काठमाडौँ । शनिबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको  नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएकाहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् ।

यसरी मतदातासँग भोट मागरिरहँदा उम्मेदवारहरूलाई भोट प्यानलमा नखसी ‘क्रस’ हुन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । अध्यक्षसहित विभिन्न पदमा ३५ जना कानुन व्यवसायीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्यानलमा उम्मेदवारी दिएका सबैजसोको चिन्ता ‘भोट क्रस’ हुन्छ कि भन्नेमै देखिन्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतमा बहस गर्ने नाम चलेका कानुन व्यवसायीहरू सदस्य भएको सर्वोच्च बारमा यस पटक सत्ता गठबन्धनमै रहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस भर्सेस नेकपा एमाले प्रतिस्पर्धामा छन् । तर मतदाताले हरेक पटक प्यानलभन्दा आफूलाई अनुकूल व्यक्तिहरूलाई मत दिँदै आएकाले मत क्रस हुने चिन्ता दुवै प्यानलका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारको थियो ।

निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनले अध्यक्षको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अघि सारेको छ भने नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संघले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश थापालाई अघि सारेको छ ।

६२६ मतदाता रहेको सर्वोच्च बारमा डेमेक्रेट र कम्युनिस्ट समर्थकहरूका बिचमा हरेक पटक प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । वर्तमान प्रधान न्यायाधीश कुनै समय सर्वोच्च बारमा अध्यक्ष थिए । देशभरका बारमध्ये सर्वोच्च बारलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य अध्यक्ष थिए भने उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला अध्यक्ष भए ।

अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय मेघराज पोखरेल, महेशकुमार थापाका अतिरिक्त अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

पोखरेल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट कानुन व्यवसायी संगठनका साझा उम्मेदवार हुन् । थापाका पक्षमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपालगायत विभिन्न दलनिकट कानुन व्यवसायी छन् । 

अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मेघराज पोखरेलले सर्वोच्च बारको निर्वाचनमा आफूभन्दा वा अरुभन्दा योग्य छानौँ भन्ने आफ्नो नारा रहेको बताए । उनले सर्वोच्च बार देखिने अनुहार भएकाले सोही अनुरुपको नेतृत्व छान्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार महेशकुमार थापाले पनि योग्य मानिसलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आफ्नो मत रहेको बताए । उनीहरू दुवैले सर्वोच्च बारको विगतको इतिहासमा मत क्रस हुने गरेकाले यस पटक पनि हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

डीएलएले समाजवादीलाई उपाध्यक्षसहित केही पद दिएर गठबन्धन गरेको छ भने प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संघ पनि अध्यक्षबाहेक अन्य पद साना दल निकटकालाई दिँदै चुनावी मैदानमा उत्रेको छ ।

उपाध्यक्षमा पनि तीन जना उम्मेदवार छन् । उपाध्यक्षमा अम्बरबहादुर राउत, भीष्मराज कडरिया र उत्तमबहादुर श्रेष्ठले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । 

त्यस्तै, सचिवमा रमणकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज पौडेल र प्रभाकर श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् । सहसचिवमा दुई महिला पुन्देवी महर्जन र श्रुतीकुमारी रेग्मी उम्मेदवार छन् ।

कोषाध्यक्षका लागि रामचन्द्र पौडेल, अनन्तराज लुइँटेल र रामहरि त्रिपाठी चुनावी मैदानमा छन् । महिला सदस्यका लागि शशी बस्नेत र सुधा धिताल उम्मेदवार छन् ।

९ जना सदस्य पदका लागि १९ जना कानुन व्यवसायी चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् ।

के छन् दुवैका साझा अजेण्डा ?

न्यायपालिकामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, छिटोछरितो न्यायसम्पादन हुनुपर्ने र अड्डा–अदालतमा देखिएका विकृति, विसङ्गति घटाउनुपर्ने एजेण्डा दुवै पक्षको छ ।

लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहमा विभाजित कानुन व्यवसायीहरूले यसपालिको नेतृत्व चयनका लागि न्यायपरिषद् मार्फत न्यायपालिकामा भइरहेको हस्तक्षेप नियन्त्रण, छिटोछरितो न्यायसम्पादन अनि बार–बेञ्च समन्वयको विषयलाई नै मूल मुद्दा बनाएका छन् ।

दुवै समूहले संविधान संशोधनमार्फत न्यायपरिषदमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, बार–बेञ्चबिचको सम्बन्ध सुधार, सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चापलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कम्तीमा १२ वर्ष वकालत गरेका र निश्चित संख्याभन्दा बढी मुद्दामा बहस पैरवी गरेका कानुन व्यवसायीमात्रै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको सदस्य हुन पाउँछन् ।

प्रायः वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सदस्य हुने, सर्वोच्च अदालतमा चलेका ठुला मुद्दामा बहसपैरवी गर्ने अनि अदालतले समेत एउटा मान्यता दिएका कारण सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको महत्त्व कानुन व्यवसायीमा छुट्टै छ । राष्ट्रिय महत्त्वका कतिपय विषयमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) मगाउँदा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएशनका साथै सर्वोच्च बारलाई समेत विज्ञ पठाउन आग्रह गर्ने परम्परा छ ।