काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले विभिन्न १० बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तीन दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

 संघका कार्यवाहक महासचिव अजय कुमार पौडेलले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै माग पुरा नभए पुस २१ गत आइतबारदेखि धर्नामा बस्ने चेतावनी दिए ।

दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म दैनिक एक घण्टा उपकुलपति कार्यालयमा अनिश्चितकालीन धर्ना दिने चेतावनी दिएका हुन् । पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग सुनुवाइ नभएको खण्डमा चरणबद्ध रूपमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी संघले दिएको छ ।

संघले २०८१ वैशाख २६ गते उपकुलपति समक्ष विभिन्न मागहरू राखेको थियो । उक्त मागहरूका सम्बन्धमा केही प्रगति नदेखिएको भन्दै देशभरका प्राध्यापकहरूका समस्या समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र दिइएको पौडेलले बताए ।

प्राध्यापकहरूले राखेका मागहरूमा हाल शिक्षण सहायक पदमा कार्यरत स्थायी हुन छुटेका शिक्षकहरूका लागि पूर्ववत् प्रक्रिया अवलम्बन गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता गरिनुपर्ने, त्रि.वि.ले आफ्ना शिक्षक÷कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदै आएकोमा २०६८ वैशाख ८ गते उप्रान्त पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित लागु गर्दा विभेद भएकोले पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै हाल उप–प्राध्यापक पदमा कार्यरत प्राध्यापकहरूले लामो समय सेवा गरेकाले एक पटकका लागि सबै उप–प्राध्यापकलाई सह–प्राध्यापकमा बढुवा र हाल कार्यरत सह–प्राध्यापकलाई प्राध्यापकमा बढुवा गरिनुपर्ने समेत माग राखिएको छ ।

हाल नियुक्त आंशिक व्यवस्थापनका शिक्षकहरूलाई विश्वविद्यालयको दरबन्दीमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने, लामो समयदेखि माग गर्दै उठ्दै आएको अवकाशको उमेर हद ६३ वर्षलाई ६५ वर्ष बनाइनुपर्ने, प्राध्यापकको तलब÷भत्ता सार्क स्तरीय हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

त्यस्तै तत्काल अवकाशमा जाने शिक्षण सहायकमा कार्यरत नेपाली प्राध्यापकहरूलाई भारतीय प्राध्यापक सरह उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा उपचार कोषलाई व्यवस्थित/स्वैच्छिक गरिनुपर्ने, दशक अगाडि निर्धारण गरिएको उप– प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापकको दरबन्दीलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरी बढाइनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै त्रि.वि.सेवा आयोगलाई समय सापेक्ष व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकोले सेवा आयोगमा पठाइएको सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकसंग सम्बन्धित कार्यविधिमा संशोधन गरिनुपर्ने र अध्ययन संस्थान र सङ्कायबिचको कार्यविधिमा एकरूपता ल्याइनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।