काठमाडौँ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी र सरकारबिच विवाद बढेको छ । सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यही पुस २७ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना हुने जनाएको छ । सो भेलाको म्याण्डेटअनुसार आन्दोलनमा जाने महासंघले प्रस्ट पारेको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएकै कारण आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सिंहका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखिकै भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

२०७९/०८० र २०८०/०८१ गरी दुई आर्थिक वर्षको निर्माण कार्य गरेबापतको ४० अर्बभन्दा माथि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । चालु वर्ष (२०८१/०८२) को दायित्व १२ अर्बभन्दा बढी सिर्जना भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले दिनुपर्ने भुक्तानी ७ अर्बभन्दा बढी छ ।

‘सरकारबाट विगत दुई आर्थिक वर्षको रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यबाट हाल भएका आंशिक भुक्तानी समेत चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेटबाट मात्र भएको छ,’ सिंहले भने, ‘यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले जटिल रूप लिन सक्ने निश्चित छ ।’

सरकारले तत्काल रकम निकासा गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योगमात्र नभई मुलुकको आर्थिक चक्रमै ठुलो समस्या उत्पन्न भएको सिंह बताउँछन् ।

तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भुक्तानी करिब भइसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत अहिलेसम्म ८ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । १० करोडभन्दा तलका भुक्तानी बाँकी हुन सक्छन् । तर हाम्रो मन्त्रालयबाट ठुलो भुक्तानी हुन बाँकी छैन,’ सचिव शर्माले भने । निर्माण व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्षको बिल बनाएर ल्याउन भनेको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘हामीले ठ्याक्कै कुन आयोजनाको कति बजेट आवश्यक छ भनेर हिसाब राखेका छौँ । उहाँहरूले बिल लिएर आएपछि भुक्तानी दिन तयार छौँ,’ सचिव शर्माले भने । बिल लिएर आए बाँकी भुक्तानी १५ दिन अथवा एक महिनाभित्र गरिसक्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार भुक्तानीबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता पैदा भएको छ । सरकारले राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिइएको सुविधा कटौती गरेको छ ।

निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीहरूबाट विनाठोस कारण खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि लगायतका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या भएको छ ।  

‘यी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत सुनुवाइ भएन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हाम्रो माग राखेका छौँ । राष्ट्रिय भेला हुनुअघि सरकारले माग पूरा गरिदिए आन्दोलनमा जाँदैनौँ । सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्र होइन, सम्झौता कार्यान्वयन गरिसकेपछि मात्र चुप लाग्छौँ ।’

• समयसीमा नाघ्दा पनि बैंकको किस्ता भुक्तानी भएन

सिंहकाअनुसार राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशिकामा व्यवसायीहरूलाई ऋण, किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालो सूचीमा नराख्ने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म छ । तर म्याद सकिएको तीन सातासम्म सरकारले भुक्तानी दिन चासो देखाएको छैन । सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेकाले सहुलियत अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

साथै मंसिर १४ गते जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले निर्माण उद्योगका कुनै पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको महासंघको गुनासो छ ।

• निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि

यसैगरी गत मंसिरमा उद्योगीहरूले निर्माण सामग्री सिमेन्ट र फलामे छडको मूल्य बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । मंसिर २७ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सिमेन्ट उद्योगीसँग भएको छलफलमा सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति भएको थियो । छलफलमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५६० रुपैयाँ र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६० रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति भएको थियो । तर सो सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी मन्त्रालयले सिमेन्ट उत्पादक संघलाई बोलाएर छलफल गरेको तर मूल्य निर्धारणको सहमति नभएको बताउँछन् । ‘छलफल भएको हो तर व्यवसायीले भनेजस्तो मूल्य तोकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘छलफलमा बरु मूल्य बढाउनुको कारण सोधिएको थियो ।’

• आयोजनामा म्याद थप गर्न नमिल्ने नीति

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) र उपदफा ८ परिमार्जन गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा म्याद थप गर्न नमिल्ने प्रावधान राखेकोमा निर्माण व्यवसायीको आपत्ति छ । ‘यो संशोधनपछि जति म्याद थप भयो, त्यो म्याद थप भएर सम्पन्न नभएका आयोजनाहरू पुनः म्याद थप गर्न नमिल्ने बन्यो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘आयोजना सम्पन्न नहुनुमा भुक्तानी नहुनु, प्राकृतिक विपदलगायतका कारण छन् ।’

सिंहकाअनुसार पछिल्लो समय अधिकांश आयोजना बजेट नभएर रोकिएका छन् । अहिलेसम्म करिब दुई सय आयोजनाको म्याद सकिएको छ । असार मसान्तसम्म करिब १५०० आयोजना म्याद सकिने अवस्थामा छन् ।

‘बजेट अभावले असार मसान्तसम्म ती आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ । किनभने सरकारबाट भुक्तानी व्यवस्थापन हुन सक्दैन । भुक्तानी नभएपछि कुनै पनि हालतमा काम गर्न सकिँदैन,’ सिंहले भने ।

यसैगरी स्रोत सुनिश्चितता नभएका साढे ६ खर्बभन्दा बढीका आयोजना खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ । सरकारले अध्ययनविना मनोमानी ढङ्गले आयोजना घोषणा गरेको तर राज्यसँग साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्ने स्रोत नभएको पुष्टि भइसकेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । यस्ता आयोजना प्राथमिकीकरण गरी विनास्रोतका ठेक्का खारेज हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

• भुक्तानी गर्न नसक्नुको कारण के ?

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई अघिल्लो वर्षको भुक्तानीका लागि अघिल्लो वर्ष नै बजेट विनियोजन भएको हुनुपर्ने बताउँछन् । तर यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अघिल्लो वर्षको भुक्तानीका लागि अघिल्लो वर्ष बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने हो । तर यो वर्ष भुक्तानी गर्न बजेट पर्याप्त छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘बजेट पर्याप्त नभएरै भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ ।’

साथै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी दाबी रकम बराबरको बिल नआएकाले भुक्तानी दिन समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार अघिल्ला वर्षका आयोजना तर चालु बजेटमा समावेश नभएका आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा छन् । उक्त आयोजना निरन्तर बजेटमा समावेश नभएकाले विकासे मन्त्रालयले बिल नबनाएको सिंहको भनाइ छ ।

‘मूल रूपमा बिल नबनाउने गल्ती विकासे मन्त्रालयको हो । निर्माणाधीन आयोजना मन्त्रालयले जसरी पनि बिल बनाएर बजेट पार्नु पर्थ्यो । हामी भुक्तानी लिन जाँदा चालु वर्ष योजनामा परेन भनिदिनु हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले हामीसँग सहमति नलिएको, आयोजनामा नपरेको भन्छ तर अर्थ मन्त्रालयले त विकासे मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानमा जानुपर्छ नि ।’

कर्मचारी र मन्त्रीहरू मिलेर आफूलाई अनुकूल हुने योजनाहरू कार्यान्वयनमा लगिएको सिंहको भनाइ छ । थप योजना कार्यान्वयनमा लग्ने तर भइरहेका योजनाहरू ओझेलमा राखिएको उनले बताए । यसले गर्दा पनि अधिकांश निर्माण कम्पनी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।