काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेटमार्फत निर्यातजन्य उद्योगको विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा ल्याएको थियो । यसअन्तर्गत पहिलो आयोजनाका रूपमा रुपन्देहीमा २०६० माघमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भयो । अहिले सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण मातहत रहेर सञ्चालन भइरहेको छ । 

सरकारको २०७५/७६ र २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक र नुवाकोट र काभ्रेपलान्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार १४ वटा सेजमध्ये अहिले भैरहवा मात्रै सञ्चालनमा छ । अन्य १२ वटा सेज निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । सम्पूर्ण रूपले तयारी रहेको सिमरा सेजमा केही उद्योगहरू खुल्ने क्रममा छन् । अहिले सिमरामा सात वटा उद्योगले विभिन्न संरचनाहरू बनाइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

पाँचखाल सेजको निर्माणको चरणमा छ । विराटनगर, जुम्ला र सिराहाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भएको छ । कैलाली, नेपालगञ्ज, धनगढी, गोरखा, धनुषा, नुवाकोटको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । रौतहटमा डीपीआर भइरहेको छ भने झापामा सेजका लागि सम्भाव्यता अध्ययन चलिरहेको छ । 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता उद्देश्यले देशभर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

सुविधा पाउँदा पनि आकर्षण बढेन 

सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगका लागि सरकारले विभिन्न सेवासुविधा दिएको छ । सेजमा एकद्वार प्रणालीसहित बन्द, हडताल निषेध, बैंक, बीमा कम्पनी, २ सै घण्टा उपलब्ध हुने विद्युत् डेडिकेटेड लाइनलगायत हुने प्रावधान छ । खानेपानी, उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमिनार हल, चाइल्ड केयर सेन्टर, हुलाक, प्राथमिक उपचार केन्द्र लगायतका सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था पिन छ । 

उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करलगायतमा सरकारले छुट दिएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । अन्य क्षेत्रका उद्योगले ५ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ ।

यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योगले उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ । यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगले भाडा, कर, भन्सार आदिसँग सम्बन्धित सेवा, सुविधामा सहुलियत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

सेजभित्र आवश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, संरक्षण र रेखदेख गर्न अनुगमन वा नियमन गर्न तथा उद्योगहरूलाई एकद्वार एकाइबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भूमिका प्राधिकरणले गरिरहेको छ । यसका प्रवक्ता तुलसीराम मरासिनी भएका उद्योगलाई पूर्णरुपमा सेवा सुविधा दिइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीसँग जेजति संरचना र वस्तु छन् । ती सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।’

व्यवसायीहरू भने सरकारले सेजलाई कागजमा मात्रै सीमित गरेकाले उद्योगहरू आकर्षित हुन नसकेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘कागजमा सबै सुविधा छ तर वास्तविक रूपमा दिइएको छैन । संरचनागत, पूर्वाधार, पहुँचलगायतका हिसाबले पनि सहज नभएकाले सेज सही तरिकाले अघि बढ्न सकेको छैन ।’

उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई नेपालको निर्यातको एउटा बलियो मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘नीतिगत सुधार र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने सेज प्रभावकारी हुन्छ ।’