मोरङ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको तनाव चार महिनायता बढ्दो छ । धनपालथान गाउँपालिका–४ को उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य रहेकी उनकी श्रीमती अञ्जला कोइरालालाई केही दिनअघि मोरङ जिल्ला अदालतले हदम्याद जारी गरिसकेको छ । उनी फरार छिन् । गत भदौ अन्तिम साता सार्वजनिक उक्त विषयको न्यायिक निरुपण अब अदालतबाटै हुनेछ । तर, त्यस बेला पोखरेलले भनेका थिए, ‘केही भ्रष्ट र बिचौलियाहरूले केही सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी अमुक सहकारीसँग जोडी इमानको चरित्र हत्या गर्न गरिएको भ्रामक दुस्प्रचारप्रति खेद व्यक्त गर्दछु ।’ 

त्यति मात्रै होइन, पोखरेलले श्रीमती सो सहकारीको अनियमितता प्रकरणमा जोडिए ‘झुन्डिन तयार छु’सम्म भने । उमागौरी सहकारीको अनियमितताको समाचारलाई ‘विज्ञापन’को संज्ञा दिए । कतिपय मिडियाका सञ्चारकर्मीलाई ‘दलाल’ भने । तर, उनले कहिल्यै पनि प्रश्नको सही ढंगले जवाफ दिएनन् । अहिले पनि पोखरेलले भन्ने गरेका छन्, ‘मेरो इमान डगमगाउँदैन ।’ 

तर, निरन्तरका समाचारले उनको इमान मात्रै होइन, सिंगो एमालेको, ठूला राजनीतिक दलहरूको र सिंगो राष्ट्रको इमान डगमगाइरहेको छ । त्यस बेला उमागौरी कृषि सहकारीको कार्यक्षेत्रबाहिर गएर उनले श्रीमतीलाई सञ्चालक समिति सदस्य बनाए । आफ्नो चुनावी अभियानमा सहकारीका अध्यक्ष शम्भु रौनियारबाट गाडी, घोडा, तेल र खाजा, नास्ता भराए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकदेखि विभिन्न बैंक र लघुवित्तमा उक्त सहकारीलाई ऋण दिलाउन फायल बोकेर हिँडे । सांसद र संविधानसभा सदस्यको गरिमालाई एउटा दलाल र ठगको योजनामा प्रयोग गरे । तर, उनले आफू अझै पनि ‘इमान’मा अडिग रहेको सार्वजनिक रटान गरिरहेका छन् । 

भर्खरै सार्वजनिक भएको छ, पोखरेलकै स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलको ठगी धन्दा । मोरङ रंगेली नगरपालिका–२ मंगलबारेका ४३ वर्षीय पोखरेलले ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । पोखरेलविरुद्ध २०७९ साउन ३१ गते उच्च अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो । सप्तरी अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका–५ बकधुवाका बौआलाल चौधरीले छोरी दीक्षालाई एमबीबीएस पढाउन पोखरेलले नाम निकाल्दिने भन्दै ३८ लाख ८० हजार लिएको दाबीसहित निवेदन दिएका थिए । उनी प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै पुगेका थिए । 

उक्त निवेदनमाथि उच्चका न्यायाधीशहरू राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले गत भदौ ३१ गते आदेश दिँदै पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश यही पुस ११ गते प्रमाणीकरण भएको हो । 

अनिल ठगीमा जोडिएको यो घटनामा मात्रै होइन । त्यसको फेहरिस्त लामो रहेको एमालेकै नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् । उनका ठगीका मौखिक कथा भन्ने पात्रहरू धेरै भेटिन्छन् । तथ्य र प्रमाण आउँदै जाने निश्चित छ । 

आफू एमाले मोरङको अध्यक्ष हुँदा परेको उजुरीको छानबिन गर्नुको सट्टा अनिलकुमार पोखरेललाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेर ‘पुरस्कृत’ गरे । कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर श्रीमती अञ्जलालाई उमागौरी कृषि सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य बनाए ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का कतिपय एमाले नेता–कार्यकर्ताले स्वकीय सचिवमा अनिलकुमारलाई नियुक्त नगर्न ऋषिकेशलाई त्यति बेलै सुझाव दिएका थिए । ‘हामीले उस बेलै भनेका थियौँ । यो मान्छे गलत छ । यसलाई नियुक्त गर्न हुँदैन भनेर । तर, हाम्रो कुरा सुनेनन् । अहिले फसे,’ एमाले कार्यकर्ताको गुनासो छ । 

ऋषिकेशको नियत नै ठीक थिएन भन्ने यी घटनाक्रमले पनि देखाउँछन् । किनकि, पोखरेल एमाले मोरङको राजनीतिमा लामो समयदेखि नेतृत्व तहमै कायम छन् । शुक्रबार मात्रै बर्खास्त गरिएका ठगीको आरोप लागेका अनिलकुमारलाई स्वकीय सचिव बनाएको डेढ वर्ष मात्रै भयो । उनलाई नेता पोखरेलले २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्रदेश सांसदमा सिफारिस गराएका थिए । त्यसअघि नै अनिलकुमारको विरुद्धमा लिखित, मौखिक उजुर–बाजुर भएको विषयमा सभापति पोखरेललाई थाहा थियो । 

ऋषिकेश एमाले मोरङको सभापति २०७८ पुस २३ गते भए । त्यसअघि पनि तत्कालीन नेकपाको संयोजक थिए । २०७८ पुस २७ गते नै अनिलकुमारबाट पीडित बौआलालले पार्टी कार्यालय मोरङमा अध्यक्षलाई नै सम्बोधन गरेर निवेदन दिए । उक्त निवेदनबारे पार्टी कार्यालयमा कुनै छानबिन भएन । बरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दबाब दिइयो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दबाब दिइयो । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीलाई दबाब दिइयो । पीडितलाई रिङ्ग्याएको रिङ्ग्याएकै गरियो । यसरी पीडितलाई झन् पीडा दिने काम ऋषिकेशकै नेतृत्वमा भयो । 

बरु उल्टो धाकधम्की दिएर अनिलकुमारले पीडित बौआलाललाई २०७४ सालको कपाली तमसुक गराए । पोखरेलले अनिललाई स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गर्नु अगाडि चौधरीसँग विभिन्न मितिमा सातपटक गरी उक्त रकम लिएको तथ्य र प्रमाण भेटिएको छ । चौधरीले सुरुमा रामदेव सिंहमार्फत २० भदौ २०७१ मा १ लाख रुपैयाँ पोखरेलको नबिल बैंकको ३५१००१७५०३९८१ खातामा जम्मा गरिदिएका छन् । त्यसैगरी केदारप्रसाद घिमिरेमार्फत २३ कात्तिक २०७१ मा ५० हजार, १३ फागुन २०७१ मा फेरि ५० हजार, बौआलाल चौधरीमार्फत २२ मंसिर २०७३ मा १० लाख, २२ मंसिर ०७३ मा ८ लाख र सोही मितिमा १७ लाख गरी पोखरेलको खातामा पटक–पटक गरि ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । 

त्यति लामो घटनाक्रमसँग राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्नेहरूले थाहा नपाउने कुरा भएन । तर, पोखरेलद्वयले योजनाबद्ध रूपमा बौआलाललाई झुलाए । सारा प्रमाण देखाउँदा पनि छानबिन नगर्ने त्यस बेलाका प्रहरी अधिकारी, सरकारी वकिलको कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहेका ऋषिकेश पोखरेल प्रवृत्ति रहेसम्म गरिबले न्याय पाउलान् ? अन्यायको विरुद्धका आवाज मुखरित होलान् कि अझै दबाइएला ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ । सँगसँगै ऋषिकेशको नियतमाथि प्रशस्त शंका गर्ने आधार भेटिन्छन् ।