काठमाडौँ । इजरायल जाने सहयोगी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा विवाद देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत नै नभएका पाँच वटा अस्पताल तोकेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो । 

यस सम्बन्धनमा रिट दायर भएपछि उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेशका साथमा विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण संस्थामा संलग्न सूचीकृत व्यवसायीहरू रमेश आचार्य, कृष्ण प्रसाद बजगाईँ र नीराजन कँडेलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायण प्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

साथै निवेदकले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिने नदिने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नका लागि पुस २२ गते अर्को पेसी तोकिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ‘स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ अनुसार हाल १९४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत रहेका छन् । सोहीअनुसार इजरायलमा जानका लागि चिट्टा प्रणालीबाट छनौट भएका नेपाली सहयोगी कामदारहरूको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराइनुपर्ने भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागले सूचीकृत नै नभएका अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भन्दै सूचना निकालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

पुस १७ देखि पुस २३ गतेसम्म नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल भैसेपाटी ललितपुर‚ स्टार हस्पिटल सानेपा ललितपुर‚ ह्याम्स हस्पिटल मण्डिखाटार काठमाडौँ‚ मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल स्वयम्भू काठमाडौँ र किष्टल डायग्नोष्टिक सिनामंगल काठमाडौँमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु भनेर सूचना निकालिएकाले आफूहरू अदालत गएको रिट निवेदक कृष्ण प्रसाद बजगाईँले जानकारी दिए । ती संस्थाहरू कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएको उनको दाबी छ । 

त्यसैले कार्यविधि बमोजिम सूचिकृत संस्थाहरू मध्ये सेवाग्राहीले रोजेको संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्थाका लागि अन्तरिम आदेशसहित उपयुक्त आदेशको माग गरिएको उनको भनाइ छ । 

यस्तै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘इजरायलमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको हकमा जारी गरेको सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको स्वास्थ्य संस्थाहरू मध्ये वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले रोजेको स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै विभागले जारी गरेको मिति २०८१।०९।१७ को इजरायलमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ ।’ यो विवादमा अब उच्च अदालतमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुनेछ ।   

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा विगतमा पनि पटक पटक विवाद हुँदै आएको थियो ।