काठमाडौँ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा उपस्थित थिए लोक सेवा आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरू । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्न उनीहरूलाई समितिले बोलाएको थियो ।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले विधेयकमाथि सुझाव दिएका थिए । उनले लोक सेवा प्रवेश गर्ने विन्दु पुरूषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३७ वर्ष अनिवार्य गर्न सुझाव दिए ।

त्यसका पछाडि उनले अनेक तर्क गरे । आयोगका तर्फबाट सुझाव राख्दै उनले धेरै लामो समयसम्म कुनै व्यक्तिलाई अवसर प्रदान गर्दा त्यसको सदुपयोग हुन नसके ‘व्यक्तिको जीवन पनि बरबाद’ हुने तर्क गरे ।

रेग्मीका अनुसार जो मान्छे चारपाँच पटक परीक्षा दिँदा पास हुँदैन, त्यसलाई २० औँ चोटी अवसर दिँदा जीवनभर प्रेसरमा रहन्छ । ‘घर–परिवार, गाउँ लगायतबाट प्रेसर हुन्छ । ऊ पनि पास हुँदैन,’ उनको तर्क थियो ।

रेग्मीले योग्यता, क्षमता नभएको मान्छे पचास पटक परीक्षा दिए पनि पास नहुने दाबीसमेत गरे । उनले भने, ‘आफ्नो अवसरमा पास हुन नसक्ने अनि पछि जिम्मेवार भाइहरूको अवसरमा रटेर–घोकेर पास गर्ने ! यो कुरा मिल्दैन । त्यसकारण उमेर हद घटाउनु पर्छ । यो उहाँहरूको हितमा हो ।’

आफ्नो तर्कलाई स्थापित गर्न रेग्मीले एकपछि अर्को उदाहरण दिँदै गए । सार्क राष्ट्रको अवस्था बताउँदै उनले भारतमा ६ पटकमात्र लोक सेवा आयोगमा भिड्न पाउने प्रावधान रहेको जिकिर गरे । निरन्तर फेल हुनुभन्दा गाउँमा गएर खेती गर्न उनको सुझाव थियो ।

लिखित धारणा बोकेर आएका अध्यक्ष रेग्मीले भुटानमा खुलातर्फ २१ देखि ३५ वर्ष, पाकिस्तानमा २१ देखि ३० तथा समावेशीमा २ वर्ष थप रहेको उल्लेख गरे । यस्तै भारतमा २१ देखि ३० वर्ष र सरकारी सेवा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा ३५ वर्ष, बंगलादेशमा सेवा प्रवेशको उमेर हद २१ देखि ३० वर्ष र समावेशीका लागि ३२ वर्ष रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसकारण नेपालमा हाल सेवा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको उमेर समूहको अध्ययन गर्दासमेत उमेर हद घटाउनु उपयुक्त हुने आयोगको तर्क छ ।

‘गाउँमा गए पनि बिग्रने कुरा केही छैन । त्यहाँ पनि जमिन बाँझो भएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘यहाँ आएको छ । पास गर्न सक्दैन । उहाँ खेताला लाउनु परेको छ । यता उत्पादन छैन । यो विकराल स्थिति हो ।’

रेग्मीले यस्तो तर्क दिँदा सांसदहरू भने हाँसेर बसे । उनीहरूले प्रतिप्रश्न गरेनन् ।

अध्यक्ष रेग्मीले अनिवार्य अवकाशको उमेर हद समेत ६० वर्ष बनाउँदा उपयुक्त हुने आयोगको निष्कर्ष रहेको सुनाए । यसको कारण र आधारमा रूपमा आयोगले २०५९ सालमै पहिलो पटक ६० वर्षको उमेर हद कायम हुनुपर्ने भनी परामर्श दिइसकेको भन्दै भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा पनि ६० वर्ष रहेको तथा डेनमार्क, नर्वे, अमेरिका, फिनल्याण्ड जस्ता देशमा ६७ वर्षसम्म उमेर हद रहेको बताए ।

याे पनि

‘जिल्लामा सीडीओको १ नम्बर मर्यादाक्रम हुनुपर्छ’

निजामतीमा सेवा प्रवेश ३२ वर्ष कायम गर्ने लोकसेवाको प्रस्ताव

'क्षमता नभएका व्यक्ति ५० पटक परीक्षा दिँदा पनि लोकसेवा पास हुन सक्दैनन्'

कर्मचारीको सरुवाबारे यस्तो छ लोकसेवा आयोगको प्रस्ताव

एक पटकमात्रै आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको प्रस्ताव

लोक सेवाले किन प्रस्ताव गर्‍यो सेवा प्रवेशको ३२ वर्षे उमेर हद ?

संविधानले नचिन्ने प्रजिअलाई जिल्लाकै पहिलो वरीयता

सुझाव दिने क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको एक नम्बर वरीयतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । संघीय संरचनामा एकात्मक शासनको झल्को आउने गरी सुझाव दिएका उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई माथिल्लो वरीयता दिएको भन्दै चित्त दुखाए ।

नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन ।

‘मर्यादामा प्रजिअभन्दा पालिका प्रमुख माथि छन् । प्रजिअ भनेको नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो । जिल्लामा १ नम्बर मर्यादामा राखिनु पर्छ,’ उनले भने ।

रेग्मीले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी हुनुपर्ने सुझावसमेत दिए । उनले भने, ‘सात वटै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका महत्त्वपूर्ण पदमा समानस्तरको योग्यता र क्षमता भएको संघीय कर्मचारी रहँदा संघीय सरकारले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य बमोजिम राज्यलाई समान मापदण्ड कामय गरी समन्यायिक समानतामा आधारित विकास गर्न सघाउ पुग्छ ।’

संघीयता भनिए पनि संघनै बलियो र उच्च एकाइ भन्ने एकात्मक शैलीको अभिव्यक्ति उनले बैठकमा दिएका थिए । ‘संघ भनेको संघ नै हो । तीन वटा तहलाई त्यही नजरले हेरिनु पर्छ । सम्पूर्ण अधिकार संघमा छ,’ उनले भने ।

सरुवाको मापदण्ड

बैठकमा आयोगले कर्मचारीहरूको सरुवा अवधिलाई ऐनमै तोकेमात्र विकृति रोकिने धारणा राखेको छ । आयोग अध्यक्ष रेग्मीले सचिवको सरुवा एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष, शाखा अधिकृतको चार वर्ष र त्यस मुनिका कर्मचारीहरूलाई पाँच वर्षमा मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै दुई वटा सचिव हुने र धेरै सहसचिव हुने ठुला कार्यालयमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । मुख्यसचिवको सेवा अवधि दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्षमा झार्नुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि भने चार वर्ष तोक्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले सहसचिवमा खुलाबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव पनि शुक्रबारको बैठकमा गरेको छ । यसो गर्दा काबिल कर्मचारी खुलाबाट आउने आयोगको विश्वास छ ।