काठमाडौँ । वंशजको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जनाएको छ । शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा एनआरएनए–यूकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपाल र नेपालीको अस्तित्व मेटाउने योजनासहितको ऐन खारेजीका लागि पुस १८ गते मुद्दा दिएको जानकारी पनि दिए ।

एनआरएनए–युके अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले आफूहरूले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । मगरले विदेशमा रहँदै आएका नेपालीहरूको नागरिकता कायमै रहने व्यवस्था रहे पनि २०६३ पछि दोहोरो नागरिकता कायम नहुने प्रावधानले समस्या निम्त्याएको धारणा राखे । मगरले युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरूले दोहोरो नागरिकतालाई कायम गरिरहँदा भने नेपाली नश्ल सकाउने योजनासहित सो ऐन आएको बताए ।

‘नागरिकता खै’ अभियान संयोजक वासुदेव घिमिरेले गैर आवासीय नेपालीहरूको वंशजको नागरिकता निरन्तरताबाट हुने फाइदा र बेफाइदाका विषयलाई हिसाबै नगरी त्यसलाई रद्द गर्ने कानुन घातक भएको बताए । घिमिरेले विदेशबाट आफूहरूले स्वदेशको सेवा गर्ने वातावरण मात्रै नभत्कीकन देशको राष्ट्रियतालाई जोखिम पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विदेशमा भएका नेपालीको देशलाई आवश्यकता रहेको बताउँदै भने,“यो देशको समृद्धिको लागि हामीले विकास निर्माण र आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तमाम सम्भावनाको ढोका बन्द गर्नु उचित छैन, जुन कुरा निकै गम्भीर पनि छ ।”

वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता महा–अभियान नेपाल संयोजक कृष्ण प्रसाद खतिवडाले नागरिकता निरन्तर हुँदा विदेशमा बस्नेहरू सबै नेपाल आएर राजनीति गर्छन् भन्ने चिन्ता मान्न नपर्ने धारणा राखे । आफ्नो देश आउँदा पैसा तिर्नु पर्ने नतिरे बिरानो हुनुपर्ने कस्तो दुर्भाग्य, यो कस्तो दिन आए ? खतिवडाले प्रश्न गरे । ‘आफू खुसी विदेशी नागरिकता लिए स्वतः रद्द हुने’ भन्ने ऐनमा भएको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेकोले त्यस विरुद्ध आफूहरूले सर्वोच्च अदालतको सरणमा पुगेको खतिवडाले बताए ।

प्रा.डा.सुरेन्द्र केसीले गैर आवासीय नागरिकहरूको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिँदा देशलाई फाइदा हुने बताउँदै भने,“हैन ऐन बनाउँदा किन गम्भीरतापूर्ण तरिकाले छलफल या बहस गरिएन, नागरिकता निरन्तरता त घाटा भन्दा ज्यादा फाइदा छ त ।” “दोहोरा नागरिकता दिँदा बदमासी बढ्छ भन्ने कारण हो भने त्यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ नि ।” केसीले थपे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वंशजको नागरिकताबाट च्युत गर्ने प्रावधान निकै नै गलत भएको बताए । न्यौपानेले विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको र गैरआवासीय नेपालीको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने कानुनी व्यवस्था विरुद्ध सबै एकजुट हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले सरकारलाई दबाब दिन एनआरएनहरूसँग धेरै उपाय रहेको बताउँदै भने,“६ महिना रेमिट्यान्स बन्द गरिदिनुस्, तपाईँहरूको एजेन्डा बोक्ने राजनीतिक दललाई समर्थन गर्नुस् अनि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन्छन् ।”

अधिवक्ता कपिल ढकालले विदेशमा कमाएको आर्थिक, अनुभव र क्षमता देशमा लगानी गर्छु, योगदान गर्छु भन्दा पनि नपाउने गलत मनसायलाई तोड्न सबै एकजुट हुनु पर्ने धारणा राखे । ढकालले आफ्नै भाइ छोराको नागरिकता खारेज गर्नु गलत भएको बताउँदै भने,“यो देशलाई असफल बनाउन सधैँ विभिन्न र नयाँ नयाँ हत्कन्डा चल्छन्, अहिले नागरिकतामा आएको छ, हामी यसमा चनाखो बन्नु पर्छ ।”