काठमाडौँ । विद्यालय तहमा पठनपाठन गराउने शिक्षकहरूलाई दलको सदस्यता लिएको भन्दै कारबाही अघि बढाएको सरकार विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरूबारे भने मौन देखिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका राजनीतिक दलका प्राध्यापक संघ–संगठन क्रियाशील छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १४ भन्दा बढी प्राध्यापक संघ–संगठन सक्रिय छन् ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलको कार्यकारी पदमा सक्रिय शिक्षकहरूलाई कारबाहीको चेतावनीपछि कतिपय शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेका थिए भने कतिपयले शिक्षक पेसाबाटै राजीनामा दिएर राजनीतिमा सक्रिय भए ।

शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिनबाट रोक लगाएको छ । तर पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा शिक्षकहरू दलको सदस्यता लिने मात्र नभई दलका विभिन्न कार्यकारी पदमा बस्ने गरेको पाइएको थियो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएपछि ८२५ जना शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेका थिए । शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने’ व्यवस्था छ ।

सोही प्रावधानलाई टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षकमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएको थियो । तर विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकका बारेमा सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

हरेक विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा चलिरहेको बताउँदै उनले उपकुलपतिदेखि सानो पदमा समेत राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको जिकिर गरे ।

शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्की विद्यालय तह दोहोरो मारमा परिरहेको बताउँछन् । ‘एकातिर त्यहाँ पढेर आउनेहरू पहिला नै डामिएर आएका हुन्छन् । अनि विद्यालयमा आएर एकखालको राजनीति गर्छन् । त्यसैले स्रोत मुहानमै रोक्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

हरेक विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा चलिरहेको बताउँदै उनले उपकुलपतिदेखि सानो पदमा समेत राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको जिकिर गरे ।

‘ट्रेड युनियनको अधिकार देखाउन यता नपढाउने, उता शिक्षक भन्ने अनि आफ्नो सुविधा लिन पनि नछोड्ने । नेतागिरी बढी गर्ने, नपढाउने,’ कार्कीले भने, ‘ट्रेड युनियनको अधिकार पनि पूरा गर, आफ्नो काम पनि गर भन्ने हो, प्रबुद्ध व्यक्ति हो उहाँहरू । सबैकुरा छोडेर विश्वविद्यालय शुद्धाशुद्धि गरौँ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर टंकनाथ धमलाले प्राध्यापकहरूको काम अनुसन्धान गर्ने र पढाउने भए पनि राजनीति गर्दै हिँडेको बताए । ‘लेख्न, पढ्न, बोल्न त पाइहाल्छ । तर, कार्यथलोमा बसेर राजनीति गर्न मिल्दैन । आफ्नो संस्थालाई नै धराशायी बनाउन मिल्दैन,’ धमलाले भने ।

प्राध्यापकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘प्राध्यापकको जिम्मेवारी भनेको आफ्नो संस्था बनाउने, समाज बनाउने, देश–विदेशमा रिसर्च गराउने हो । प्राध्यापक भनेको एक हिसाबले वैज्ञानिक पनि हो,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक दलको स्वार्थमा लागेर उनीहरूले पढाउने बाहेक सबै काम गर्ने गरेका छन् ।’

प्राध्यापकले राजनीति गरे कि कसैले गराए भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने धमलाको भनाइ छ । ‘कसैले प्राध्यापकहरूलाई आफ्नो संगठनभित्र तथा विश्वविद्यालयभित्र राजनीति गर्न लगाएका हुन् । आफ्नो संगठनको गतिविधि गर्न लगाएका हुन्,’ धमलाले भने, ‘गुटलाई बलियो बनाउन तथा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो बनाइदिएका हुन् ।’ कुनै दलकोमात्र नभएर सबैका गुरु हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्राध्यापक आफैँ संस्था हुने भएकाले अर्को ग्रुप खोलेर हिँड्नुपर्ने तथा मान्छे जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

• विश्वविद्यालय स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताबाट चल्छ : पोखरेल

सरस्वती क्याम्पसका सहप्राध्यापक तथा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका सचिव विष्णुप्रसाद पोखरेलले विश्वविद्यालय स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताबाट चलेको बताए ।

‘यो स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई संविधानको धारा २४३ ले गाइडेड गरेको छ । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भनेको पञ्चायतकालमा अरूले लेख्न पढ्न नपाए पनि प्राध्यापकहरूलाई त्यो सुविधा थियो,’ उनले भने ।

संगठनको नाममा हुने अप्रासङ्गिक क्रियाकलाप भने निरुत्साहित हुनुपर्ने र यसका लागि सबैले विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोमात्रै भनिएको जिकिर गर्दै उनले यहाँ राजनीतिशास्त्रको पढाइ नै हुने गरेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘कुनै बेला ज्ञानको सबैभन्दा ठुलो भण्डार जर्मनी मानिन्थ्यो । त्यसपछि युरोप भयो । त्यसपछि अमेरिका सेन्टर भयो । अहिले विश्वको ज्ञानको सेन्टर विश्वविद्यालय भइरहेको छ ।’

तर, यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गरेर समस्या भएको पोखरेलको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीदेखि पार्टीका नेताहरूको हस्तक्षेप हुँदा विश्वविद्यालयमा राजनीति गरेको देखिएको उनले बताए ।

‘बाहिर राजनीति गर्ने शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्रीले आरोप प्राध्यापकहरूलाई लगाउने गरेका छन् । धर्नामा विद्यार्थी बस्ने, आरोप लगाउने प्राध्यापकहरूलाई । यस्तो कुरा अटोक्रेसीमा मात्रै सम्भव छ । विश्वविद्यालयको ऐनमै छ । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता ऐनले नै दिएको छ,’ उनले भने ।

संगठनको नाममा हुने अप्रासङ्गिक क्रियाकलाप भने निरुत्साहित हुनुपर्ने र यसका लागि सबैले विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

• प्राध्यापक समाज बाहिरका होइनन् ः घिमिरे

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डाक्टर भेषराज घिमिरेले प्राध्यापकहरू पनि समाजभित्रकै रहेको बताए ।

‘प्राध्यापकहरू पनि समाजकै हुन् । स्वस्थ राजनीतिक गतिविधिमा प्राध्यापकमात्रै होइन, जो कोही पनि आबद्ध हुन पाउनुपर्छ । राजनीति बुझ्न पाउनुपर्छ, हुनुपर्छ’, घिमिरेले भने, ‘तर, राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदहरू, जिल्लास्तरीय पदहरूमा आबद्ध हुनु राम्रो होइन । आफ्नो हक हितका लागि पेसागत आवद्धता हुन्छ ।’  

नेपालको राजनीतिक परिस्थिति, सुशासन, आर्थिक अवस्था राम्रो भएको खण्डमा प्राध्यापक लगायत जो कोहीको पनि आवद्धता स्वीकार्य हुने तर, अहिले डेलिभरी नहुँदा राजनीतिप्रति घृणा पैदा भएको घिमिरेले बताए ।

अहिले शीर्ष नेतृत्व दिशाहीन हुँदा जनमानसमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको घिमिरेले बताए । समस्या आफूभित्र रहेको तर दोष अरूलाई लगाउँदा राजनीतिप्रति नकारात्मक भावना फैलिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा पार्टीले जुनजुन जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो राम्रो होइन । आफ्नो हकहितका लागि स्वतन्त्र प्राज्ञिक विचार हुनुले केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘दलीय भागबण्डा भयो, दलको कार्यकारिणी पदमा बस्नु उपयुक्त होइन । पेसागत हक हितका लागि बस्न हुन्छ । पार्टीले ती संस्थाहरूलाई आफ्नो भ्रातृ संगठनकोे रूपमा लिन खोज्नु राम्रो होइन ।’

राजनीतिक दलको सदस्यता जो कोहीले पनि लिन पाउने घिमिरेले बताए । तर प्राध्यापकहरू कार्यकारी पदमा बस्नु राम्रो नभएको बताउँदै उनले राजनीति गर्दैमा केही समस्या नहुने बताए ।

‘दलहरू राम्रै गर्नका लागि जन्मिएका हुन् । भ्रष्टाचार गर्नका लागि त होइनन् नि । दल र राजनीति त समाज सेवाका लागि हो । दलहरू समाज रुपान्तरणका लागि हुन् । यिनीहरूले डेलिभरी दिन नसक्ने अनि दोष शिक्षक–प्राध्यापकलाई दिने ?’ उनले भने ।

अहिले शीर्ष नेतृत्व दिशाहीन हुँदा जनमानसमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको घिमिरेले बताए । समस्या आफूभित्र रहेको तर दोष अरूलाई लगाउँदा राजनीतिप्रति नकारात्मक भावना फैलिरहेको उनको भनाइ छ ।