प्रतिस्पर्धा र सहकार्य मानव जातिको जन्मजात स्वभाव हो । जब मानव सभ्यताको विकास भयो, तब कुनै न कुनै रूपमा सहकार्यसँगै प्रतिस्पर्धाको पनि सुरुवात पक्कै भयो । समाजको ऐतिहासिक विकास क्रमसँगै बरु यिनले आफ्ना स्वरूप बदलिरहेका छन्, आफूलाई समयसापेक्ष बनाइरहेका छन् । 

प्राचीन ग्रिसको नगरराज्यमा भएको प्रजातान्त्रिक/जनवादी अभ्यासदेखि आजको २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक अवधारणामा आएका परिवर्तनको चरणलाई हेर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाको व्याख्या, पुर्नव्याख्या र विकास निरन्तर भइरहेकै छन् । 

सुरुवाती चरणमा मानव समाजमा सहकार्य र प्रत्यक्ष सहभागितामूलक प्रजातन्त्र स्थापित थियो । त्यतिबेला मानिसको सङ्ख्या, ज्ञान र अनुसन्धानका क्षेत्र सीमित थिए । तर ज्ञान–विज्ञानमा भएको नयाँ खोज तथा प्रयोग अनि मानिसको जनसङ्ख्यामा हुँदै गइरहेको उल्लेख्य वृद्धिका कारण प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिस्पर्धा र प्रतिनिधि शाषित प्रजातन्त्रको अवधारणाको विकास भयो । आज विश्वमा कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिनिधिमूलक प्रतिस्पर्धासहितको राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ ।

संसदीय वा गैरसंसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा साम्यवादी समाजवादी राजनीतिक प्रणाली भएका सबै देश प्रतिनिधिमूलक र प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासको जगमै अस्तित्वमा छन् । त्यसका स्वरूप र व्याख्या भने आ–आफ्नै हुन सक्छन् । आज विश्व सहभागीमूलक र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको छ ।

प्रतिस्पर्धा र सहकार्य पुँजीवाद र समाजवादभन्दा जेठो विषय हो । बरु यो अवधारणालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समाजवादी र पुँजीवादीबिच मतभेद हुने गरेको सत्य हो ।

प्रतिस्पर्धा र सहकार्य पँुजीवाद र समाजवादभन्दा जेठो विषय हो । बरु यो अवधारणालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समाजवादी र पुँजीवादीबिच मतभेद हुने गरेको सत्य हो । कुनै समय सम्पत्तिका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, दास तथा मजदुर र मालिकको वर्गीकरणका आधारमा भोट हाल्न पाउने र नपाउने व्यवस्था गरिएका, भोट हाल्न पाए पनि वर्गका आधारमा मतभार निर्धारण हुने व्यवस्था भएका सामन्तवादी, पुँजीवादी मुलुक थिए तर आज यो अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । बेलायत, अमेरिका, जर्मनजस्ता आजका अति विकसित भनिएका मुलुकले महिलालाई मताधिकार नदिएको समयमा समाजवादी व्यवस्था रहेको सोभियत रुसले महिला र पुरुषलाई समान मताधिकार दिएको तथ्य पनि इतिहासमा दर्ज भएको छ ।

प्रतिस्पर्धा नै अन्तिम सत्य भन्ने होइन, तर यो एउटा प्रक्रिया हो । पुँजीवादीले प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो निजी विचार जसरी प्रचार गरेका राम्रै छैनन्, प्रयोग समेत गरेर समाजवादीहरूलाई प्रतिस्पर्धाविरोधी भनेर हल्ला चलाएका छन् । यो कुरामा उनीहरू केही हदसम्म सफल पनि भए । उता कम्युनिस्ट समाजवादी भने आफ्नो जनवादी केन्द्रीयता र जनवादलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग र प्रचार गर्न कतै न कतै चुक्न पुग्यो । आज समय बदलिइसकेको छ । पुँजीवाद र समाजवादका शास्त्रीय मान्यतामा क्रमिक रूपान्तरण र विकास भइरहेको छ । आवश्यकताका आधारमा आफ्ना नीतिगत कार्यक्रममा लचकता अपनाउँदै सबै विचारधारी अगाडि बढिरहेको पाइन्छ ।

नयाँ खोज, अनुसन्धान तथा प्रयोग क्षमता र प्रतिभाहरूको प्रतिस्पर्धाबाट आजको चामत्कारिक विश्व सम्भव भएको हो । प्रतिस्पर्धा भनेको आवधिक निर्वाचन मात्रको कुरा होइन । आज कहाँ प्रतिस्पर्धा छैन ! अर्थतन्त्र, संस्कृति, सूचना तथा सञ्चार, खेलकुद, अनुसन्धान, सुरक्षा र हतियार, कूटनीति, प्रविधि, विचार र राजनीति, व्यक्तिहरूबिच, संस्थाहरूबिच अनि राज्यहरूबिच— सबैतिर प्रतिस्पर्धा छ । तसर्थ प्रतिस्पर्धा कुनै पनि विचारधाराको पेवा हुन सक्दैन । अनि पुँजीवादको मात्र कसरी हुन सक्छ ?

भूगोल, जनता र देश सबैको साझा हुन्छ, तर सरकार कानुनी रूपमा साझा भए पनि सबैको साझा हुन सक्दैन । किनकि त्यो निश्चित विचार बोकेका प्रतिनिधिहरूको संस्था हो । त्यहाँ केही न केही सीमितता देखिन्छ । त्यो वैधानिक निकाय भएको हुनाले आफू अनुकूल कानुन निर्माण गरेर पक्षधरता देखाउने प्रयत्नहरू राजनीतिक शक्तिहरूले जारी राखेका हुन्छन् । 

हाम्रो नेपाली समाजमा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी केही अतिवादी बुझाइ पनि छन् । प्रतिस्पर्धा भनेको त पैसावाल पुँजीपतिवालाले गर्ने हो, कम्युनिस्ट भएर के प्रतिस्पर्धा गर्ने ! कम्युनिस्टहरूले त सके कब्जा गर्ने नसके सिद्धिने हो, अथवा कम्युनिस्टमा प्रतिस्पर्धी क्षमतै हुँदैन— मानिसहरू यस्तै ठानिरहेका हुन्छन्, वास्तविकता यो होइन । प्रतिरोधी र प्रतिस्पर्धी क्षमता सबैसँग हुन्छ । 

प्रतिस्पर्धा भनेको त पैसावाल पुँजीपतिवालाले गर्ने हो, कम्युनिस्ट भएर के प्रतिस्पर्धा गर्ने ! कम्युनिस्टहरूले त सके कब्जा गर्ने नसके सिद्धिने हो, अथवा कम्युनिस्टमा प्रतिस्पर्धी क्षमतै हुँदैन— मानिसहरू यस्तै ठानिरहेका हुन्छन्, वास्तविकता यो होइन । प्रतिरोधी र प्रतिस्पर्धी क्षमता सबैसँग हुन्छ ।

हरेक व्यवस्था र प्रक्रियामा केही न केही खोट अवश्य हुन्छ, आलोचनारहित केही हुँदैन, नत्र त द्वन्द्ववाद नै हुँदैन । त्यसो भएकाले आवश्यक र सार्वभौम पक्षलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहँदैन । बदलिँदो जनमनोविज्ञान, आजको भू–राजनीतिक जटिलता, आफ्नो शक्ति सञ्चयको स्थिति, विरोधी र प्रतिस्पर्र्धी शक्तिको अवस्था, जनताको वैचारिक धरातल, नयाँ सम्भावनाको उदय र विकल्पको खोजी, आन्दोलन र अनुभवको एकीकृत उपलब्धिको वैधानिकीकरणको विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै विषयलाई नजरअन्दाज गरेर हिँड्दा उपलब्धिभन्दा क्षति ज्यादा हुने हुन्छ । त्यसैले ठोस परिस्थतिको ठोस विश्लेषण गरिनुपर्छ भनिएको हो ।

बरु प्रतिस्पर्धालाई कसरी जनपक्षीय बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाटै राज्यहरू विभाजन भएको, एकीकृत भएको, तानाशाहहरू ढलेको, तानाशाहहरू जन्मेको, राजनीतिक शक्तिहरू सिद्धिएको र जन्मिएको प्रशस्त उदाहरण छन् । आजको विश्व लडाइँमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, विभिन्न प्रकारका विश्व सङ्गठनको नेतृत्व लिने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । तसर्थ प्रतिस्पर्धालाई निरपेक्षभन्दा पनि सापेक्ष रूपमा बुझ्दा उचित हुन्छ । प्रतिस्पर्धा आन्तरिक वा बाह्य, समविचार वा भिन्न विचार बोकेका शक्तिबिचमा हुन्छ । यो व्यवस्था व्यवस्थाबिचमा पनि हुन सक्छ । राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने विभिन्न मार्गमध्ये यो एउटा वैधानिक र शान्तिपूर्ण मार्गको रूपमा स्थापित छ । 

जनता, भूगोल, सरकार, सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको प्याकेजको समग्रता सार्वभौम देश हो । कुनै पनि देश निश्चित विधिद्वारा सञ्चालित हुन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एउटा जनमत र जनभावनाको नेतृत्व गर्ने विधि हो, प्रक्रिया हो र साधन र साध्य दुवै हो, तर निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धाभित्रको एक अंश हो । तसर्थ सैद्धान्तिक रूपमा यो कुनै पनि विचारधाराको निजी मामला हुन सक्दैन, पेवा हुन सक्दैन । पुँजीवाद र प्रतिस्पर्धा भनेको एउटै विषय होइन । यी दुवै फरक–फरक अवधारणा हुन् ।
(लेखक गुरुङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)