काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्र यतिबेला समस्यामा छ । पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु र भएको कर्जा पनि उठ्न नसक्नु अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख दुई समस्या देखिएको छ । यही दुई समस्याको कारणबाट बैंकिङ क्षेत्रमा अरु समस्या पनि देखिएका छन् । 

बढ्दो तरलताका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको ब्याजदर निकै तल्लो तहमा आइपुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरुको नाफा प्रभावित भएको छ । यो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप पनि असुरक्षित हुने हो कि भन्ने जोखिम देखिन्छ ।

तर, यी सबै हुनुको कारण के हो ? र यसको मुख्य दोषी को हो त ? शुक्रबार नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)को पाँचौं वार्षिक साधारणसभा समारोहमा यो विषयमा बहस चल्यो । सीबीफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठ र नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले आ–आफ्नै ढंगबाट तर्कहरु प्रस्तुत गरे । 

वर्तमान समस्याको सम्बन्धमा प्रष्ट भए पनि उक्त समस्याको कारण र समाधानको विषयमा भने उनीहरु एकमत देखिएनन् । 

यस्तो छ सहभागीहरूको विचार

हामीले बनाएको नीति हामीलाई नै बोझिलो भयो : मन्त्री भण्डारी

कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री भण्डारीले सरकारले आफैँले बनाएको नीतिको बोझ अहिले सरकारले व्यहोरिरहेको टिप्पणी गरे । एउटै मन्त्रालयमा ६४ वटासम्म कानुन रहेको भन्दै पुरानो कानुनलाई परिमार्जन गर्ने र एउटा कानुनसँग अर्को कानुनलाई नबाझिने बनाउनु मुख्य चुनौती भएको उनले उल्लेख गरे । 

उनले सरकारले छिटै नै नीतिगत सुधारसम्बन्धी वृहत् कार्ययोजना ल्याउने र कानुनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उनले बताए । ‘अहिले सरकारकै एउटा ऐनले अर्को ऐनलाई चिन्ने अवस्था छैन । यो अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले कार्ययोजना ल्याउँछ,’ भण्डारी भन्छन् । 

उनले निजी क्षेत्र पनि विकृत भएको बताए । बैंकहरुको घट्दो रिटर्न अन इक्विटीको विषयलाई इंगित गर्दै उनले बैंकहरु मोटाउँदै जाने तर जनता दुब्लाउँदै जाने अवस्था हुन नहुने बताए । 

कस्दा पुरै कस्ने र छोड्दा पूरै छोड्ने प्रवृत्तिले समस्या भयो : शिवराज अधिकारी

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले सरकारको नीतिगत निर्णयहरू सजगतापूर्ण ढंगले लिइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयात कडाइ गर्दा सरकारले धेरै कडाइ गरेकोमा समस्या आएको देखिएको भन्दै अर्थतन्त्रमा अलिकति समस्या पर्दा पूरै कस्ने र अलिकति सहन हुँदा पूरै छोड्ने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिए ।  

उनले दुई वर्षदेखि सरकारले अनुदान ब्याजको रकम दिन नसक्नु पनि नीतिगत समस्या भएको भन्दै यस्तो अथवा दोहोरिन नदिने विषयमा सजग हुनुपर्ने बताए ।  

अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर अन्तर्विरोध देखियो : रामेश्वर खनाल

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर अन्तर्विरोध देखिएको बताए । राष्ट्र बैंकको नियमन राम्रो भन्दै गर्दा खराब कर्जाको आँकडा बढ्दै गएको उनले बताए । देखिने भन्दा नदेखिने आँकडा अझै भयावह रहेको उनको भनाइ छ । त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत नेपालको बैंक वित्तीय क्षेत्रको अवस्थामाथि शंका गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

उनले अहिले पनि नेपालले चाहेको र आवश्यक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी जान नसकेको, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध कुशल नभएको उनको भनाइ छ । बैंकमा तरलता बढी भए पनि जनताको हातमा तरलता पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएकोभन्दा नदेखिएको खराब कर्जाको समस्या बढी रहेको बताए । बैंकमा तरलता बढी हुने तर जनताको हातमा नहुने अवस्था, उधारो नउठ्नु अहिलेको प्रमुख समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रका देखिएको खराब कर्जा असुलीका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी अविलम्ब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले दायित्व पूरा नगर्दा वित्तीय क्षेत्रप्रति जनताको धारणा नकारात्मक भयो : गुरु पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज अनुदान भुक्तानी नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको धारणा नकारात्मक रहेको बताए । 

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा २०७४ सालमा २ लाख जनाले २०० अर्ब कृषि उद्यमशीलता कर्जा पाएका थिए । अहिले यो संख्या १ लाख १४ हजारमा झरेको छ । तर, अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान बन्द भएको छ, वित्तीय क्षेत्रले पनि दिन सकेन,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले वित्तीय क्षेत्रव्रति जनताको धारणा नै नकारात्मक बन्यो, सरकारी अब्लिगेसनलाई समयमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

उनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) अन्तर्राष्ट्रिय स्तर बराबर नै भएको तर रिटर्न अन एसेस्ट (आरओए) भने कम भएको बताए । अहिले २० वाणिज्य बैंकमध्ये आधाले मात्रै लाभांश दिन सक्ने अवस्था भएको र निष्क्रिय कर्जा अनुपात थपिने देखिएकोले अझै समस्या बढ्ने देखिएको उनले बताए । 

नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल आम्दानीमध्ये ८० प्रतिशत ब्याज आम्दानी हुने गरेको भन्दै सेवाको विविधीकरण गरेर आम्दानीको स्रोतमा विविधता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले निजी क्षेत्रका बैंक आउनुअघि २०४०÷४१ सालमा ४० अर्ब जीडीपी र जीडीपीको १५ प्रतिशत बैंकिङ कर्जा भएको अवस्थामा अहिले ५७ खर्ब जीडीपी र ८० प्रतिशत कर्जा भएको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

हिजोजस्तो सहज अवस्था छैन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ : उपेन्द्र पौडेल

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारण को हो भन्ने सम्बन्धमा एक आपसमा दोषारोपण गर्नु गलत भएको बताए । 

उनले बैंकिङ क्षेत्रले राज्य र उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ठुलो भूमिका खेलेको दाबी गरे । पौडेल भन्छन्, ‘राज्यले निकालेका बिलहरूको सब्सक्रिप्सन, हामीले गरेका छौँ, परियोजनाम ७०/८० प्रतिशत फाइनान्सिङ गरेका छौँ, कसरी नकारात्मक भयौँ ?’

उनले कृषि क्षेत्रमा ऋण नजानुमा बैंकिङ क्षेत्र मात्रै जिम्मेवार नरहेको समेत प्रष्ट पारे । कृषि क्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारसम्म धेरैवटा ब्रोकरहरु हुँदा भ्यालु चेनमा असर गरेको उनको भनाइ छ । पौडेल भन्छन्, ‘हामी कल्पना गरौँ, भैरहवाबाट नेपाल भित्रिएको सामान जुम्लासम्म पुग्दा कति तहमा पुग्छ ?’

उनले अहिलेको समस्या समाधानका लागि बुँदागत सुझाव समेत प्रस्तुत गरे । पुँजीगत खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने, योजनामा प्रभावकारितामा ध्यान दिने, राजश्वको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने, सरकारी दायित्वको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, बैंकमा वित्तीय संस्थामा विदेशी स्रोत ल्याउन सहज बनाउनुपर्ने, बाफिया विधेयकलाई व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने, खाद्य र ऊर्जा सेक्युरिटी र सोभरेन्टीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले विदेशबाट फर्किएर व्यवसाय गर्न चाहनेलाई अनुदान र ऋण दिने नीति लिएको भन्दै यसका लागि सरकारले यकिन तथ्यांक तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले,‘हामी माइग्रेट रिटर्नीलाई लगानी गर्न तयार छौँ तर डाटा चाहियो ।’

उनले संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, जग्गा हदबन्दी हटाउनुपर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त उपायहरू अबलम्बन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । 

सेवा क्षेत्रलाई मात्रै ध्यान दिँदा समस्या भयो : अञ्जन श्रेष्ठ

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा सेवा क्षेत्रलाई धेरै प्राथमिकता दिँदा अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको बताए । अहिले वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर कम भएको भए पनि भोलिका दिनमा ब्याजदर बढ्दैन भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म उद्योग क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार यसका लागि व्यापारिक कर्जा र औद्योगिक कर्जालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यही अनुसार ब्याजदर समेत निर्धारण हुनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदर पहिलेजस्तो १४÷१५ प्रतिशतसम्म पुग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । 

उनले देशको कर प्रणाली अहिलेको विकासको प्रमुख बाधक भएको समेत बताए । व्यवसायीले कमाउनेभन्दा तिर्नुपर्ने पैसा बढी भएकोले यो अवस्थाले व्यवसायिक वातावरण बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । राज्यलाई थाहा नभएको कुरा केही नहुने भन्दै तर समाधान कसले गर्ने ? भन्ने विषयमा राज्य नै अन्यौलमा रहेको उनको टिप्पणी छ । 

अर्थतन्त्र संकटमा रहुञ्जेल चालुपुँजी कर्जा स्थगित गरौँ : कमलेश अग्रवाल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अहिलेको अवस्था विगतको बोझको परिणाम भएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले उद्योगहरुमा लगानी हुन नसकेको उल्लेख गरे । 

उनले अहिले एक लाखभन्दा धेरै व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको भन्दै विगतको बोझलाई अन्त्य नगरी अर्थतन्त्रले रफ्तार लिन नसक्ने धारणा राखे । उनले अहिले देखिएको समस्या नीतिगत र संरचनागत कारणले भएको भन्दै यसको मुहान नै सफल गर्न आग्रह गरे । 

५ करोड ६० लाखसँग लिएर १९ लाखलाई बाँड्नु परिरहेको छ : सुरेन्द्र रेग्मी

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र रेग्मीले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिने र कर्जा दिने संख्यामा ठुलो समस्या रहेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘५ करोड ६० लाख निक्षेप सँग लिएर १९ लाखलाई बाँड्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हटाउन काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सिबिफिन र एनबीएले सप्लिमेन्ट र कम्प्लिमेन्ट भएर काम गर्नुपर्छ ।’