकै महँगो परिरहेको छ। आन्दोलनमा नेतृत्व दिन सफल कतिपय राजनीतिक दल या नेताहरू सुशासन र समृद्धिका मामलामा राजनीतिक र व्यवहारिक हिसाबले चुकेको तथ्यलाई पनि इन्कार गर्न मिल्दैन ।

आज बेरोजगारी समस्या ठूलो चुनौतीको रुपमा खडा भएको र नयाँ र प्रगतिशील उत्पादक शक्तिसँग तादात्म्य हुने नयाँ उत्पादन सम्बन्ध निर्माण हुन नसकिरहेको नयाँ सामाजिक अन्तरविरोधको बिचबाट नेपाली समाज गुज्रिरहेको अवस्था रहेको उनले बताएका छन् । ‘एकातिर परम्परागत कृषि अर्थतन्त्रमाथि आश्रित ठूलो जनशक्ति त्यसमा आम्दानी र बचत देख्न नसकेर बाहिरिएको छ ।

शिक्षित जनशक्तिको उल्लेख्य विकास भएको छ । तर हाम्रो शिक्षामा प्राविधिक धार कमजोर भएका कारण त्यसले रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न नसकी शैक्षिक बेरोजगारी बढाइरहेको छ । औद्योगीकरणको कमजोर स्तरका कारण त्यस क्षेत्रमा पनि अपेक्षित रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।